शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने' सहमति
प्रमुख तीन दलबीच शनिबार संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि 'तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने' सहमति भएको छ । म्याद थप्नुअघि माओवादीबाट प्रस्तुत शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी तीनमहिने कार्यतालिका सकारात्मक रहेको र त्यसमा माओवादी प्रतिबद्ध भई अघि बढे बाँकी विषय सहमतिमा सम्पन्न गर्न सकिने कांग्रेस-एमालेको भनाइ छ । माओवादी प्रस्तावमा जेठ २० गतेबाट सुरु गरी एक महिनाभित्र समायोजन, स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनामा जान चाहने लडाकुको पुनः समूहीकरण गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रक्रिया टुंग्याउने उल्लेख छ । प्रस्तावमा जेठ २० अघि नै समायोजन, स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाको मोडालिटी र प्याकेज निर्धारण गर्न, नेताको दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्न, अस्थायी नम्बर राखी प्रयोग गरेका गाडी व्यवस्थापन गर्न माओवादी तयार देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले थपिएको तीन महिनामा शान्ति प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै टुंग्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छ्् । 'यो तीन महिनाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंग्याउन अर्को तीन महिना संविधानसभाको म्याद थप्न बाटो खोल्छ,' म्याद थपपछि संविधानसभा भवनबाहिर निस्कँदै गर्दा आइतबार बिहान उनले भने, 'त्यसैले थपिएको तीन महिनामा समायोजन र पुनःस्थापनाको काम सकी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याइनेछ ।' कांग्रेस नेता रामशरण महतले पनि आप््नो पार्टी ६ हजारसम्म लडाकु समायोजनका लागि तयार भएको, लडाकुको वैवाहिक स्थिति, केही हदसम्म उमेर र पछि बि्रज कोर्स गराउने गरी एक तहसम्म शैक्षिक योग्यतामा लचकता अपनाउन तयार भएको बताए । 'यो माओवादीका लागि अन्तिम अवसर हो । अबको तीन महिनामा पनि शान्ति प्रक्रिया नटुंगिए उनीहरू शान्तिका लागि आएकै रहेनछ्् भन्ने आशंका जन्मन्छ,' उनले भने । तीन महिनामा शािन्त प्रक्रिया नटुंगिए फेरि संविधानसभाको म्याद नथपिने र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन गाह्रो पर्ने उनले जनाए । 'शान्ति प्रक्रिया सक्न माओवादीलाई समयका साथै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ । उनीहरूसँग अर्को विकल्प पनि छैन,' महत भने । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले पनि थपिएको तीन महिना माओवादीका लागि अन्तिम अवसर भएको बताए । 'शान्ति प्रक्रिया अघि ब््यो भने माओवादीलाई नै फाइदा छ । ठूलो दलको हैसियतले उसले सहमतीय सरकारको दाबी गर्न सक्छ,' उनले भने, 'लडाकु नरहँदैमा माओवादीको बार्गेनिङ क्षमता घट््दैन । संविधानसभामा ३८ प्रतिशतको उपस्थिति पनि उसको शक्ति हो ।' माओवादीले ८ देखि १० हजार समायोजन हुनुपर्ने बताए पनि संख्याको विषय अब समस्या नबन्ने कांग्रेस-एमालेको बुझाइ छ । ४ हजारको अडान राख्दै आएको कांग्रेसले ६ हजारलाई समायोजन गर्न सकिने बताएकाले माओवादी पनि केही लचक भए संख्यामा सहमति कायम हुने उनीहरूको विश्वास छ । सेनामा छुट्टै महानिर्देशनालय बनाएर समायोजन गर्नेमा पनि दलहरू एकमत भइसकेका छ् । दलबीच मिल्न बाँकी भनेको लडाकुको पदीय मिलान र हतियार व्यवस्थापन हो । माओवादीले महानिर्देशनालयको नेतृत्वसहित महत्त्वपूर्ण पद दाबी गरेको छ । कांग्रेस योग्यता पूरा गर्ने लडाकुलाई बढीमा मेजर (सेनानी) सम्मको पद दिन सकिने अडानमा छ भने एमाले केही लचक छ । नेतृत्व नदिए पनि आलंकारिक रूपमा सीमित संख्यामा सहायकरथी, कर्नेललगायत पद दिन सकिने एमालेको मत छ ।