सुधीर शर्मा०

काठमाडौ, माघ १३ - भूमिगतकालमा माओवादी नेताहरूका छुट्टाछुट्टै 'टेक-नेम' अर्थात् प्राविधिक नामहरू हुन्थे । त्यसबेला पुष्पकमल दाहालले आफूलाई 'प्रचण्ड' वा रामबहादुर  थापाले 'बादल' भने पनि बाबुराम भट्टराईचाहिँ आफ्नो वास्तविक नामबाटै चिनिन चाहन्थे । त्यही नामबाटै लेख्थे, अन्तर्वार्ता दिन्थे । अहिले सरकार हाँकिरहेका बेला टि्वटरमार्फत आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद थाल्दाचाहिँ उनले युद्धकालीन 'लालध्वज' नामबाट आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । झट्ट हेर्दा यो  सामान्यजस्तो लाग्न सक्छ, तर यसले प्रधानमन्त्री भट्टराईमा पुनरोदय भइरहेको विद्रोही मानसिकता झल्काउँछ ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई पनि लाग्न थालेको छ- 'जनयुद्ध' का तीन अगुवामध्ये पुष्पकमल दाहाल वा मोहन वैद्यभन्दा बढी 'कट्टर' त भट्टराई  रहेछन् । 'किनभने आखिर माओवादीको मुख्य आइडोलग् त उनी नै हुन्,' कोइरालाले बिहीबार साँझ आफ्नो निष्कर्ष सुनाए, 'माओवादीहरूमा सबैभन्दा  कट्टर उनी नै रहेछन् ।'

भट्टराई स्वयंलाई पनि लाग्न थालेको छ- कामै गर्न दिइएन भने त एकपटक 'भिड्नैपर्ने' अवस्था आउन सक्छ । 'बुझ्नुभो, उस्तै पर्‍यो भने परिवर्तनका  लागि एकपटक फेरि बन्दुक नै बोक्नु पर्‍यो भने पनि अझै त सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई,' अघिल्लो महिना एक अपराह्न बालुवाटारमा सम्पादक मित्र  अखिलेश उपाध्याय र मसँग अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनले मनको कुरा भनेका थिए ।

छक्क परे पनि त्यसबेला लागेको थियो, 'बन्दुक' को कुरा उनले प्रतीकात्मक रूपमा गर्दैछन् । गत मंगलबार त 'टि्वट' नै गरिहाले, 'मलाई एकल पार्टी  बहुमत भएको सरकार पाँच वर्षलाई चलाउन दिनुस्- बिहारमा झैं, यदि मैले परिणाम देखाउन सकिनँ भने तपाईं मलाई गोली हान्न सक्नु हुन्छ ।'

एकजना प्रतिपक्षी नेताले टिप्पणी गरे, 'काम गर्न नसके गोली हान्नु भनेर कसैले भन्छ भने त्यसको अर्थ त काम गर्न दिइएन भने गोली हान्छु भन्ने पनि  त हो ।' हुन पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गोली हान्ने वा हनाउने होइन, काम गर्न नसके सत्ता छाड्ने वा नयाँ जनादेश लिन निर्वाचनमा जाने

हो । यसविपरीत प्रधानमन्त्री भट्टराईले 'ब्यालेट' को प्रक्रियामा आएर पनि 'बुलेट' मोह छाड्न नसक्नु शुभ-संकेत होइन ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले सिंहदरबार प्रवेशसँगै आम रूपमा जुन लोकपि्रयता र हौसला हासिल गरेका थिए, त्यो उनकै कतिपय कमजोरीका कारण लगभग  ध्वस्त भएको छ । पछिल्लो दृष्टान्त दैलेख हो, जहाँ उनकै गैरकानुनी आदेश र उत्तेजक क्रियाकलापले गर्दा पत्रकारहरू आन्दोलित हुन बाध्य भए । तर भ ट्टराईलाई लागेको छ- यो त 'ठूला मिडिया' ले गरेको प्रचारबाजीमात्र हो ! 'डलरवादी' ले फैलाएको हल्लामात्र हो । मिडिया र मानव अधिकारवादीले  आफ्नो 'लोकपि्रय छवि खोस्न खोजे पनि' रणनीतिक रूपमा आफू शक्तिशाली बन्दै गएको उनलाई लागेको छ- आफूवरिपरिकालाई उनी यसै भन्छन् ।

