नारायण पंगेनी
२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्मको दश वर्र्षे सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२/६३ को ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलनकै बलमा २ सय ४० वर्र्ष सम्मको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो । दश वर्षे द्वन्द्वको समयमा १३ हजार बढी नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए । १९ दिने जनआन्दोलनको बेला दुई दर्जन बढीले हाँसी हाँसी बलिदानी दिए । सशस्त्र युद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको क्रममा हजारौं नागरिक बेपत्ता भए, कैंयौं घाइते अपाङ्ग । आन्दोलनका जिउँदा सहिदहरु अहिले पनि मृत्युशैयामा छटपटाइरहेका छन् । मुलुकमा लामो समयदेखि जकडिएको सामन्ती राज्य ब्यवस्थाको अन्त्य गरी आम जनताको अधिकारसहितको राज्य ब्यवस्था स्थापनाका खातिर नै जनता ज्यान हत्केलामा राखेर संघर्षमा उत्रिए । तिनै जनताको संघर्षको परिणामस्वरुप जनताको राप र तापलाई थेग्न नसकी झण्डै २ सय ४० वर्षसम्म जरा गाडेर बसेको सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाका पछिल्ला शाशक ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीच्यूत भए ।
ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीच्यूत हुने निाश्चित भएपछि २०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालमै पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु पुग्यो । क्रान्तिकै बलमा बन्दुकको नालबाट मात्रै सत्ता स्थापना हुने र क्रान्तिकै बालबाट जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने उद्घोषका साथ दीर्घकालीन जनयुद्धमा होमिएको नेकपा (माओवादी) ले पनि एक युगमै एक पटक मात्रै आउने भनिएको ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनायो । बलप्रयोगको सिद्धान्तलाई जनताले नस्वीकार्ने भएकाले निर्वाचनको माध्यमबाट माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने र आफूहरु नै शक्तिशाली बन्ने दिग्भ्रम पालेका ठूला भनिएका दुई शक्ति नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई समेत माथ गर्दै माओवादी संविधानसभा निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १ सय २०,  समानुपतिकतर्फ एक सय सिट र मनोनित ९ सिट गरी २ सय २९ सिट प्राप्त गरी सवै भन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित भयो । संविधानसभा निर्वाचनमा संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ १, समानुपातिकतर्फ ५ र एक मनोनित गरी ८ सिट प्राप्त गरेको नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको जनमोर्चा नेपालसँगको एकतापछि एकीकृत नेकपा (माओवादी) बन्न पुग्यो । ६ सय १ जनाको संविधानसभामा एनेकपा माओवादीका २ सय ३७ जना सभासद्ले प्रतिनिधित्व गर्न पुगे । संविधानसभामा तेस्रो पार्टीका रुपमा स्थापित हुन पुगेको नेकपा (एमाले)को १ सय ८ सभासद्ले प्रतिनिधित्व गरे । अन्य साना बाम घटकहरु समेत जोड्दा संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्ट सभासद्हरुको प्रतिनिधित्व रहन गयो ।
तिनै ६ सय १ जना सभासद्हरुले प्रतिनिधित्व गरेको संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक नेपाल हुने घोषणा गरियो । तर संविधानसभाले संविधानसभाको हलमा नेपाललाई संघीय मुलुक घोषणा गरिएपनि संघीयतासहित राज्य पुर्नसंरचना गर्ने संविधान लेख्ने काम भने अधुरे रह्यो । दुई वर्षमा नयाँ संविधान लेख्ने म्याण्डेट लिएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका सभासद्हरुका लागि भने संविधानसभा केवल जागिर खाने थलो मात्रै बन्न पुग्यो । दुई वर्षका लागि गठित संविधानसभाको म्याद थप गर्दै गर्दै चार वर्ष पु¥याइयो । तर पटक पटक म्याद थप गरेर पनि संविधान जारी गर्न नसकेपछि हालमा मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको म्याद थप गर्न प्रतिवन्ध लगाइदिए । जसका कारण चार वर्षपछि पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नै गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । संविधानसभाको विघटनपछि एकले अर्कोलाई संविधानसभा विघटन हुनुको दोष थोपर्दै आफू चोखो भएको सावित गर्न असफलतापछि पनि काठमाडौंको खुलामञ्चमा सवै जसो दलहरुले एकपछि अर्को सभाको आयोजना गर्दै गए । उनीहरूले  अरु कसैले संविधानसभा विघटन गरिदिएर संविधानसभाको मृत्यु भएको भन्दै गोहीको आँशु चुहाए । तर संविधानसभामा कहिले रातो पासपोर्ट त कहिले यौन ब्यभिचारी जस्ता एकपछि अर्को काण्डैकाण्ड मच्चाउँदै भ्रष्ट्राचारको पहाड बनाएका सभासद्हरुको रवैयालाई जनताले धिक्कारे । यिनले नै  संविधानसभा विघटन भएकोमा कुनै पश्चात्ताप गरेनन् । सडकमा सन्नाटा