एमाओवादी दस्तावेजको सैद्धान्तिक चिरफार
कहिलेकाहीं समयले कस्तो कठोर व्यङ्ग गर्छ भने माक्र्सवादी सिद्धान्तको आधारमा माओवादी 'जनयुद्ध'को सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने मध्येका एमालेका युवा नेता घनश्याम भुसालका विचारहरूका आधारमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको सातौं महाधिवेशनका लागि दस्तावेज लेखेका छन् । भुसालहरूले करिब डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएका र नेकपा एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत भएका सैद्धान्तिक र राजनीतिक विचारहरूका आधारमा प्रचण्डले तयार गरेको दस्तावेजको नाम भने 'नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण ः एक ऐतिहासिक आवश्यकता' राखिएको छ । गतवर्ष कात्तिक-मंसिरतिर केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एकातिर '...नयाँ जनवादलाई पार्टीको रणनीति र ...न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने...जनताको संघीय गणतन्त्रलाई पार्टीको मूल कार्यनीति बनाउने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय गणतन्त्रमा जोड दिँदै जनविद्रोहमा जाने कुरामा समेत पार्टीमा कुनै औपचारिक विवाद छैन' भनेका थिए भने अर्कोतिर आफ्नो सेना र हतियार बुझाउने निर्णय गरिसकेका थिए । प्रचण्ड र माओवादी पार्टीको त्यही दोधारे चरित्र र सैद्धान्तिक असङ्गतिलाई औंल्याउँदै गतवर्ष पुस २० गते कान्तिपुर दैनिकमा भुसालको लेख 'किन मर्छन्, कम्युनिष्ट पार्टीहरू ?' लेखेका थिए । भुसालले लेखेका थिए-'नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यभार आधारभूत रूपले पूरा भएको छ, अब अर्को नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदैन, त्यसैले अब सेना वा हतियार आवश्यक छैन, यही नै जनवादी राज्यव्यवस्था हो, यसमा सहभागी बन्दै सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमा केन्दि्रत हुँदै बढ्नु नै आजको कार्यभार हो । पुँजीवादी-जनवादी राजनीतिक कार्यभार पूरा भएकोले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्न अगाडि बढौं भनेर घोषणा गर्नसकेको भए प्रचण्डका भनाइमा सैद्धान्तिक तर्कसङ्गति हुन्थ्यो ।' सातौं महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको प्रचण्डको दस्तावेजको मूलभूत दिशा घनश्याम भुसालले उल्लेख गरेको त्यही विचारमा आधारित छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा मौलिकताको प्रश्न शान्ति प्रक्रियामा आएको सात वर्षसम्म पनि जनयुद्ध, जनविद्रोह, राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध आदिमार्फत नयाँ जनवाद, पूर्ण लोकतन्त्र, सर्वहारा वर्गीय सत्ता आदि प्राप्त गरिने बारम्बारको एमाओवादी उद्घोष कुनै नौलो कुरा थिएन । किनकि समाज विकासको क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रियालाई वस्तुगत नियममा होइन, पार्टीको निर्णय र घोषणाद्वारा जता पनि मोड्न सकिन्छ भनेर बुझ्ने शक्तिले त्यसो गर्नु स्वाभाविकै हो । तर निरन्तर दोहोरो चरित्रमा बाँच्न कसैलाई पनि सम्भव हुँदैन । एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनले पनि त्यस्तो संकेत गरेको छ । एकताको सातौं महाधिवेशन नामकरण गरिएको उक्त अधिवेशनको लागि प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन नेपाली समाज अब पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेकोले यसको चरित्र पनि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नरहेको उल्लेख गर्दै उक्त पुँजीवादको चरित्र दलाल र नोकरशाही भएको बताएका छन् । नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्तावमा दाहाल भन्छन्, 'अहिले पनि देश हिजोकै जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा नै छ भन्ने कुरा वस्तुगत युगान्तकारी परिवर्तनलाई नदेख्ने र नबुझ्ने यान्त्रिक र मनोगत सोचाइमात्र हुनेछ । ...अर्धसामन्ती आर्थिक अवस्थाबाट पुँजीवादी आर्थिक अवस्थातर्फ अग्रसर समाज, औपनिवेशिक अवस्थाबाट पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्थातिर अग्रसर राष्ट्रिय आन्दोलन एवं संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक नेतृत्वको बलियो उपस्थितिको आजको ठोस स्थितिमा जनवाद र समाजवादका बीचको दूरी पुरै घट्न गएको यथार्थमा पार्टी स्पष्ट रहनुपर्छ । यस दृष्टिले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने रणनीति स्वतः समाजवादी क्रान्तिको तयारीको रणनीति पनि बन्न पुग्छ ।'