सतहमा हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ: यसबीचमा राष्ट्रपतिले भट्टराईलाई विस्थापित गर्न सहमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि समयसीमा तोक्दै गरेको आह्वानको शृंखला बन्द गरिदिए । राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बनाउने आफ्नै पार्टी अध्यक्षको प्रयासलाई पनि भट्टराईले निस्तेज पारिदिए । सेना र बाह्य शक्ति,  त्यसमा पनि खासगरी भारतीय संस्थापनको समर्थन कायम राखिरहन उनी सफल देखिए । सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कांग्रेस-एमालेको घोषणाले पनि  निर्णायक दबाब सिर्जना गरिहाल्ने देखिएन । यस्तो अनुकूलता, चाहे त्यो क्षणिक नै किन नहोस्, लाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले गतिलो ऊर्जाका रूपमा लिएका  छन् ।

अहिले उनीबारे दुईखाले अतिवादी धारणा सुनिन्छन् । एकथरी अझै ठान्छन्- उनीजस्ता महान् कोही छैनन् । अर्काथरीको ठहर छ- अहिलेका खास  खलनायक भट्टराई नै हुन् । यथार्थ यी दुई अतिवादको कहींकतै बीचमा हुन सक्छ ।

केहीको नजरमा चाहिँ भट्टराई विशुद्ध 'पपुलिस्ट प्रधानमन्त्री' मात्र हुन् । भारतीय अभिनेता अनिल कपुरले 'नायक' चलचित्रमा एकदिने मुख्यमन्त्री बन्दा  अपनाएका कतिपय शैलीको भद्दा नक्कल गरेकाले पनि यस्तो धारणा बनाइएको हुन सक्छ । आफू स्वदेशी मुस्ताङ-म्याक्स चढ्ने, आफ्नै सहयोगी र  मन्त्रीहरूले जति महँगा विदेशी गाडी चढ्दा पनि रोक नलगाउने ! विदेश जाँदा 'इकोनमी क्लास' मा उडेको प्रचारबाजी गर्ने, तर देशभित्र एकाध किलो मिटर पनि हेलिकप्टरमा जाने !

नातावादविरुद्ध भाषण गरे पनि आफ्नै पत्नीमार्फत भइरहेको चौतर्फी भद्रगोलप्रति आँखा चिम्लने ! भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्ने तर भ्रष्ट  मन्त्रीहरूलाई छाडा छाड्ने- तमाम कार्यगत कमजोरी भट्टराईले पनि देखाएका छन् ।

यद्यपि यसैबाट उनको समग्र समीक्षा हुँदैन, गर्न मिल्दैन । नेपालको सत्ता-राजनीतिमा बेकामे नेताहरू यसअघि पनि थुप्रैपटक देखिएका हुन्, उनीहरूको  तुलनामा भट्टराईले धेरथोर भिन्न छवि बनाउन देखाउन खोजेका हुन् । कम्तीमा उनी नै हुन्, जसले वर्षौं देखि जेलिएको लडाकु व्यवस्थापनको कामलाई  एउटा टुंगोमा पुर्‍याए । 'केही गरौं' भन्ने उत्साह, 'भिजन' र योजना अगाडि सारे, खट्न सक्ने क्षमता पनि देखाए । विकास निर्माणका रणनीतिक पूवार् धारमा ध्यान दिए । कसैले गर्न नसकेको काठमाडौंको सडक विस्तार सम्भव तुल्याए । कुनै कुरा ठीक लाग्यो भने आफैंसमेत लागिपर्ने स्वभावका कारण यो सबै भएको हो ।