छायो तर कुनै पनि आन्दोलनको ज्वारभाटा उत्पन्न भएनन् । ६ सय १ सभासद्हरुका विभिन्न कमजोरीका बाबजुद प्रमुख भनिएका दलका नेताहरुको सिण्डिकेट र उनीहरुकै अकर्मन्यताकै शिकार संविधानसभा बन्न पुग्यो । उनै दलका नेताहरुको असफलताका बाबजुद लामो समयपछि संघर्ष र हजारौंको बलिदानपछि प्राप्त संविधानसभा नै असफल सावित भए । तर आजसम्म पनि दलहरुबीच भएको विवादका विषयमा मतैक्यता हुन सकेन । मतैक्यताका बाबजुद प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधानसभा विघटन गर्न बाध्य पार्ने प्रमुख भागेदार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको समेत साँचो समेत सुम्पिएर मुलुकलाई निर्दलियता तर्फ धकेलिदिए । आज उनै कर्मचारी तन्त्रको सरकारले आगामी मंसिर ४ गते संविधानसभा–२ को घोषणा गरेको छ ।
पहिलो संविधानसभामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सकिसकिएको भनिएको संविधानसभामा रहेका बाँकी २० प्रतिशत विवादलाई हल गर्नेतर्फ सोच्दै नसोची मुलुकको करोडौं रुपैंया खर्चिएर जनताको अर्को म्याण्डेट लिन भन्दै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न लागिएको छ । जसले फेरि पनि हिजोकै अवस्थामा पु¥याउने निश्चित छ । यसबीचमा हिजोका संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख दलहरु नै आज चोइटा चोइटा भएका छन् । चोइटिएका ती दलहरुले चार वर्षको संविधानसभामा एकले अर्काले गरेको कर्तुतको विषवमन गरिरहेका छन् भने आगामी निर्वाचनमा अझै विषवमन गर्ने निश्चित छ । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादीको आधा हिस्सा घोषित निर्वाचन प्रक्रियाप्रति पूर्ण असहमत रहँदै मुलुकमा आगो सल्काउने उद्घोष गरेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनलाई ध्वस्त पार्ने जुनसुकै तिकडम अपनाउने उद्घोष गर्दै सडक तताउँन थालेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई ठेगान लगाउँन निर्वाचनमा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन् । जसले सडकमा राँको बालेको माओवादीलाई ठेकान लगाउँछ की सडकमा सल्किएको आगोको झिल्कालाई पेट्रोल छरिदिएर देशभर फैलाउँछ भन्ने कुरा विगतका इतिहासलाई नियाल्ने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ ।
विगतमा भएको संविधानसभा नयाँ संविधान लेख्नका लागि त थियो नै । त्यो संविधानसभा जसले लामो समयसम्म युद्धले थलिएको मुलुकलाई सहित ट्रयाकमा ल्याउने र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिनु पनि थियो । तर मुलुक कुनै ट्रयाकमा आउँन सक्यो, न त शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पायो न कुनै संविधान नै जारी हुन सक्यो । यो अवस्थामा गुज्रिएको मुलुकमा अव गर्ने भनिएको निर्वाचनले एउटा कुनै प्रक्रियाको थालनी गर्ला र मुलुकले निकास पाउँला, प्रश्न गम्भीर छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचनले नै प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ पनि । त्यही सोचेर नै होला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरुमाथि लाठी बर्साउँदै आफू साँच्चिकै प्रजातन्त्रको सारथी भए जस्तै गरि जनमत लिने भन्दै भ्रम पालेका थिए, जुन असफलसिद्ध भयो । आज पुनः त्यही शैलीमा जनमतको कुरा जोडतोडले गरिँदैछ । हिजो सहजताका साथ संविधानसभा निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिएको र संविधानसभा नै आफ्नै एजेण्डा भन्दै कुर्लिएका वैद्य माओवादीहरु निर्वाचनबाट भाग्लान् भन्ने पनि होइन । तर हिजो जुन कारण संविधान बन्न सकेन त्यही संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति खोजौं भनेको उनीहरुको कुरालाई पनि नाजायज मान्न सकिँदैन । साँच्चिकै वैद्य माओवादीले भने जस्तै विगतका असहमतिलाई नपहिल्याउने हो वा संविधानको अन्तरवस्तुलाई नकेलाउने हो भने जति नै पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरिएपनि मुलुकले नयाँ संविधान नपाउने निश्चित छ । यसर्थ अवको निर्वाचनले मुलुकलाई अराजकतालाई सही मार्गमा ल्याउन सक्नुपर्छ भने मुलुकले सही निकास पाउँनुपर्छ । न कि अवको निर्वाचनले मुलुकलाई थप खाडल तर्फ धकेल्छ र अझ बढी द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ भने त्यो राजनीतिक दलका दुई चार जना नेताहरुलाई मात्र होइन, मुलुककै लागि घातक बन्न पुग्दछ । त्यसैले अझै पनि समय छ, दलहरु सवै एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ । तत्काल मुलुकमा सहमतिको कुनै विकल्प छैन । असहमतिका बाबजुद जबर्जस्ती गरिने निर्वाचनले मुलुकको विकास होइन, विनास गर्छ । मुलुक कुनै दुई चार जना नेताको बपौती होइन र हुनै सक्दैन । त्यसैले यसतर्फ सवैले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।