एमालेको आठौं महाधिवेशनमा घनश्याम भुसाल लगायतका युवाहरूको एउटा समूहले एउटा दस्तावेज पेस गरेको थियो । त्यसमा उनीहरूले नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तलाई लेनिन र माओका सिद्धान्तभित्र कैद गर्न नहुने तर्क गर्दै क्रान्तिका नयाँ सिद्धान्तहरू विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । त्यसका आधारमा उनीहरूले नेपाली समाज अर्धसामन्ती-अर्धऔपनिवेशिक होइन, बरु दलाल पुँजीवादी हो । हाम्रो समाजका वर्गहरू माओले व्याख्या गरेको चीनका वर्गभन्दा फरक छन् । २०६२/६३ को क्रान्ति नेपालको सन्दर्भमा नयाँ जनवादी वा जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति हो, त्यसैले नेपालको पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति राजनीतिक रूपले सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैले अब नेपालमा अर्को कुनै नयाँ जनवादी वा बहुदलीय जनवादी क्रान्ति हुँदैन, अब कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई उत्पादनसँग गाँसेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने काममा लगाउनुपर्छ जस्ता निष्कर्षहरू अगाडि सारेका थिए । उनीहरूले आफ्नो दस्तावेजमा कम्युनिष्ट पार्टीले अन्य पार्टीहरूसँग लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्दै कसरी समाजवादसम्म जान सक्छ भन्नेसम्मको कार्यक्रम अगाडि सारेका थिए ।
यसर्थ प्रचण्ड प्रतिवेदनमा नयाँ भनिएका मूल विषयवस्तु एमालेका युवा नेता घनश्याम भुसाल लगायतले आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा आधारित छ । बरु प्रचण्डको प्रतिवेदनभन्दा भुसालले नेपाली समाजको सामाजिक-आर्थिक चरित्र, वर्ग विश्लेषण र समाजवादी क्रान्तिको अवधारणालाई प्रचण्डले भन्दा निकै अध्ययन र तर्कसङ्गत ढंगबाट प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसकारण प्रतिवेदनमा प्रचण्डको कथित मौलिक दाबी 'क्रान्तिका मोडलहरूको पुनरावृत्ति र यान्त्रिक नक्कलबाट सम्भव नहुने भएकोले पार्टीले जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्न मौलिक कार्यनीतिको विकास गर्न जरुरी छ' भन्ने भनाइमा कुनै मौलिकता छैन । बरु त्यसमा भुसालको पूर्व अन्वेषणको पुनरावृत्तिमात्र छ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूमा अरुका विचारलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने र स्वीकार गर्नैपर्दा त्यसमा आफ्नो छाप लगाएरमात्रै स्वीकार गर्ने परम्पराले गर्दा एमालेका नेताहरूले भुसालहरूको विचारलाई स्वीकार गरेनन् भने प्रचण्डले आफ्नो छापको नक्कली लेबल टाँसेर महाधिवेशनमा पेस गरेका छन् । एमाओवादीमा नेताहरूसँग विचारको प्रश्नमा छलफल गर्ने कार्यकर्ता बाँकी छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महाधिवेशनले देखाउनेछ ।
दस्तावेजका असङ्गति
