०४५ सालमा पनि भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो
भारतसँगको व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद सकिने समय र नयाँ
सन्धिगर्ने अथवा पुरानैलाई नवीकरण गर्ने वार्ता नेपालकालागि सधैं जोखिमपूर्ण र
पीडादायी साबित भएको छ। भारतले नेपालमा जस्तो शासन भए पनि यी सन्धिलाई आफ्नो
मुठीमा रहेको 'प्रभावकारी धारिलो हतियार'का रूपमा स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्ने
स्थायी रणनीति बनाउँदै आएको छ। ०४५ सालमा पनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको
थियो ।
आफ्नो आशीर्वादमाबनेकावा टिकेका सरकारलाई पनि सन्धिनवीकरण
नहुने डर देखाएर तात्कालिकआवश्यकता पूरा गर्ने भारतको प्रवृत्तिमानिरन्तरता रहेको
छ। अझ नेपालले भारतको खटनपटन मान्नआनाकानी गरेको अवस्थामा त राजनीतिक
सम्बन्धमातनाव बढ्ने, व्यवहार कठोर हुने, नेपालमाहुर्काइएका राजनीतिकपात्रहरूलाई उपयोग
गरेर अस्थिरता सुरु गर्ने नीतिसमेत भारतले नेपालमा पटकपटक अवलम्बन गरेको छ।
तर, त्यसपटक त परिस्थितिअसामान्यथियो। दुई पक्षीय
सम्बन्धमातनाव बढ्दै गएका बेलापारवहन सन्धिको म्याद सकिनै लागेको थियो।
नयाँदिल्लीले अवसरलाई हदैसम्मउपयोग गर्योय। आफ्नो खास चाहना प्रस्ट गरेन, म्याद सकिनलागेको सन्धिकार्यान्वयनमासिफारिस
पनि गरेन, म्यादथप्नतयार पनिभएन। वार्ताको
क्रमलम्ब्याउँदै लग्यो तर दुई पक्षीयवार्ताकाक्रममा गरेका कुराहरू रेकर्ड भएको
माइन्युटमा भने सही गरेन।
यसैबीच राजनीतिबाट
टाढा, पेसागत दृष्टिकोणबाट निर्देशितदुवै
देशकाव्यापारीको समूह सक्रियभयो। दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्थागर्न नेपालमा
रहेकाभारतीयव्यापारी र लगानीकर्ताले नयाँदिल्लीमादबाब बढाए। भारतको केन्द्रीय
सरकारमाउनीहरूको प्रभाव निर्णायक छ भन्ने दृष्टान्तस्वरूप हस्ताक्षर गरेको
मितिभन्दा एक महिनाअगाडिदेखि नै लागू हुने व्यवस्थासहितको दोहोरो कर
नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौतामा १९८८ डिसेम्बरमादुई देशबीच हस्ताक्षर भयो। तर,व्यापार सन्धिको मस्यौदामा भने 'निकट भविष्यमामन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा दस्तखत
हुने सहमति'मामात्रै समझदारी भयो। सचिवस्तरमा
सहमतिभएपनिदबाब बढाएर थपमोलतोल गरेर आफ्नो रणनीति कार्यान्वयनगर्न सहमतिलिँदै
भारतले मन्त्रीस्तरीय बैठकको मिति तय गर्ने इच्छा देखाएन। दिनबित्दै गए, अन्योल र आशंका बढ्न थाल्यो। ठिक त्यस्तै
अवस्थामाभारतले नेपालसँगको सिमानामा दसवटा थप सुरक्षाचौकीको व्यवस्थागर्योो।
त्यसताका
नेपालमानिकै श्रोताभएको अल–इन्डिया रेडियोको नेपाली सेवाबाट
नेपालविरुद्ध समाचार, टिप्पणी र नाटकलगायतका
प्रचारसामग्रीनियमित प्रसार हुनथाले। यसरी दुई देशबीचको सम्बन्धचारैतिरबाट
बिग्रँदै गएको अवस्थामाअचानकभारतका परराष्ट्रमन्त्री पिभी नरसिंह
रावमहाशिवरात्रिमापशुपतिनाथदर्शन गर्न केही घन्टाका लागि काठमाडौं आउने खबर
भारतकाअखबारहरूमा छापियो। उहाँको चाहनाथाहा पाएपछि नेपालले औपचारिक निमन्त्रणा पनि
पठायो। पशुपतिनाथको दर्शन गरेपछि दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच वार्ता भयो। त्यस
बेलाप्रधानमन्त्री राजीवगान्धीको नजिकमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री नटवरसिंह थिए, नटवरसिंहलाई उपेक्षागर्ने क्रम सुरु भइसकेको
थियो। त्यसै गरी नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायपनि दरबारबाट
टाढिएका थिए। राजासँगमन्त्रीको भेट नहुने, खटनपटन आफू
गर्ने तर जवाफदेहीभने मन्त्रीलाई बनाउने दरबारका सचिवहरूको हालीमुहालीबाट
परराष्ट्रमन्त्री उपाध्यायआजितथिए। यसको जानकारी नयाँदिल्लीकाशक्तिकेन्द्र र
