३० अर्ब ऋणमा डुबेको आयल निगमका कर्मचारीले सुविधै सुविधा पाउने गरेका छन् । तर, अझै कर्मचारीले अर्बौँको सञ्चित नोक्सानी र ऋण बोकेको निगमबाट थप सुविधा मागिरहेका छन् । 

आयल निगमका ६ सय ३६ कर्मचारीले तलबबाहेक नै अथाह सुविधा लिँदै आएका छन् । निगमका कार्यकारी निर्देशकदेखि पियनसम्मका कर्मचारीले तलबबाहेक थप सात शीर्षकमा अतिरिक्त सुविधा लिने गरेका छन् ।

संस्थान निरन्तर घाटामा गएर तेल किन्न ऋण खोज्दै हिँड्ने निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकले सरकारका मुख्यसचिवभन्दा बढी तलब र सुविधा बुझ्छन् । मुख्यसचिवले महँगी भत्तासहित मासिक ४० हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ नियमित तलब बुझ्छन् । तर, निगमका कार्यकारी निर्देशकले मासिक तलब र सुविधा गरी ४६ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।

निजामतीतर्फको भन्दा निगमको तल्लो दर्जाका कर्मचारी (प्रथमस्तरका पियन)ले झन्डै दोब्बर तलब र सुविधा लिने गरेका छन् । निजामतीमा कार्यालय सहयोगीले मासिक करिब १२ हजार आठ सय रुपैयाँ तलब र सुविधा पाउँछन् । तर, निगमका तल्लो दर्जामा गणना हुने प्रथमस्तरका पियनले तलब, सुविधा २० हजार तीन सय २२ रुपैयाँ बुझ्ने गरेको निगमले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दिएको आफ्ना कर्मचारीको सेवा, सुविधाको जानकारीपत्रमा उल्लेख छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशकबाहेकका कर्मचारीले दसैँ खर्चबापतको रकम नियमित तलबभन्दा बढी बुझ्ने गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशकले भने तलबबराबरको रकम दसैँ खर्च पाउँछन् । निगमका कर्मचारीले पेट्रोलियम पदार्थ जोखिम भत्ता, घर संरक्षण भत्ता, पोसाक भत्ता, लुगा धुने भत्ता, खाजा खाने भत्ता र औषधि भत्तासमेत लिँदै आएका छन् । निगममा पदीय दर्जाको बेग्लै भत्तासमेत राखिएको छ ।

निगमले वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने ‘प्रभात’ नामक पुस्तकका अनुसार चार सय ९५ स्थायी र एक सय ४१ अस्थायी कर्मचारी निगममा छन् । उनीहरूलाई निजामतीको तुलनामा दसैँ खर्चबाहेक अन्य शीर्षकमा निगमले वार्षिक नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्दै आएको छ । उनीहरूले पोसाक भत्ता मात्रै निजामतीभन्दा तीन गुणा बढी लिँदा वार्षिक एक करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पोसाक भत्तास्वरूप वार्षिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । तर, निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई कम्तीमा १९ हजार ७९ रुपैयाँदेखि २० हजार नौ सय ४८ रुपैयाँ वार्षिक पोसाक भत्ता वितरण गरिरहेको छ ।

निगमले विभागीय मन्त्रालयलाई बुझाएको तलब सुविधासम्बन्धी विवरणअनुसार खाजा खर्च प्रतिदिन २५ रुपैयाँ (वार्षिक ३९ लाख रुपैयाँ) र लुगा धुने भत्ता प्रतिदिन १५ रुपैयाँ (वार्षिक २३ लाख रुपैयाँ) सबै कर्मचारीले समान रूपमा लिँदै आएका छन् । औषधि खर्चस्वरूप निगमले वार्षिक करिब साढे चार करोड रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ । निगमका हाकिमको तुलनामा तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई औषधि खर्च बढी दिइने गरिएको छ ।

औषधि उपचार खर्चस्वरूप कार्यकारी निर्देशक, नायब कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक, प्रबन्धक, उपप्रबन्धक र सहायक प्रबन्धकले एक महिनाको तलबमा एक हजार थपेर वार्षिक रूपमा औषधि खर्च बुझ्ने गरेका छन् । सहायक प्रबन्धकको मासिक तलब १८ हजार सात सय ९० रुपैयाँ छ । यो तहका कर्मचारीले औषधि खर्चबापत १९ हजार चार सय १७ रुपैयाँ बुझ्छन् । त्यस्तै प्राविधिकतर्फका वरिष्ठ सहायक र सहायक कर्मचारीले डेढ महिनाको तलबबराबर र सोभन्दा कम दर्जाका कर्मचारीले दुई महिनाको तलबबराबरको रकम वार्षिक रूपमा औषधि उपचार खर्चबापत लिने गरेका छन् ।

निगमका सबै कर्मचारीले पेट्रोलियम पदार्थ जोखिम खर्च भन्दै समान चार हजार पाँच सय रुपैयाँ मासिक रूपमा बुझ्दा वार्षिक करिब तीन करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । घर संरक्षण खर्च औसतमा एक हजार प्रतिकर्मचारीलाई वितरण गर्दा वार्षिक ७६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

३० अर्ब एक करोड ऋणमा निगम 

आर्थिक वर्ष ०५९/६० मा पाँच अर्ब खुद नाफा गरेको निगम त्यसयता भने निरन्तर ओरालो लागेको छ । निगममा मौलाएको चुहावट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले आर्थिक वर्ष ०६९/७० सम्ममा निगम आर्थिक रूपमा निकै कमजोर बनिसकेको छ । पटक–पटक सरकार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ३० अर्ब एक करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।

हालसम्म निगमले दुईवटा वाणिज्य बैंकबाट ९ दशमलब ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दुई अर्ब २४ करोड, १२ दशमलब पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट नौ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट ६ अर्ब १३ करोड ऋण लिइसकेको छ । त्यस्तै तीन प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा सरकार आफँैले निगमलाई १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ । ऋण लिने क्रममा निगमले सबै सम्पत्ति धितोमा राखिसकेको छ ।

यसैबीच, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन स्वीकृति दिएको छ । सरकारले आफैँ जमानी बसेर ती संस्थाबाट निगमलाई यसअघि पनि ऋण उपलब्ध गराइदिँदै आएको छ ।

दसैँअघि थप बोनस 

आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा खुद नाफा दुई अर्ब ७४ करोड गरेको भन्दै निगमले अहिले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरेको छ । पहिलो चरणमा निगमले कर्मचारीको खातामा ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ बोनस रकम जम्मा गरिदिएको छ । निगमले करिब १९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्न छुट्याएको छ ।

नाफा गरेको वर्ष संस्थानहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई ऐनअनुसार आठ प्रतिशतसम्म रकम बोनस बाँड्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै निगमले पाँच वर्षपछि दसैँका वेला बोनस बाँडेको हो । प्रतिकर्मचारी दुई लाख ९८ हजार रुपैयाँ बोनस दिने निर्णय गरेको निगमले दोस्रो चरणमा दसैँअघि वितरणको तयारी गरेको थियो । तर, बोनस वितरण गरेको आरोपमा निगमका निमित्त कार्यकरीसहित चार पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिरासतमा लिएको छ ।