पार्टी विभाजनलाई रोक्न, अविछिन्न कथित क्रान्तिकारी नेताको रूपमा 'राज' गरिरहन, पार्टीभित्रको प्रत्येक प्रवृत्तिलाई अस्वस्थ पार्न र सिद्धान्तप्रतिको आफ्नै अरुचिको कारणले गर्दा प्रचण्डले जहाँ-जहाँ जस्तो अनुकूल पर्छ, त्यही बोल्दै र लेख्दै अगाडि बढे । तर नेपालको इतिहास, नेपाली समाज तथा स्वयम् उनको पार्टी पनि उनको निजी आग्रहमा चलेन, चल्दैनथ्यो । यदि प्रचण्ड सिद्धान्त, राजनीति, संगठन तथा संस्कृतिप्रति इमानदार हुन्थे भने उनले अहिले लेखेको मस्यौदा प्रतिवेदनको अंश बालाजु विस्तारित बैठकको नामले परिचित पाँचौं विस्तारित बैठकको प्रतिवेदनमा लेखिएको हुन्थ्यो । त्यसो गरेको भए प्रचण्डले २०६३ को आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्त्वलाई त्यसको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत नियममा बुझ्थे र प्रचण्ड नयाँ संविधान निर्माणमा केन्दि्रत हुन्थे । कहिले संविधान र कहिले विद्रोह वा जनयुद्धको व्यक्तिवादी व्याख्या र पार्टी अन्तरविरोधको अवसरवादमा पस्दैनथे । तर सत्ता स्वार्थका व्यक्तिवादी आवेगले गर्दा उनले पार्टीलाई नै असङ्गतिमा फसाउँदै गए ।
कमरेड प्रचण्ड कैयौं उतार-चढाव, आफ्नै व्यक्तित्वको असाधारण स्खलन, पार्टी विभाजन आदि अपि्रय शृङ्खलाहरू प्ाार गर्दर्ै राजनीतिको त्यही विन्दुमा आइपुगेका छन्, जुन विन्दुमा उभ्ािएर सात वर्ष पहिले यही कुरा भन्नसकेको भए बिना क्षति उनी नेपाली राजनीतिको मियो बन्न सम्भव हुन्थ्यो । तर सबथोक गुमाएपछि अन्तिम कवचको रूपमा अहिले सापेक्षिक सत्य बोल्ने हिम्मत गरेका छन् । तर यसमा पनि प्रचण्डको अवसरवाद त्यत्ाि नै प्रबल छ, जति यसभन्दा अघिका प्रतिवेदनमा समावेश हुन्थे । प्रचण्डले अहिले दाबी गरेको नेपाली क्रान्तिको मौलिकता र समाजवादको अन्वेषणमा पनि पर्याप्त द्विविधा, विरोधाभाषी र अमूर्त पदावलीहरू छन् । जसले जे चाह्यो, त्यही प्राप्त गर्नसक्ने मनचिन्ते झोलीबाट प्रचण्डको दस्तावेज मुक्त त छैन नै, नेपालको सामाजिक-आर्थिक चरित्र तथा त्यसको आलोकमा सम्पन्न गरिने क्रान्तिको समाजवादी कार्यभारबारे उनले दाबी गरेको मौलिकता पनि सत्यमा आधारित छैन ।
यदि कान समात्नु नै लक्ष्य हो भने अगाडि वा पछाडि जहाँबाट समाते पनि उही हो भनेर प्रचण्डको तर्कलाई उचित ठहर्याउन कसरत गर्नेहरू पनि देखिएलान् । तर उनले 'समाजवादको आरम्भ र विजय पनि विद्रोहात्मक धक्काको अनिवार्यताबाट मात्र सम्भव हुने बताएर समाजवादलाई पनि 'जनयुद्ध'कै स्तरमा गिराएका छन् । यसले उनलाई सैद्धान्तिक परिपक्वतातर्फ होइन, फेरि पनि चाँडोभन्दा चाँडो अप्राकृतिक तरिकाले सत्ता प्राप्त गर्ने कथित बलात् क्रान्तितर्फ विश्वास रहेको देखाउँछ । अपराधीले कुनै न कुनै प्रमाण छोडेकै हुन्छ भनेज्ास्तै प्रचण्डले पनि व्यक्तिवादलाई पहिलो सर्त बनाएरमात्र समाजवादको कल्पना गरेका छन् । समाज विकासको वस्तुगत नियमप्रति इमानदार नभएको व्यक्तिले कहिलेकाहीं सत्यको उद्बोधन त गर्छ, तर सत्यको सैद्घान्तिक आधारभूमि भेट्टाउँदैन । प्रतिवेदनमा प्रचण्ड अहिले यही परिबन्दको सिकार बनेका छन् ।
जतिसुकै ठूलो क्रान्ति, पार्टी र त्यसले अंगीकार गरेका मुद्दाहरू जनपक्षीय किन नहोउन्, एउटा निश्चित ऐतिहासिक प्रक्रियाभित्र विकसित नियमको अधीनस्थमात्र त्यसले काम गर्न सक्छ । त्यही नै सिद्धान्त हो । क्रान्ति र शान्तिको दोसाँधमा कार्यकर्तालाई उचाल्दै र बसाल्दै आएको एमाओवादीले किन आफ्नै विभाजनलाई रोक्न सकेन ? किन संविधान निर्माण गर्न सकेन ? लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई मान्ने कबुल गर्दागर्दै कसरी सर्वसत्तावादी बन्न पुग्यो ? आदि प्रश्नको सेरोफेरोभित्र उत्तर खोज्ने हो भने एमाओवादीको सैद्धान्तिक असंगति नै त्यसको प्रमुख कारण हो । एक वर्षभित्रै प्रचण्डका ४ वटा राजनीतिक दस्तावेजहरूलाई हेर्ने हो भने पार्टीको विरोधाभास, कलह, विभाजन र सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका असंगतिहरूम्ाात्र होइन, जनवाद, समाजवाद, क्रान्तिको बाटो, लक्ष्य, साधन, विधि आदि सबै विषयमा परस्पर विरोधी अवधारणाहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । यस्तो असाधारण सैद्घान्तिक असंगतिको बीचमा खेलेको नेतृत्वले कहिल्यै पनि आफैले आर्जित गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सक्तैन, सकेन ।
