माओवादीका सच्चा सिपाहीको पटाक्षेप

नारायण पंगेनी
तत्कालिन माओवादी जनयुद्धको बेला माओवादीको प्रमुख थियो सेना, प्रहरी । पार्टीका सांगठनिक फाँटमा पनि सेना पुलिसलाई नै दुश्मनको रुपमा परिभाषित गरिन्थ्यो । हुन त मुख्य दुश्मन भनेको राज्य सत्तालाई मानिए पनि राज्यसत्ताको असल पहरेदार नै सेना, पुलिस भएकैले गर्दा सेना पुलिस तत्कालिन विद्रोही पार्टीका लागि मुख्य दुश्मन ठहरिए र उनीहरुसँग नै प्रत्यक्ष हतियारवद्ध लडाई भए ।
दश वर्षे सशस्त्र संघर्षपछि निशस्त्र संघर्ष गर्दै आएका तत्कालीन सात पार्टी र सशस्त्र संघर्ष गरेको नेकपा (माओावादी) बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । १२ बुँदे समझदारीपछि संयुक्त आन्दोलनको घोषणा भयो । तत्कालीन माओवादीको साथसँगसँगै भएको आन्दोलन १९ दिन सम्म चल्यो । २०६२÷०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनबाट नै २ सय ४० वर्ष सम्मको राजतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्था कै अन्त्य भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भई पुनंस्थापित संसदले मुलुकलाई गणतान्त्रिक राज्य ब्यवस्था तर्फ उन्मुख गरायो र संविधानसभाको पहिलो वैठकले नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक हुनेछ भनी घोषणा ग¥यो ।
दलहरुको १९ दिने सफल आन्दोलनपछि नै १२ बुदे समझदारीकै जगमा शान्ति सम्झौता भए र हतियारबद्ध माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षणमा रहने गरी अस्थायी शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट)मा राख्ने काम भयो । क्यान्टोन्मेन्टमा रहेसँगै तत्कालिन माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेंनामा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढे । राष्ट्र संघलाई साक्षी राखेर लडाकुलाई पटक पटक प्रमाणिकरण गर्ने काम गरियो । प्रमाणीकरण गरिसकेपछि पनि दलहरुबीच विभिन्न विषयमा मतभेदहरु कायमै रहँदा समायोजना प्रक्रियाले निश्चित समयमा गति लिन सकेन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । ऊनी प्रधानमन्त्री भएपनि सेना समायोजन प्रक्रियाले गति लिन सकेन । उल्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि दलहरुबीच द्वन्द्व चर्किदै गयो । माओवादीको दलहरुबीच मात्रै नेपाली सेनासँग नै खटपट पैदा भयो । तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालसँग त्यही खटपटकै कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु परेको थियो । पछि क्यान्टोनन्सेन्टको साँचो नै सरकारलाई सुम्पिने काम भएपछि माओवादी पार्टी भित्र नै द्वन्द्वको विजारोपण शुरु भयो । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि लडाकुलाई नै सेनाको जिम्मा लगाउने काम गरिदा विवाद अझ उत्कर्षमा पुग्यो । पार्टी भित्रको दुई लाईन संघर्षकाबीच पार्टी दुई टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो ।
विवादकाबीच केहीले समायोजन प्रक्रिया रोजे भने अधिकांशले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न पुगे । लडाकुहरु नै विभक्त भई रक्तपात हुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो । जुन विवादकै कारण माओवादी र अन्यदलहरुबीच भएको समझदारी भन्दा पनि थोरै संख्यामा लडाकुले समायोजन रोजे । लडाकु–लडाकुबीच नै भिडन्त हुने अवस्था आएपछि लडाकुलाई नेपाली सेना सामु सुम्पिएपछि बाँकी माओवादी लडाकुले केवल नेपाली सेनामा आत्मसमर्पण गर्नु पर्ने बाध्यता बन्यो । कम्युनिष्ट पार्टीको असल सिपाहीको नाताले गर्नुपर्ने काम र