काठमाडौ, २८ साउन ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको पार्टीको जाँचबुझ आयोगमा उजुरीका लागि पटकपटक सार्वजनिक अपिल गरे पनि न्यूनमात्रै उजुरी नपरेपछि आयोग अन्यौलमा परेको छ । गत साउन १७ गतेसम्मका लागि उजुरी गर्ने समयावधि दिइएकोमा सोचे जति उजुरीहरू आयोगसमक्ष नआएपछि एक हप्ताको लागि भन्दै उजुरी गर्ने समय थप गरिएको थियो । समय थप गरेर पनि सोचेजस्तो उजुरी आयोगसमक्ष नपरेपछि भने आयोगले उजुरी लिने काम आइतबार साँझ ५ बजेपछि बन्द गरेको छ ।
छानबिन आयोगसमक्ष केही दर्जन उजुरीहरू मात्रै परेको स्वीकार गर्दै आयोग सदस्य लोकेन्द्र विष्टमगरले उजुरी कमी आउनुमा दोषमुक्त नरहेको भन्न नसकिने बताए । विष्टले सोमबारदेखि आफूहरूसमक्ष आएका उजुरीहरूलाई सटिङ् गरी अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाइने बताए । आयोगसमक्ष आएका उजुरीहरू र पार्टी केन्द्र्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणको दुईवटा आधारलाई लिएर आफूहरूले रिपोर्ट बनाउने विष्टले जानकारी दिए ।
पार्र्टी विभाजन हुनुभन्दा अघि पनि पार्टीमा आर्थिक अनियमिताको कुरा उठेपछि तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको पार्टी केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति लगतलाई पनि आफूहरूले आधार बनाएर काम गर्ने विष्टले बताए । छानबिन आयोगले आफूहरूको काम अगाडि बढाउनका लागि सूचनाहरू गोप्य राख्नेलगायतका आचारसंहिताहरूसमेत बनाएकोले कति र कस्ता उजुरीहरू परे भन्ने कुरा पछि मात्रै सार्वजनिक गरिने आयोगका अर्का सदस्य तथा एकीकृत माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य नवराज सुवेदीले बताए । आयोगले सोमबारदेखि नै छानबिनको काम सुरु गर्ने जानकारी दिए । पार्टीमा आर्थिक अनियमिता चरम अवस्थामा रहेको भन्दै सातौं विस्तारित बैठकमा अर्को आवाज उठेपछि विस्तारित बैठकबाटै पार्टी स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय पार्टीको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो ।
आयोगले उजुरी गर्नेको नाम गोप्य राखिने भन्दै खामबन्दी गरेर गोप्यरूपमा पनि पार्र्टीमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे उजुरी गर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेको थियो । उजुरी नपरेपछि आयोगले इमेलबाट समेत उजुरी गर्न सकिने भन्दै अपिलसमेत गरेको थियो । पटक पटक सार्वजनिक अपिल गर्दा पनि न्यून उजुरी पर्नु र परेका उजुरी पनि तथ्यसंगत नभएको आयोग सदस्यहरूको भनाइ छ ।
पार्टी र जनसेनाको शिविरमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै साउनको पहिलो साता काठमाडाँैमा भएको सातौं विस्तारित बैठकमा चर्को आवाज उठेपछि छानबिन आयोग गठन गरिए पनि आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने आशंका गर्दै कार्यकर्ताहरूले नेताहरूविरुद्ध उजुरी नहालेको जानकारहरू बताउँछन् । आयोगमा उजुरी गर्ने समय सकिएपछि पार्टी केन्द्रीय समितिबाट नै छानबिन थाल्ने र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत छानबिनको दायरामा रहने र अनियमितता गरेको भेटिए अध्यक्षलाई समेत कारबाहीको लागि सिफारिस गरिने आयोगले जनाएको छ । पार्टीको अनियमितता छानबिन गर्न दिएको आयोगले उजुरीको लागि अपिल गर्दागर्दै एक महिना बित्न लागिसकेको छ ।
उता, माओवादी लडाकू शिविरमा भएको अनियमितामा लडाकू कमान्डरहरू दोषी रहेको भन्दै विस्तारित बैठकमा कमान्डरहरूविरुद्ध नाराबाजी र हात हालाहालको स्थिति बनेपछि बैठक चल्दै गर्दा सातौँ डिभिजनका कमान्डर सन्तु दराईसहित सबै डिभिजनका कमान्डर र सहकमान्डरले राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि राजीनामा दिएकाहरूलाई समेत महाधिवेशन आयोजक समितिमा बढुवा गरिएपछि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ । आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूलाई नै पार्टी केन्द्रिय समितिमा लगिनुले पनि प्रभावकारी काम नहुने स्पष्ट भएको पूर्व लडाकूहरू बताउँछन् । लडाकूको छानबिन गर्न गठित आयोगले तीन सातासम्म पनि कार्यदेश नपाएपछि एक महिनाको समयावधी पाएको छानबिन आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा आशंका उत्पन्न भएको स्रोतको भनाइ छ ।