महाधिवेशनमा उल्टो विधि

            छैटौं महाधिवेशन भएको २२ वर्ष र नयाँ पार्टी निर्माणको आठ महिनापछि नेकपा-माओवादीले गत महिना सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। वर्ग संघर्ष र विचार संघर्षमा निकै ठूलो धक्का खाएर पुनर्गठित हुने र अगाडि बढ्ने दिशा निर्माणका दृष्टिले यो महाधिवेशन निकै महत्त्वको रह्यो। महाधिवेशनले वर्ग संघर्ष र यसमा बल प्रयोगको अनिवार्यतालाई धारिलो बनाएको छ। यसलाई व्यावाहारिक रूप प्रदान गर्न वर्ग विश्लेषण, अन्तरविरोधको सही पहिचान र संघर्षको दिशालाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरेको छ। यो नै सातौं महाधिवेशनको गुणात्मक उपलब्धि हो।
            माओवादी पार्टी विभाजनका धेरै कारणमध्ये मुख्य कारण न्युनतम् रणनीतिक गन्तव्यको विवाद थियो, जसलाई नयाँ जनवाद भन्ने गरिन्छ। नेपाली जनवादी क्रान्तिका दुई कार्यभार छन् : पहिलो, घरेलु सामन्तवादसँग लड्ने र विजयी भएर जनवादको समस्या हल गर्ने र दोस्रो, साम्राज्यवाद (हाम्रो सन्दर्भमा विस्तारवाद) विरुद्ध लड्ने र विजयी भएर राष्ट्रियताको समस्या हल गर्ने। प्रचण्ड-बाबुरामले बीच बाटोमै जनवादी क्रान्ति पूरा भएको घोषणा गरे, जसलाई नेकपा-माओवादीले धोका भन्यो।
      जनयुद्ध रणनीतिक प्रत्याक्रमणसम्म आइपुग्दा पहिलो कार्यभार आंशिकरूपमा पूरा भएको तर सामन्तवादको आर्थिक-सांस्कृतिक पक्षसँग लड्न र विजयी हुन अझै बाँकी थियो। त्यस्तै सिङ्गो साम्राज्यवादसँग लडेर विजयी हुने कार्यभार पुरै बाँकी रहेको स्थितिमा जनवादी क्रान्ति पूरा भयो भन्नु यसप्रतिको धोका थियो। त्यसैले यसलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवाद भनिएको हो। यस्तो स्थितिमा नेकपा-माओवादीको महाधिवेशनले जनवादी क्रान्ति पूरा नभएको निष्कर्षसहित क्रान्ति पूरा गर्ने उद्देश्य निश्चित गरेको छ। यस्तो क्रान्ति चुनाव वा वैधानिक प्रक्रियाबाट अथवा शान्तिपूर्ण खु्रश्चोवी बाटोबाट सम्पन्न गर्न सम्भव हँुदैन। सशस्त्र बल प्रयोगविना क्रान्ति पूरा गर्ने कुरा सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुने दक्षिणपन्थी संशोधनवाद हो भन्ने घोषणा महाधिवेशनले गरेको छ।
          नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रधान अन्तरविरोध व्यवाहरतः एकै ठाउँमा आइपुगेको छ। यो अवस्थालाई महाधिवेशनले मसिनोसँग केलाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिला साम्राज्यवाद उपनिवेश कायम गर्न सिधै हमलामार्फत् तेस्रो मुलुकमा प्रवेश गर्थ्यो र घरेलु प्रतिक्रियावादसँग केही न केही सम्झौता गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्थ्यो भने त्यसपछि उसले रूप बदल्दै उपनिवेश कायम गर्न थालेको छ। उपनिवेशको नयाँ रूप नै भूमण्डलीकरण हो। खुल्ला बजार, निजीकरण र साझेदारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सशक्त बनाउँदै लगेको छ। यसैको प्रभावले तेस्रो मुलुकको उत्पादन सम्बन्ध नै बदलिएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले