लामो समयको संघर्षपछि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो र अन्तरिम संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल उल्लेख गरियो । तर मुलुकलाई संघीयता तर्फ लैजाने र गणतन्त्रलाई मुर्तरुप दिने भनिएको संविधानसभाले चार वर्ष सम्म पनि संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । संविधानसभा विघटन भएकै पनि एक वर्ष भन्दा बढी भयो ।

राजनीतिक दलहरुको अर्कमन्यता र मुलुकलाई संघीयता तर्फ लैजान नचाहने राजनीतिक दलहरुकै कारण संविधानसभा चार वर्ष सम्म जागिर खाने थलो मात्रै बन्यो । संविधानसभा विघटन भएको एक वर्ष सम्म पनि आपसमा सहमति गर्न नसकेका विघटित संविधानसभाका राजनीतिक दलहरु असफलसिद्ध भए र सरकारको साँचो नै न्यायपालिकालाई सुम्पिए ।  

न्यायपालिका प्रमुखको नेतृत्व रहेको पूर्व प्रशाशकहरुको वर्तमान सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा त गरेको छ तर दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बन्ने आधार भने तयार भइसकेको छैन । 

एकिकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र एउटा मधेसी पार्टीका शिर्ष नेताहरुको सहमतिमा चुनाव सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिएर पूर्व प्रशाशकहरुलाई सरकार सुम्पिएका उनीहरु नै मंसिर ४ मा निर्वाचन नभए खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको आयु पनि समाप्त हुने बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा राजनीतिक भविष्यलाई अझ अन्यौलमा पारेको छ । 

नेपाली जनताले संविधानसभाबाट जनताको संविधान लेख्ने चाहना राखेर नै संघर्ष गरे । जनताले चाहेको संविधान संविधानसभाबाट लेख्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको इच्छाशक्ति मात्रै भएको भए दुइ वर्षमा नै संविधान लेखिने थियो । त्यसैले अहिलेकै राजनीतिक शक्तिहरुले अहिलेकै प्रक्रियाबाट संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सक्दैनन्,  बौद्धिक मञ्चका अध्यक्ष डा केवि रोकाया भन्छन्– ‘अहिलेकै प्रक्रियाबाट निर्वाचन हुनै सक्दैन, निर्वाचन भइहालेमा संविधान बन्न सक्दैन र संविधान बनाइहालेमा जनताबाट स्वीकार्य हुनै सक्दैन । अनि मुलुक द्वन्द्व तर्फ धकेलिन्छ ।’

संविधानसभाको गठनदेखि विघटन प्रक्रिया सम्म आफूहरुको सिण्डिकेट लागू गर्दै आएका असफलसिद्ध चार राजनीतिक दलहरुले नै अहिले पनि सिण्डिकेट लाद्न खोजिरहेका छन् । जुन प्रक्रियाको नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलदेखि बार एशोशियशन र नागरिक समाजले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । बार एशोशियशनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा असफलसिद्ध चार राजनीतिक दलहरुले संविधान बनाउँनै नसक्ने दावी गर्छन् ।  

राजनीतिक दलहरुबीच रहेको विवाद हल नगरीकन जतिपटक निर्वाचन गरेपनि संविधान बन्न नसक्ने ठहर छ, ३३ दलीय मोर्चाको । ३३ दलीय मोर्चाले उठाएको विषयलाई नागरिक समाज, पेशाकर्मीहरुदेखि कांग्रेस, एमालेकै अधिकांश हिस्साले स्वीकारेका छन् । डा केवी रोकाया संविधान निर्माण गर्नको लागि संविधानसभाको पुर्नस्थापना वा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन मात्र विकल्प भएको सुझाउँछन् । 

संविधानसभा विघटनसँगै अधिकांश राजनीतिक दलहरुभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चर्कियो र पार्टीहरु विभाजित हुँदै गएका छन् भने संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुले पनि जनताबाट आफ्नो साख गुमाएका छन् । तसर्थ अव हुने निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको दुइतिहाई बहुमत नआउँने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा पुनः दलहरु मिल्नु विकल्प रहँदैन । जनतालाई नयाँ संविधान जरुरी छ । त्यसैले छोटो बाटोबाट संविधान बनाउँनको लागि सवै पक्षको छलफल र सहमति खोज्नु नै अहिलेको लागि उत्तम विकल्प ठहर्छ ।  

@ नारायण पंगेनी