विगतका उनका प्रतिवेदनहरूका तुलनामा यो प्रतिवेदन सामाजिक यथार्थको नजिक भने अवश्य छ । तर जतिबेला जस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तै बोल्नका लागि उनले केही आधारहरूलाई भने जीवितै राखेका छन् । 'नयाँ जनवाद' र 'जनवाद' बीचको फरक के हो ? जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरू के-के हुन् र ती कसरी प्राप्त गरिन्छन् ? समाजवादको प्राप्ति शान्तिपूर्ण हुन्छ वा हिंसात्मक ? जनताको विद्रोहात्मक धक्का भनेको के हो ? त्यो धक्का कहिले र किन आवश्यक हुन्छ ? आदि-इत्यादि प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित छोडेर दाहालले भविष्यमा अर्काे सैद्धान्तिक असंगतिको लागि ठाउँ छोडेका छन् ।
प्रचण्डले अहिले क्रान्ति, समाज र समाजबारे जुन विषयहरू अगाडि सारेका छन् ती विषयहरूमा त्यस पार्टीमा कहिल्यै छलफल भएको छैन । एक वर्ष अघिसम्म 'नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भएको हुँदा' 'नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि विद्रोह' अपरिहार्य भनिएको पार्टीमा एक वर्षपछि पार्टीमा छलफलसमेत नगरिकन 'नयाँ जनवादी क्रान्ति आंशिक र आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको' प्रतिवेदन पेस हुनु र त्यसबारे पार्टीमा आवश्यक चासोसमेत नदेखिनुले त्यस पार्टीमा विचारको खडेरीलाई नै पुष्टि गर्छ । एमाओवादीभित्र सैद्घान्तिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित बाबुराम भट्टराईले महाधिवेशनको दस्तावेज नलेखिँदै गत स्थायी समितिको बैठकमा दाहालले निकै राम्रो दस्तावेज लेख्न लागेको र आफूले त्यसको अगि्रम समर्थन गरेको बताएका थिए । यति ठूलो सैद्घान्तिक/राजनीतिक प्रश्नमा पनि पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वबीच कुनै गहन छलफलसमेत नभइकन देखापरेको उक्त गठबन्धनले एमाओवादी सैद्घान्तिक मृत्युको कति नजिक छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।
यहाँ सरोकार व्यक्ति, समाज तथा व्यवहारकोे क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रियाको हो । माक्र्सवादले प्रमाणित गरेको छ- सामाजिक विकासको ऐतिहासिक प्रक्रिया व्यक्ति, पार्टी वा अरु केहीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको वस्तुगत नियमको प्राकृतिक लयअनुसार चल्छ । तर वर्षदिनको अन्तरालमा एमाओवादीमा आएको यो असाधारण परिवर्तन सामाजिक विकासको ऐतिहासिक शृङखलाको अनुकूल छ त ? के सामाजिक विकासका वस्तुगत नियमहरू कुनै व्यक्ति वा पार्टीका निजी घोषणाद्वारा परिलक्षित हुन्छन् ? एमाओवादीको पार्टी विभाजनको लगत्तै एकाएक आएको यो परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने ? अर्थात् माओवादीले अहिले जुन कुरा अगाडि सारेको छ, त्यो आफ्नो इतिहासको मूल्याङ्कनका आधारमा अगाडि ल्याएको इमानदार निष्कर्ष हो कि कार्यकर्ता र जनतालाई झुक्याउन फेरि रचिएको अर्को प्रपञ्च हो ? विचार निर्माणको प्रक्रियामा क्रमिकता र इमानदारिता नदेखिएको हुँदा एनेकपा माओवादीको महाधिवेशनले गर्ने निर्णय त्यसपछि उनीहरू हिँड्ने बाटो एउटै हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्न ।
र अन्त्यमा, माथि उल्लेख गरिएका कैयौं अस्पष्टताका बाबजुद एमालेका युवा नेता भुसालले पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको राजनीतिक कार्यभार र नेपाली समाजको सामाजिक-आर्थिक चरित्रबारे एमाओवादीको समेत समान धारणा बन्न गएको छ । भुसालले निकै लामो समयदेखि नेपाली समाज पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरण भैसकेको तथ्यलाई सप्रमाण व्याख्या गर्दै आइरहेका थिए । महाधिवेशनबाट प्रचण्डको दस्तावेज पारित भएपछि त्यसको वैचारिक श्रेय निःसन्देह भुसाल लगायत एमालेका युवा नेताहरूले पाउनेछन् । साथै एमाओवादी र एमालेजस्ता दुई ठूला वामपन्थी दलहरूमा यो सैद्घान्तिक सवालमा संस्थागत समानता आयो भने त्यसको प्रभाव ज्यादै सकारात्मक पर्नेछ । अहिलेलाई दुवै दलभित्रको आन्तरिक बहसलाई अझ बढी सैद्घान्तीकरण गर्ने र त्यसप्रतिको इमानदार प्रयासलाई गहिर्याउँदै लैजानु आवश्यक छ ।