एनजिओ/आइएनजिओ, नागरिक समाज आदिको माध्यम एकातिर अपनायो भने अर्कोतिर कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नगरी सामाजिक क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य आदि र घर र घडेरी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्योग। यसैको परिणाम कृषि उत्पादन ध्वंश, औद्योगिक विस्तार ठप्प र बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्यो। यसैको जग र बलमा एकाधिकार दलाल पुँजीपति वर्ग बलशाली बन्योे र यही वर्गको हातमा सत्ता पुग्यो।
         कोसँग लड्ने भन्ने विषय किटान नगरी कसरी लड्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नु सारतः नलड्नु हो। यस कारण आक्रमणको निशाना निश्चित गरेपछि मात्र महाधिवेशनले कसरी लड्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गरेको हो। कसरी लड्ने भन्ने विधिलाई जनयुद्धको जगमा सशस्त्र विद्रोह भनिएको छ। सशस्त्र विद्रोहबारे त्यति द्विविधा नभए पनि प्रतिनिधि र आयोजकमा समेत जनयुद्ध र जनयुद्धको जगबारे काफी द्विविधा देखापर्योि। हिजो लडिएको जनयुद्ध हो कि अब लड्ने भन्ने विषय बहसमा आयो। हिजोको जनयुद्ध भन्ने हो भने विघटन भइसकेको छ। अब लड्ने जनयुद्ध हो भने फेरि छापामार तरिकामा फर्कदै यसैको उत्कर्ष विद्रोह हो भन्ने पूर्व बुझाइको मतबीच पेचिलो बहस चल्यो। छापामार तरिका त आफूसँग सानो शक्ति हुँदा प्रयोग गरिने विधि हो। साँढे तीन लाख पार्टी सदस्य, ठूलो संख्यामा समर्थक र शुभचिन्तक जनता, देश र विदेशमा फराकिलो प्रभाव भएको पार्टी छापामार युद्धमा जाने निष्कर्ष सिद्धान्त र व्यवहार दुवै कोणबाट वस्तुवादी बन्न सक्दैन।
            यी विषयका अतिरिक्त पार्टीसँग जनयुद्ध लडेको नेतृत्वको बहुमत हिस्सा, फौजी संगठनका सदस्य र नेतृत्वको ठूलो संख्या र जनयुद्धको अनुभव र ज्ञानलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विश्लेषण गर्दा हिजोको जनयुद्ध जहाँ आएर रोकिएको थियो, त्यहीँबाट रणनीतिक प्रत्याकरणमा टेकेर सशस्त्र विद्रोहमार्फत् सत्तामा निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने बुझाइ नै जनयुद्धको जगमा सशस्त्र विद्रोह हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो। यो कोर्षमा निर्णायक ढंगले प्रवेश गरेर एउटा परिणाम ननिकाल्दासम्म रणनीतिक सन्तुलनमा फर्कने कुरा फिरन्ते छापामार तरिका हुन्छ। यसरी महाधिवेशनले जनयुद्ध कि जनविद्रोह वा माथिबाट कि तलबाट अथवा अगाडि बढेर कि पछाडि हटेर क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने र विजयी बनाउने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएको छ।
