मुलुक लामो समयदेखि ठूला तीन दल एकिकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुको सिण्डिकेटमा नै रुमल्लिरहेको छ भने मधेसवादी मोर्चाको नामबाट मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का विजय गच्छेदार त्यसको साक्षी बनेका छन् । 

ठूला भनिएका दलका शिर्ष नेताहरुको सिण्डिकेटको कारण विघटित संविधानसभाका ६ सय १ सभासद् समेत चार वर्ष सम्म गुमराहमा परेका थिए । आजपनि तीन राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको सिण्डिकेटले मुलुक चलिरहेको छ । 

तिनै असक्षम दलहरुले नै  दलीय राजनीतिकबाट प्रधानन्यायधिस नेतृत्वमा पूर्व प्रशाशकहरुलाई  सत्ता सुम्पिए । आज त्यही दलविहिन सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । जसको नेकपा–माओवादी सहितका तीन दर्जन बढी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । 

नेकपा–माओवादीले त कुनै पनि हालतमा वर्तमान प्रक्रियाबाट गर्न लागिएको आगामी मंसिर ४ को संविधानसभा भाग– २ को निर्वाचन असफल पार्ने घोषित निर्णय नै गरिसकेको छ । माओवादीको यस्तो निर्णयपछि मुलुकमा निर्वाचन हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ । यो अवस्थामा अहिले भने गच्छेदार नेतृत्वको मधेसवादी सहितका चार दल सहमतिको लागि छलफल आवश्यक ठानेका छन् । विगतमा संविधान बन्न नसक्नुमा समिक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । जतिसुकै विरोध आए जर्वजस्त निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका तिनै दलहरु अहिले संविधानसभा निर्वाचनमा सवै दलको सहभागिता हुनु पर्ने भन्न थालेका छन् । 

तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९० औं जन्म जयन्तीको अवसरमा असार २१ गते जीपी कोइराला अध्ययन केन्द्रले राजधानी आयोजना गरेको ‘आगामी संविधानसभा निर्वाचन र राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी नेताहरुले विगतमा भएको कमी कमजोरीको समिक्षा गर्दै अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । 

संविधान लेखनको लागि मात्र नभई १२ बुदे समझदारीदेखि यो अवस्थामा आएकोले द्धन्द्ध ब्यवस्थापनका लागि पनि संविधानसभा निर्वाचनमा सवै दलको सहभागिता रहनु पर्ने एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली आवश्यक ठान्छन् ।  

माओवादीले विरोध गर्दैमा निर्वाचन नरोकिने अभिब्यक्ती दिदै आएका दलहरु एकाएक निर्वाचन हुन सक्दैन की भन्नेमा विभिन्न कोणबाट शशंकित बनेका छन् । मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले बढी भन्दा बढी माओवादी लडाकाहरुलाई अवकाश तर्फ उत्प्रेरित गरिएकाले त्यसैलेको बलमा नेकपा–माओवादीले निर्वाचन विथोल्ने चेतावनी दिएको दावी गर्छन । समायोजन प्रक्रियामा कांग्रेस–एमालेले ठूलो भूल गरेको उनको भनाई छ ।  

खासगरी दश वर्षे जनयुद्ध गरेको नेकपा–माओवादीले अहिलेको प्रक्रियाबाट निर्वाचन हुनै नदिने पछिल्लो केन्द्रिय समितिको पोखरा वैठकले घोषित निर्णय लिइसकेको छ । आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा विगतमा के कारणले संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन भन्ने कुराको समिक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् । विगतको समिक्षा नगर्ने हो भने जति पटक निर्वाचन गरिए पनि संविधान नबन्ने उनको भनाई छ । 

विगतमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नुको दोषी भनेका राजनीतिक दलहरु  नै हुन् । त्यसैले दलहरुले के कारणले संविधान बन्न सकेन भनी समिक्षा गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले गुरुङ्को भनाईमा सहमत जनउँदै एकिकृत माओवादीका महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले सहमतिको लागि माओवादीले वार्ताको ढोका खुल्ला राख्नु  सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।  

एउटा मात्र होइन, सवै राजनीतिक दलहरुले कुनै न कुनै किसिमका गल्ती गरेकै छन् । त्यसैले नेपाली जनताले ल्याएको गणतन्त्र धरापमा परेको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि विगतमा भएको कमजोरीको समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्छन् । तर माओवादी आफैले राष्टियता लगायतका ४० बुदे माग पेश गरेर संघर्ष थालेपनि त्यो पुरा नभएकोले त्यसको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ ।  

दलहरुका नेताहरुले देशलाई संक्रमणकालको दुहाई दिएर संकटमा फसाई रहेको निश्चित नै हो । राजनीतिक दलका नेताहरुको असफलताकै कारण विगतका आन्दोलनहरु तुहेका छन् । उनीहरुकै असफलताकै कारण संविधान बन्न सकेको छैन । त्यसैले आफनो असफलताको समिक्षा गर्दै एक पटक पुन सहमतिको प्रयास गर्ने हो भने निश्चय पनि मिलनविन्दु भेटिन सक्छ । होइन भने दलहरुले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्ने हो भने मुलुक छिट्टै नै द्धन्द्धमा फस्ने निश्चित छ । 

(नारायण पंगेनीको रेडियो रिपोर्टको स्कृप्ट)