अहिले सत्ता छाड्दै नछाड्ने गडबढी पनि त्यही 'हठी' स्वभावबाट निर्देशित छ, जसलाई उनको व्यक्तित्व विकासको पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । भट्टराई मुलुकका अन्य अधिकांश राजनीतिज्ञभन्दा फरक- उच्च प्राज्ञिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । तल्लो तहबाट राजनीतिको सिँढी चढ्दै आएका  नेताहरूमा स्वाभाविक लचकता हुन्छ, तर त्यसविपरीत बौद्धिक जडताले कहिलेकाहीं आफूलाई ठीक लागेको विषयबाहेक अन्यमा सम्झौता गर्नै दिँदैन । भ ट्टराई खासमा नेता कम, पढन्ते बुद्धिजीवी बढी हुन्, जसको शैली जनमत हेरेर, आम नागरिकको नाडी छामेर लचिलो वा व्यावहारिक बन्ने र 'सम्झौता'  गर्नेभन्दा आफूले जेलाई ठीक ठान्यो, त्यसबाट दायाँ-बायाँ नहल्लिने किसिमको छ । त्यसैले उनलाई उनकै सहकर्मी नेताले 'न्यारो कम्युनिस्ट' भन्ने गर्छन् ।

कतिसम्म भने द्वन्द्वकालमा पार्टीभित्रै विमति राखेर कारबाहीमा पर्दा र ज्यान जान सक्ने जोखिम छँदासमेत भट्टराईले आफ्नो अडान त्यागेनन् । अन्ततः पूरै  पार्टीलाई संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाइनमा ल्याउन सफल भए । अहिले पनि सत्ता नछाड्ने आफ्नो अडान-रक्षार्थ अध्यक्ष दाहाल र पाटीर् लाई उभ्याउन सफल भएका छन् ।

उनलाई लाग्छ- मैले राम्रो नियतले राम्रो काम गर्दैछु भने किन बाधा-अवरोध गरिन्छ ? तर उनले बिर्सिरहेको वा सम्झन नचाहेको कुरा के हो भने लो कतान्त्रिक व्यवस्थामा 'राम्रो' गर्दा पनि प्रचलित पद्धतिलाई नाघ्न मिल्दैन । नियम, कानुन, पद्धति, अन्य राजनीतिक शक्ति- सबैलाई बेवास्ता गर्दै र वै धानिक सीमाहरू नाघ्दै 'राम्रो' गर्नका निम्ति एक्लै अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको सरासर अधिनायकवादतर्फ लम्कनु हो ।

निर्वाचित निकाय नहुँदा र कहींकतै जवाफदेही बन्नु नपर्दा जोकोही शासक स्वेच्छाचारी बन्न सक्छन् । भट्टराईसँग जोडिएको जोखिम यो पनि हो ।  सिंहदरबार प्रवेशसँगै उनमा पनि सरकार छाड्न नचाहने नेपाली नेताहरूको आम प्रवृत्ति हावी भएको छ । बाहिर-बाहिर 'त्याग गर्न तयार छु' भने पनि  वास्तविक अर्थमा सत्ता-त्याग्न उनी तयार छैनन् । मुलुक आठ महिनादेखि निर्वाचित निकायविहीन हुनु र चुनावको माहौल बन्नै नसक्नुको मूलकारण यही  हो ।

आखिर संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको एकल घोषणा उनैले गरेका हुन्, जो गत मंसिर ७ मा हुन नसक्नुमा राष्ट्रपतिले चुनावी अध्यादेश रोक्नु र  विपक्षीहरू सहमतिमा नआउनुलाई उनी दोष दिन्छन् । मानौं त्यो सही हो रे, तर त्यसपश्चात आउँदो जेठभित्र चुनाव गर्ने गरी सुशील कोइरालालाई सहमतीय प्रधानमन्त्री बनाउने आफ्नै पार्टी  अध्यक्षको अग्रसरता र राष्ट्रपतिको रोहवरमा भएको एमाओवादी-कांग्रेस- एमालेबीचको सातबुँदे समझदारी कार्यान्वयन हुन नदिने एकमात्र कारक त  आखिरमा भट्टराई नै हुन् ।

