नेपालमा शिक्षक दरबन्दीका लागि पछिल्लोपटक २०५२ सालमा खुला प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त खुला प्रतिष्पर्धाको नतिजा भने सात वर्षपछि २०५९ सालमा प्रकाशित गरेको थियो ।

खुला प्रतिष्पर्धा भएको झण्डै १७ वर्षपछि फेरी सरकारले खुला प्रतिष्पर्धा गराएर शिक्षकको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न लागिरहेको छ । अहिले शिक्षक सेवा आयोगले १२ हजार ८ सय ९० शिक्षकको लागि खुला विज्ञापन गरेको छ ।

लामो समयदेखि अस्थायी र करार दरबन्दीमा काम गराउने सरकारको शैलीकै कारण समस्या बढ्दै गयो । लामो समयदेखि अस्थायी नियुक्तीमा काम गर्दै आएका शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान माग गर्दै पटक पटक आन्दोलनहरु गरे । शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी प्रक्रिया अगाडी बढाउने जस्ता सहमतिहरु पटक पटक भए ।

पछिल्लो समय शिक्षक बन्नको लागि लाइसेन्स अनिवार्य बनाइपछि मात्रै पनि साढे ६ लाख बढीले स्थायी अनुपति पत्र लिएका छन् । देशमा अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको उचित ब्यवस्था नहुदा बेरोजगारी पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले पछिल्लो पटक खुला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षकको स्थायी दरबन्दीको लागि दरखास्त आह्वान गरिएपछि झण्डै पाच लाखले दरखास्त आवेदन दिएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलन र विगतमा भएका सम्झौतालाई मध्यनगर गर्दै सरकारले २०६३ साल वैशाख १० गते भित्र दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परिक्षा गराउने गरी खुला विज्ञापन गराएको हो । २०६३ वैशाख १० भित्रका लाई आन्तरिक गराउने भएपछि भने अस्थायी शिक्षकहरु नै विभाजित देखिएका छन् । झण्डै ५ लाखका बीच खुला प्रतिष्पर्धाबाट परिक्षा दिनुको कुनै औचित्य नहुने भन्दै २०६३ वैशाख ११ पछि दरबन्दी पाएका अस्थायी शिक्षकहरुले सरकारको यो निर्णयलाई विभेदकारी बताएका छन् । विभेदकारी निर्णय नसच्याइए आफूहरु कडा आन्दोलनमा जाने अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति २०६९ का उपाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले चेतावनी दिए  । 

खुला विज्ञापनको विरोध गरेका अस्थायी शिक्षकहरुले कानून उपायको खोजी र संघर्ष एकैसाथ अगाडी बढाईरहेका छन् । २०६३ मंसिर १० अघिको दरबन्दीको अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परिक्षा दिलाउने गरि स्थायी दरबन्दीको खुला विज्ञापन गर्ने भनी मंसिर १९ गतेको मन्त्री परिषद् वैठकले निर्णय गरेको थियो भने पुष २ गते शिक्षक नियमावली जारी गरेको थियो ।

गत पुष २० गते खुला प्रतिष्पर्धाबाट दरखास्त आह्वान गरिएपछि त्यसको एक साता भित्रै सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै विज्ञापन रोक्न आवश्यक नभएको बताएपनि परिक्षा र नतिजाको विषमा विचाराधिन रहेको मुद्दाको अन्तिम फैसला नआई परिक्षा लिइए वैध नहुने अधिवक्ता शिवराम भोजु बताउँछन् ।

स्थायी दरबन्दीको लागि खुला प्रतिष्पर्धाबाट झण्डै १३ हजारको लागि दरखास्त आह्वान गरिएपछि रुष्ट भएका अस्थायी शिक्षकहरु संगठित रुपमा नै आन्दोलित भएका छन् । २५ हजार बढी अस्थायी शिक्षक मध्ये ५० प्रतिशत २०६३ वैशाख १० गते भन्दा पछिको दरबन्दीको भएको दावी गर्दै उनीहरुले नजिकिएको विद्यार्थीहरुको फलामे ढोका मानिने प्रवेशिका परिक्षा एसएससीमा समेत असहयोग गर्ने जनाएका छन् ।

आफूहरुले पढाउन सक्षम भएको दावी गर्दै उनीहरुले अध्यापनका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न तत्पर रहने बताउँछन् ।  अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति २०६९ का उपाध्यक्ष अधिकारीले  ब्यहारित प्रतिष्पर्धामा जान तयार रहेपनि संविधान र शिक्षा नीति घोकेर आउ भन्नु न्यायोचित नहुने बताउँछन् ।

लामो समयसम्म शिक्षक सेवा आयोग खुला नभएका कारण शिक्षा विभागले सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी, करार, राहत, पीसीएफ कोटामा शिक्षक  नियुक्ती गर्दै आएको थियो ।

सरकार र शिक्षकका विभिन्न पेसागत संस्थाहरुबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन तत्कालका लागि गर्न नसकिने भन्दै आयोगले २०६३ अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकलाई यथावत् राख्ने गरी विज्ञापन खुला गरेपछि शिक्षकहरुमा असन्तुष्टी तिव्र भएको हो । आवेदन गरिएको उक्त खुला परिक्षाको तालिका अनुसार आगामी २०७० जेठ ९ गते माध्यामिक तह, १० गते निम्न माध्यामिक तह र ११ गते प्राथिकिम तहको परिक्षा हुने भएको छ ।

मावि तहमा २ हजार २ सय ४६, निम्नमावि तहमा २ हजार ७ सय ६७ र प्रावि तहमा ७ हजार ८ सय ७७ शिक्षक माग गरिएको छ । काठमाडौं जिल्लामा ४ सय ८० पदको लागि मात्रै  २९ हजारले दरखास्त दिएका छन् । फेरी पनि कुनै पनि शिक्षक तथा संघ संगठनहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यसअघि जस्तै सात वर्षपछि नतिजा निकाल्ने मात्र होइन, अस्थायी शिक्षक बाहेकका आवेदकहरु अर्को अर्को अन्यायमा पर्नेछन् ।