चार दलिय संयन्त्र र लोकमानसिंह कार्की
काठमाडौ/ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहितको सहीछापमा चार दलिय संयन्त्रले पूर्वराजावादी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारलाई सरकालाई सफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको विरोध हुने देखिएपछि केही दिनपछि नै नेकपा एमालेको केन्द्रिय समितिको वैठकले जनआन्दोलनका दोषी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तिया दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त रोक्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
०६२÷६३ का जनआन्दोलनका दोषी ठहर गरी कुनै पनि सरकारी पदमा रहन अनुपयुक्त ठहर गरिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्न चारदलिय सिण्डिकेटमा बनेको राजनीतिक संयन्त्रले नै सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चारदलिय संयन्त्रको चारदल भित्रैबाट विरोधका स्वर घन्किन थालेपछि खासगरी एमाले र काग्रेसका शिर्षस्थ नेताहरुले नै एकिकृत माओवादीले कार्कीलाई सिफारिस गरेकोले स्वीकार्य नहुने सार्वजनिक अभिब्यक्ती दिदै हिंडे ।
अन्ततः तीन चारदलिय संयन्त्रको निर्णय अनुसार विवादको चुलीमा रहेका, राजाको शासनकालमा मुख्य सचिव बनेका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को आइतवार बसेको बैठकले सिफारिश ग¥यो ।
आफैलाई सर्वै सर्वा ठानेका तिनै ठूला चार दलको निर्देशन अनुसार संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन राष्टपति समक्ष सिफारिस गरेपछि भने नागरिक अगुवादेखि तिनै माउ पार्टीका युवा विद्यार्थीहरु पनि आन्दोलित भएका छन् । लोकतन्त्रको विरोधी र भ्रष्ट मान्छेलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउनु न्यायोचित हुनै नसक्ने नागरिक समाजको नेतृत्व गरेका पत्रकार कनकमणी दिक्षित बताउँछन् ।
चार दलिय संयन्त्रले विवादित छविका कार्कीलाई गरेको सिफारिसको सर्वत्र आलोचना भएपनि संयन्त्रले निर्णय सच्याउने कुरामा भने कुनै पहल गरेन । त्यसैले दलहरुले सार्वजनिक अभिब्यक्ती दिदा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन नहुने बताएपनि भित्री रुपमा चार दलका शिर्ष नेताबीच साँठगाँठ भएको प्रष्ट छ । विरोध भइसकेपछि पनि निर्णय सच्याउन पहल नगरिनुलाई त्याहाँ भित्रको खेल भएको कांग्रेस नेता केन्द्रिय सदस्य डा. नारायण खड्का आशंका ब्यक्त गर्छन् ।
चार दलिय संयन्त्रले निर्णय गरी गरि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गरिएपनि संयन्त्रकै सदस्यहरुले विरोध गरेपछि भने संयन्त्रको निर्णयले नागरिकलाई अलमलमा पारेको छ । एकिकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले चारै दलको सहमतिमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरिएको दावी गरे ।
२०४७ सालको प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि कांग्रेस निकट मानिएका कार्की शाहीकालमा राजावादी भए भने पछिल्लो समय एकिकृत माओवादी निकट देखिएका छन् । २०४८ सालमा कांग्रेस नेता महेश आचार्य अर्थराज्यमन्त्री हुँदा मौकाको फाइदा उठाउँदै राजश्व सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
उनले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान महाशाखालगायतका अड्डाको कार्यभार पनि सम्हाले । सहसचिव भएको पाँच वर्र्षपछि नै ०५८ वैशाखमा उनी सचिवमा बढुवा भए ।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि राजावादी बनेका कार्की ‘१९ माघ’को कदमपछि मुख्यसचिव बन्ने मौका पाए । जतिवेला आफूलाई कट्टर राजावादी देखाउन ‘राजावादी नहुने कोही पनि कर्मचारी बन्न नसक्ने’ अभिब्यक्ती दिएका थिए भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्धमा पनि खरो रुपमा उत्रिए ।
सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा आफ्नै बाबु भूपालमानसिंह कार्कीका नाममा हुलाक टिकट निकालेका कार्की युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई १९ करोड रुपिया“ राजस्व मिनाहा दिने विवादास्पद निर्णय गर्नुका साथै २०५१ सालको सुनकाण्डका समेत मुछिएका थिए ।
रायमाझी आयोगले सरकारी कुनै पनि सेवाका लागि अयोग्य नै ठहर गरेका कार्कीलाई भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा प्रमुख बनाउन सिफारिस गर्ने दलहरु नागरिकको सर्वत्र आलोचनापछि गोहीको आँशु चुहाउँदै शितल निवास धाउनुलाई भने नागरिकले निको मानेका छैनन् ।