भलै त्यो समझदारी लागू गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि र जबर्जस्ती लागू गर्न खोज्दा भट्टराईले सत्ता पनि नछाड्ने र महाधिवेशनको मुखमा पार्टीसमेत  फुट्ने देखेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल अन्ततः उनैलाई समर्थन गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगे । त्यो 'बाध्यता' दाहालका निम्ति कति महँगो हुन्छ, सम्भवतः त्यो निकट भविष्यमै देखिनेछ ।

यसबीच पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याका अभियुक्तहरूको र बेलायतमा कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारी पनि दाहाल-भट्टराईलाई मिलाउने निमित्त कारण  बनिदिएको छ । यस्ता द्वन्द्वकालीन घटना निस्कन थाल्दा त्यसको सिकार आफ्नो पार्टी र आफूसमेत हुन सक्ने सम्भावना जब दाहालले देखे, 'भट्टराईलाई  सरकारबाट तत्काल हटाउनु आत्मघात हुने' कुरा महाधिवेशनमा पेस गर्ने दस्तावेजमै लेखेका छन् । बदलामा भट्टराईले दाहाललाई नै पुनः भावी अध्यक्ष  बनाउने/स्वीकार्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । भट्टराईको साथ पाएपछि महाधिवेशनबाट आफूले सोचेअनुरूप निर्णय गराउन सहज हुने दाहालले ठाने का होलान् । वास्तवमा दैलेख प्रकरण देखाएर महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले पोख्न सक्ने असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न पनि एमाओवादी नेतृत्वलाई सजिलो  भएको छ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईको मूल्यांकन गर्दा उनले आफ्नो कार्यकालमा जानी नजानी बढाएको परनिर्भर प्रवृत्ति बिर्सनै मिल्दैन । यसबीचमा 'सत्ताको साँचो  अन्यत्रै रहेछ' भन्नेदेखि 'नेपाल भारत वा चीनमा मर्ज र सव-मर्ज हुन सक्ने' किसिमका निराशाजनक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिबाट  आउँदा त्यसले आम जनतालाई सचेत पार्ने होइन, परनिर्भर मनोविज्ञान बढाउने काम गरेको छ ।

भारतसँग मैत्री सम्बन्ध राख्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको नीति सिद्धान्ततः सही छ । तर त्यसको अर्थ हामीलाई पश्चिमा मुलुकहरू वा उत्तरको चीनलगायत अरू  कोही चाहिँदैन भन्ने एकलकाटे शैली ठीक होइन । परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा असन्तुलन बढेकाले चीन त असन्तुष्ट छँदैथ्यो, हालै युरोपेली मुलुकहरूले  समेत सरकारी क्रियाकलापको सामूहिक आलोचना गरेका छन् । मुलुक इतिहासकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुजि्ररहेका बेला प्रधानमन्त्रीले लिएको असन्तुलित  विदेश नीतिका दीर्घकालीन दुष्परिणामहरू भविष्यमा अरू देखिनेछन् ।

यी सबै हुँदाहुँदै हाम्रा दृढनिश्चयी प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकहरूलाई लाग्दो हो- सतीले सरापेको भनिने यो देशमा कसैलाई काम गर्नै दिइन्न । साँच्चै  काम गर्ने हो भने त फेरि पनि अवसर आउनेछ । भट्टराईजस्ता नेताले फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँ राख्न सक्नुपर्छ । यसअघि पनि मैले लेखेको थिएँ-  अब उनले आफ्नो ऊर्जा/योजना अर्कोपल्टलाई सुरक्षित राख्नु र सम्मानजनक बहिर्गमन खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

त्यसैले 'लालध्वज' को गुरिल्ला रूपधारण गर्ने होइन, 'भोलि' लाई हेरेर संयमित र लोकतान्त्रिक ढंगले सहमतिमा आउनु भट्टराईको, राष्ट्रको र सबैको  हितमा छ ।