पूर्ण असत्यभन्दा अर्ध सत्य बढी भ्रमपूर्ण र खतरनाक हुन्छ भन्ने डा. बाबुरामको भनाइप्रति म शतप्रतिशत सहमत छु । तर, दुर्भाग्यवश उहाँ स्वयंबाट आज फेसबुकमार्फत सानो अर्ध सत्य प्रवाहित भएको छ । त्यो अर्ध सत्यले पार्नसक्ने भ्रम र नकारात्मक प्रभावको निराकरणका लागि केही स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेको छु । डा. धवलशमशेर राणाको नेपालगन्जस्थित निवासमा उहाँसँग भएको मेरो एकान्त वार्ताका क्रममा उहाँले मसँग एकपटक होइन, बारम्वार राजासँग सहकार्यको आग्रह गर्नुभएको हो । राजा हामीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुनु हुन्छ कि हुनु हुन्न, राजालाई सम्झाइदिनु पर्‍यो भनी उहाँले गर्नुभएको आग्रह अहिले पनि मेरो मस्तिष्कमा ताजा छ ।

राजा आइडोलोजी फ्री इन्स्टिच्युसन भएकाले राजालाई तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न गाह्रो पर्दैन, २०४६ सालको आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आन्दोलनकारी दलहरुसँग राजाले सहकार्य गरेको तथ्यको समेत मैले उहाँलाई जानकारी गराएँ । तर, राजाले संसदवादी दलहरुलाई अलग गराएर तपाईंहरुलाई सत्ता सुम्पनसक्ने अवस्था नभएको हुँदा चुनावमा भाग लिनुहोस् र जितेर आएपछि तपाईंहरुलाई सत्ता सुम्पन राजालाई कुनै अप्ठेरो पर्दैन भनी मैले भन्दा उहाँले मुसुक्क हाँसेर राजा र हामी मिलेपछि दलहरुको चिन्ता गर्नु पर्दैन, ती आफैं ठेगान लाग्छन् भन्नुभएको सत्यलाई स्मरण गर्न म बाबुरामजीलाई आग्रह गर्दछु ।

सत्तामा नपुगी चुनावमा भाग लिँदा विद्रोहीले नराम्रो पराजय भोग्नुपरेको बारे अफ्रिकाको कुनै एक देशको नाम लिई उहाँले दिएको उदाहरण पनि म सम्झिरहेको छु । नेपालगन्ज वार्तामा उहाँ र म दुईजना मात्र भएकाले त्यसबेला भएको कुराकानीको साक्षी हाम्रो आत्मा र विवेकमात्र हो । त्यसलाई इमान्दारीले मात्र पुष्टि गर्छ ।  

तर, हापुरे वार्ताका क्रममा बाबुरामजीले लामो व्याख्यासहित परोक्ष रुपमा राजसंस्थाको अस्तित्व स्विकार्न सकिनेबारेमा गर्नुको आग्रहका साक्षी डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर, कृष्णबहादुर महरा र कर्णध्वज अधिकारी अझै जीवित हुनुहुन्छ । निश्चय नै बाबुरामजीले हाम्रो परिभाषा अनुरुपको संवैधानिक राजसंस्थाको कुरा गर्नुभएको होइन । त्यो वार्ता राजा वा राजसंस्थाबारे केन्द्रित पनि थिएन । वार्ताको एजेण्डामा राजसंस्था थिएन पनि । माओवादीकै माग अनुसार गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको चुनाव नै वार्ताको मुख्य एजेण्डा थियो । प्रसंगवश राजसंस्थाबारे कुरा गर्दा उहाँले श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गर्दै राजालाई प्रथम राष्ट्रपति वा आवश्यक पर्छ भने राजाकै पदवीमा पनि कायम राख्न सकिने, राजालाई दिइने भत्ताबारे कुनै विवाद नगर्ने र नारायणहिटीमै बस्नसक्ने जस्ता धारणा समेत राख्नुभएको थियो ।

जँहासम्म धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको सांस्कृतिक राजतन्त्रको कुरा छ, त्यो अवधारणा मैले पहिलोपटक संविधानसभाको चुनावअगाडि बाबुरामजीकै मुखबाट सुनेको हुँ । त्यसभन्दा अगाडि त्यस्तो पदावलीको मलाई जानकारी समेत थिएन । यो अवधारणा प्रस्तुत गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । यसबारे बाबुरामजीले पछि सार्वजनिक रुपमा समेत चर्चा गर्नुभएको छ ।

राजासँग सहकार्यको कुरा उठ्दा चिन्तित र आतंकित हुनुको कुनै औचित्य छैन । देशका सबै राजनैतिक शक्तिहरुबिचको एकता र सहकार्यबाट मात्र देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दछ । कुनै बेला राजासँग सहकार्यको कुरा गरेको आधारमा माओवादीहरुले अहिले हिनताबोध गर्नु पर्ने जरुरी छैन । प्रचण्ड स्वयंले कम्बोडिया मोडेलको राजसंस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका थियौं भनी सार्वजनिक रुपमा नै भन्नु भएको अभिलेख छ । राजा वीरेन्द्रसँग अघोषित सहकार्य गरेको, २०६२ माघसम्म राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटको प्रतीक्षा गरेको तथा नोकर होइन मालिक सँगै कुरा गर्छौ भनी माओवादी नेताहरुले व्यक्त गरेका थुप्रा धारणा नेपाली जनताले सुनेकै छन् ।

अमृत साईन्स कलेजका मेरा सहपाठी बाबुरामजीसँग अरु पनि रोचक कुराकानी भएका छन् । अब थप विवाद नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । प्राविधिक रुपमै भए पनि अहिले देशमा गणतन्त्र कायम भएको छ । गणतन्त्रले राष्ट्रियता बलियो भयो भने, गणतन्त्रले प्रजातन्त्र बलियो भयो भने, गणतन्त्रले शान्ति र स्थायित्वक कायम गर्न सक्यो भने तथा गणतन्त्रले नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउन सक्यो भने बाबुरामजीको जीत हुनेछ । तर, त्यो स्थिति आउन सक्दैन भन्ने मेरो दाबी हो । त्यस अवस्थामा राजासहितको प्रजातन्त्रबाहेक देश जोगाउने अर्को विकल्प रहँदैन । यो तितो सत्य स्विकार्न बाबुरामजी पनि तयार हुनुपर्दछ ।