         वर्ग संघर्षको विधि (सशस्त्र विद्रोह) तय गरेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भौतिक तागत भनेको संगठनात्मक संरचना र कार्य विभाजन हो। यो विषयमा महाधिवेशनले जति समय र मात्रामा बहस गर्नुपर्थ्यो, त्यति गर्न नसकेको स्वयम् नेतृत्वले नै स्वीकारेको देखिन्छ। संगठनात्मक संरचना र कार्य विभाजन प्राविधिक पक्ष मात्र होइन। जनवादी अधिकारको सैद्धान्तिक पक्ष र संगठन निर्माणको विधिसमेत हो। जसले वस्तुवादी निर्णयको जग बलियो बनाउँछ। महाधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि बढी सक्रिय भएर बहसमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा उनीहरू अनुमोदनकर्ता जस्ता मात्र देखिए भने मार्गनिर्देशक र सहजकर्ताको भूमिकामा रहनुपर्ने नेतृत्व समूहचाहिँ एकोहोरो सक्रिय हुनु महाधिवेशनको सन्दर्भमा उल्टो विधि प्रयोग भएको मानिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेतृत्व विचारको तहमा विकास नभइसकेको अवस्थामा महासचिवअन्तर्गत सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अपनाउने आमप्रचलनमा प्रवेश गर्न नसक्नु र अध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मको बहुपदमै रमाउने प्रवृत्ति अंशगत नै भए पनि संसदीय प्रभाव हो। केन्द्रमा बहुपदमा जादै गर्दा मातहतमा नजाने निर्णय गर्नु एकरूपताको अर्को समस्या हो।
ठूलो धक्का खाएर पुनर्गठित हुँदै क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यभार सम्हाल्नका लागि तत्कालै नेतृत्व परिवर्तन वा अवकासको निर्णय बेठीक हुन्थ्यो। तर निर्णय गर्नका लागि प्रतिनिधिलाई विधिसहितको अधिकार नदिनु संगठनात्मक क्षेत्रको अनिर्णयको उपज हो। यो मामिलामा प्रचण्डपथीय समस्या त देखियो नै साथै सासूको बुहार्तनले 'हदैसम्मको अन्याय भयो भन्ने बुहारी आफू सासू बनेपछि उस्तै बुहार्तन लाद्ने प्रवृत्ति' भन्दा फरक देखिएन, महाधिवेशन। नयाँ युवाहरुलाई केन्द्रमा भर्ती गरेर गति पैदा गर्ने प्रक्रियामा एक किसिमको हिच्किचावट देखियो। यसैको परिणाम पुरानै संख्या र सदस्यको प्रस्तावलाई निस्त्रि्कय समर्थन गर्न बाध्य भयो, महाधिवेशन।
           इतिहासको समीक्षा गर्दा आग्रह, पूर्वाग्रह र उत्ताउलो तरिकाबाट बच्ने कोसिस नेकपा-माओवादीको सातौं महाधिवेशनले गरेको छ। जसरी बुर्जुवाहरुले स्तालिन, माओ र पोलपोटका तमाम सकारात्मक पक्षमाथि हिलो छ्याप्दै सीमित सीमाहरु देखाएर कम्युनिस्टहरुलाई सधैं अधिनायकवादीको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बुर्जुवाहरुको यही लयमा कम्युनिस्टहरुले पनि हरेक महाधिवेशन र दशकमा एउटा न एउटा पात्रलाई गद्दार घोषणा गर्दै अर्को महाधिवेशन वा दशकमा आफंै गद्दारी गर्ने बाटोमा हिँडिरहेको यथार्थलाई सच्याउनैपर्ने बहस पनि सातौं महाधिवेशनमा भयो। 

         पहिलो महाधिवेशनका महासचिव मनमोहनदेखि दोस्रो महाधिवेशनका महासचिव केशरजंगसम्मलाई गद्दार घोषणा गर्दै आउँदा चौमकालमा त संस्थापक महासचिव पुष्पलाल नै गद्दार घोषणा भएको कम्युनिष्ट इतिहास छ। त्यस्तै चौमभित्र मोहनविक्रम सिंहले निर्मल लामालाई र लामाले सिंहलाई गद्दार भन्दै पोलापोल गरेको इतिहास पनि छ। शायद यही मनोदशाबाट हुर्केकाहरुले प्रचण्ड-बाबुरामलाई नेकपा-माओवादीले त्यस्तै गर्नेछ भन्ने आश गरेका थिए। तर महाधिवेशनमा आवेग होइन, विवेकको प्रयोग भयो। यो निकै परिपक्व निर्णय हो।

Labels: