जनताको ठूलो संघर्षका बाबजुद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भयो । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको चार वर्ष बढी भएपनि न त अहिले सम्म संघीय मुलुक भएको छ न त गणतन्त्र संस्थागत नै हुन सकेको छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको संविधानसभा नै विघटन भएको पनि झण्डै एक वर्ष हुन लाग्यो । जनताको संविधान जनताले नै लेख्न पाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको संविधानसभाले संविधान नै दिन नसकी विघटन भयो । ६ सय १ जना सभासद्ले चार वर्ष सम्म राज्यको ढुकुटीमा रजाईं गरे । संविधानसभा विघटन हुनुको दोष एकले अर्कोलाई लगाई रहे । तर पनि ठूला भनिएका चार दलका शिर्ष नेताहरुकै कारण संविधानसभा विघटन भएको तथ्य भने छर्लङ्ग नै छ । 

अव फेरी पनि नयाँ संविधानसभाको चुनावको प्रशंग राजनीतिक दलका नेताहरुले ब्यापक रुपमा उठाएका छन् । चुनाव नै भएन भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । त्यसैले चुनाव जसरी पनि गराउनु पर्छ भन्ने तर्क छ नेताहरुको । तर सरकारमा को जाने भन्ने जुहारी चल्दा चल्दै वर्षौ वित्न लागेपछि चार राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु गैरराजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएपनि सरकार बनाउन सहमत भए । 

तर चार दलका शिर्ष नेताहरुबीच भइसकेको भनिएको सहमति कहाँ कड्किएको छ ?? चार दल भित्रै विरोध भएर की अन्य दलहरुको विरोधका कारण सहमति जुटेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । शिर्ष नेताको यो सहमतिको चार दल बाहिरबाट पनि विरोध भएको की बाह्यशक्तिको मन्त्रोच्चारण पुरा नभएर यो पनि शंशयको घेरामा छ । 

जे होस्, यिनै चार दलका नेताहरुको सिण्डिकेट र उनीहरुको असफलताकै कारण संविधानसभा विघटन भएको तथ्य छर्लङ्ग हुँदा हुदै यिनै चार दल फेरी पनि मुलुकलाई भड्खालोमा लैजादैछन् । राज्यको तीन अंग कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक अर्काको परिपुरक भएपनि छुट्टाछुट्टै अंग हुन् । त्यसैले न्यायपालिका प्रमुख नै कार्यपालिका प्रमुख कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न सवैको मनमा छ । 

तर राजनीतिक सहमतिका नाममा न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन एकिकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र सत्तारुढ मधेसवादी मोर्चाको शिर्ष नेताले सहमति गरेका हुन् । तर सहमतिमा हस्ताक्षर भने भएको छैन । हस्ताक्षर नै नभएको तीन दल र गच्छेदार मोर्चाबीचको नौ बुँदे सहमतिपत्र भने सडकमा जलाउन शुरु भइसकेको छ । 

यद्यपी सर्वोच्च अदालतको निश्पक्षता तथा स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आँच नआउने गरि नेतृत्व चयन गर्ने पार्टीको स्पष्ट निर्णय भएको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडु बताउँछन् । 

प्रधानन्यायधिसलाइ सरकारको नेतृत्व प्रदान गर्न चार पार्टीका शिर्ष नेताहरु सहमत भएपनि मुख्यतः दुई पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेका केन्द्रिय नेताहरु नै असहमत छन् । सहमति भइ सरकार बनाउने तारतम्य नै बनिसक्दा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य गगन थापाले त यसको निर्णय गर्न पार्टीकाृे महासमिति वैठक बोलाउन लिखित आग्रह नै गरेका छन् । थापा मात्र होइन, कांग्रेसका अधिकांश युवा नेताहरु यसको विरोधमा छन् । 

प्रधानन्यायधिसमै सहमति जनाएको एमाले भित्र पनि रडाको मच्चिएको छ । दलिय प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भन्दै एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपाल तीन महिना पार्टीमा निश्क्रिय रहने घोषणा गरे भने बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोख्रेल, सचिव शंकर पोख्रेल लगायतका नेता खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पक्षका सचिव युवराज ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य अमृत वोहोरा समेत प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न नहुने पक्षमा छन् ।  

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, नागरिक समाजदेखि न्यायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाहरु पनि प्रधानन्यायधिसलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरा वैधानिक हुनै नसक्ने बताएका छन् । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य, पूर्व सभामुख दमनाथ ढुंगाना, बार एशोशियशनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, पत्रकार युवराज घिमिरे जस्ता ब्यक्तीहरु प्रधानन्यायधिसलाई सरकारको नेतृत्व गर्नै नहुने पक्षमा लविङ् गर्दै आएका छन् । 

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्नै नमिल्ने अधिवक्ता भरतमणी जंघम बताउँछन् ।  मुख्य चार दलका शिर्ष नेताहरुले काले काले मिलेर खाम भाले भने झैं आलोपालो सत्ताको स्वाद लिने सहमति गरि प्रधान न्यायधिसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तारतम्य मिलाई सक्दा अधिवक्ता जंघमले त प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने खालको कुनै पनि निर्णय नगर्न÷नगराउन आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरे । उनको रिटको सुनवाई तत्कालै नभए पनि त्यसले गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । 

प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको वैठकमा झण्डै हात हालाहालको स्थिती बनेको थियो । गठबन्धनमा रहेको दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छलकपटी, जारी र षड्यन्त्रकारी भएको भन्दै वैठकमै भकुरे । गठबन्धनका १५ दल चार दलीय सिण्डिकेट मान्य नहुने भन्दै मैदानमै आएका छन् । सना दलको नेतृत्व नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले गरिरहेका छन् । 

एकिकृत माओवादीबाट विभाजित भएको देशकै चौथो ठूलो दल नेकपा–माओवादी, कांग्रेस, एमाले परित्याग गरी गठन भएको पाँचौ ठूलो दल संघीय समाजवादी पार्टी लागायत साना ठूला दर्जनौ पार्टीदेखि नागरिक समाज, कानूनविद्हरुले प्रधानन्यायधिसलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरा अवैधानिक भएको बताएका छन् । 

चौथो ठूलो दल नेकपा–माओवादी सहितका केही कम्युनिष्ट घटकहरु सडक तताउन थालिसकेका छन् ।