अखबारलाई पनिथियो। उनीहरू भन्नथालेकाथिए, 'दिल्लीको
कुरा गर्न आएका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र उच्चअधिकारीहरूलाई पर्याप्तअख्तियार
थिएन।'
तर, राजीव मन्त्रिमण्डलका वरिष्ठ एवम्अनुभवी सदस्य
रावको भूमिकान्यूनीकरण गर्नु बुद्धिमानी नभएपनि नेपालआएका रावको राजासँग भेट हुन
सकेन। दरबारकाशक्तिशाली सचिवहरूले परिस्थितिको आवश्यकताबुझेर रावसित राजाको कुरा
गराई गतिरोध हटाउने प्रयास गर्नुको सट्टा पशुपतिको दर्शन गर्न आएका रावलाई राजासँग
भेटाउनुभन्दा प्रोटोकलको ठाउँमा राख्नु नै उचित ठाने। नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने
कूटनीतिक समुदायले पनि दरबारकै अर्घेलो ठहर्या्यो। रावअपमानितभएर फर्किए।
परराष्ट्रमन्त्री
रावको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमाजमेको बरफ पगाल्न सकेन बरु झन् कडा
हुनथाल्यो। तर, व्यक्तिगतरूपमा रावकालागिभने त्यो भ्रमण
विशेष उपलब्धिपूर्ण बन्यो। कट्टर धर्मावलम्बी रावले शिवरात्रिमापशुपतिनाथदर्शन
गर्नुभयो, विधिपूर्वक पूजागर्नुभयो। प्रत्यक्षदर्शी
सुरक्षामाखटिएका अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार पशुपतिनाथमामूलभट्टले रावलाई
चन्दनको टीका र रुद्राक्ष–मालालगाइदिएर अबप्रधानमन्त्रीभएर दर्शन
गर्न आउनुहोस् भनेकाथिए। राजीवगान्धीको नेतृत्व रहेको पार्टीका नेताले
प्रधानमन्त्रीहुने सपना देख्नु पनि 'अपराध' ठहरिने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको संस्कृतिमा
रावकालागित्यस्तो आशिषअनपेक्षित नै थियो। तर,नियतिको
खेलले त्यो आशिष केहीवर्षपछि नै पूरा भयो। र, भारतीय
राजनीतिमापहिलोपटक गैर नेहरू परिवारको नेतृत्वमापाँचवर्ष कांग्रेसको सरकार चलाउने
पहिलो प्रधानमन्त्रीबन्नउहाँ सफलहुनुभयो।
रावको भ्रमणको ६
दिनपछि नै कलकत्ता विमानस्थलबाट १० जना नेपालीलाई परिचयपत्रनभएको आरोपमा
नेपालफर्काइयो। त्यसको जवाफमा नेपालले पनिभारतीयनागरिकले परिचयपत्रबिना
नेपालप्रवेशगर्न नसक्ने व्यवस्थालागू गर्योफ। भारतले सचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएको
पारवहन सन्धिमामन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुननसके सन्धिको म्यादसँगै
त्यसकाव्यवस्थापनिखारेज हुने चेतावनीदियो। त्यसलगत्तै सन्धिको म्याद सकिएपछि
भारतले नेपाललाई पेट्रोलियमपदार्थ आपूर्ति गर्न नसक्ने र अबदेखि व्यापार र पारवहन
सम्झौता एउटै गर्ने सूचनादियो। त्यसपछि नेपालले सचिवस्तरमा सहमतिभइसकेको पारवहन
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतीयमन्त्रीलाई निमन्त्रणा पठायो। तर, भारतले मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुनुअगाडि नेपालले
केही निर्णय लिनुपर्ने पूर्वसर्त राख्यो। त्यहीखिचातानीमा २०४५ चैत १० गते नेपाल–भारतबीचको पारवहनसम्झौताको म्याद सकियो। भारतीय
परराष्ट्र मन्त्रालयकाप्रवक्ताले सम्झौतानवीकरण हुननसक्नुको दोष नेपालमाथिलगाउँदै
भने, 'नेपालले भारतको चासोलाई सम्बोधन गरेन।' यसका साथै कोइला, मट्टीतेल, चिनीजस्ता वस्तु आयातगर्न नेपाललाई दिँदै आएको
विशेष सुविधापनि रद्द गरेको घोषणा भयो। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निकट
सम्बन्धभएका एक पत्रकारले आर्थिक नाकाबन्दीलगाउनुको औचित्य साबित गर्न खोज्दै लेखे, 'यदि नेपालले चीनबाट एके–४७ राइफल, क्षेप्यास्त्र
र एन्टी एयरक्राफ्ट गननल्याएको भए यो संकट आउने थिएन।' तर,अनुभवहरूले
के सिद्ध गरेका छन् भने भारतलाई आफ्नो निश्चितअभिप्रायले नेपाललाई कुनामा घचेट्नु
नै थियो। यो नभए अर्को निहुँ निकाल्थ्यो।
(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेको शुक्रबार
विमोचितआत्मकथा 'राजनीति र
कूटनीति' को
सम्पादितअंश)