कर्तब्यबाट च्युत भएर उनीहरु जागिरमा सिमित भए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठित विशेष समितिको सिफारिसमा सरकारले गत फागुन ३० गते ७१ जना अधिकृत र १ हजार ३ सय ७३ जना पदिक तथा अन्य दर्जामा समायोजित गरिएको थियो । त्यसमध्ये पनि अधिकृत तहका एकजनाले पछि स्वेच्छिक अवकाश लिए । ७० जना पूर्व लडाकुले अधिकृत क्याडेटको तालिम पुरा गरेपछि २०७० भदौ १० गते नेपाली सेनाको उपसेनानीको दज्र्यानी चिन्ह प्राप्त गरे । उपसेनानीको दज्र्यानी चिन्ह प्राप्त गरेका ७० जना उपसेनानी मध्ये एक जनाले महासेनानी र दुई जनाले प्रमुख सेनानी पाउने यसअघि नै सहमति भएकाले थप तीन महिने व्रिजकोर्ष पुरा गरेपछि सहमति भएका पद बढुवा गरिनेछ । सहमति अनुसार नै प्रमुुख सेनानीमा यामबहादुर अधिकारी र बासुदेव घिमिरे र पदमबहादुर तामाङ्ले प्रमुख सेनानीको पद निकट भविष्यमा नै पाउने निश्चित गरिएको छ । सेना समायोजनको यो प्रक्रियासँगै समायोजनको चरण लगभग लगभग पुरा भएको छ भने शान्तिप्रक्रिको एउटा चरण नै अन्त्य भएको परिभाषित गरिएको छ ।
तर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका सच्चा सिपाहीहरु अव पार्टीको होइन, राष्ट्र र राष्ट्रमा लादिएको जुनसुकै राज्य ब्यवस्थाको रक्षाका लागि लड्ने कसम खाएपछि भने पार्टीका सिपाहीबाट बैधानिक रुपमै अलग भएका छन् । वास्तवमा राज्यको सेना भनेको राज्य सत्ताको रक्षा कवच नै हो तर पार्टीको सेना खासगरी पार्टी प्रति वा पार्टीले लिने नीतिप्रति समर्पित हुने हो । पार्टी भनेको जनताको पक्षमा वकालत गर्ने संस्था हो । पार्टीको काम भनेको जनतालाई राज्यसत्ताबाट अधिकार स्थापित गराउनु हो । त्यसैले राज्यको सेना भनेको कुनै पार्टी विशेषको सेना भन्नु आकाश जमीनको फरक छ । त्यसैले राज्यको सेना भई पुरानै राज्यसत्ताको रक्षा गर्ने कसम खाएपछि कुनै पार्टी विशेषको महिमागान गर्नु वा भजन गाउँनु सैनिक अनुशाशनकै विपरित ठहर्छ । त्यसैले छुट्टै कुनै अलग पहिचान छाडेर नेपाली सेनामा यथास्थितीमा नै समाहित भएको सेना भइसकेपछि पहिलै संरचना, ऐन नियम र अनुशाशनमा बाँधिएर बस्नु पर्दछ । राज्यको सेनामा समाहित भइसकेपछि हिजोका कुनै राजनीतिक आस्था र विचारलाई समेत प्रस्फुटित गर्नु अपराध ठहर्छ । सेनामा समाहित भइसकेका पूर्व लडाकुलाई माओवादी पार्टीले पनि राजनीतिक आँखाले हेर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । हुन पनि माओवादीबाट सेनामा गएकाहरु माओवादीको भइदिने हो भने अन्य सेनाहरुले पनि कुनै न कुनै फेरो समाउँन पुग्दछन् । जसले गर्दा गलत संस्कारको विकाश हुन्छ र संस्था भित्र नै द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।
जसरी विगतमा राज्यसत्ताको रक्षाका खातिर काम गर्ने सुरक्षा संयन्त्रलाई विपक्षी वा विद्रोही पार्टीले भाडाका सुरक्षाकर्मी वा भाडाका सिपाही भन्ने आरोप समेत लगाउँने गर्दथे र गर्दछन् पनि । आज हामी पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई भाडाका सुरक्षाकर्मी त नभनौंला तर राज्यको सुरक्षा निकायको राज्यको रक्षार्थ राज्यसत्ताबाट पालितपोषित हुने कुरा भने निश्चित हो । त्यसैले विगतको इतिहासलाई तिलाञ्जली दिएर अव कुनै अमुक पार्टीको विचार सिद्धान्तबाट अलग भई राज्य सत्ताको काममा निरन्तर लाग्नेछु भनी कसम खाएकाले विगतको इतिहासलाई विर्सनु अपरिहार्य छ । साथै विगतमा सत्ता प्राप्तीका लागि हरेक संघर्षमा साथ दिएकैले पार्टीबाट पाउँने इमान्दार सिपाहीको पगरी अव मिल्ने छैन । पार्टीको रक्षाकवच भएर पाउने असल सिपाहीको दर्जा अव सदाका लागि पटाक्षेप भएको छ ।