दाहालले बोली फेरे
काठमाडौ, माघ २७ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले शनिबार राति बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव पार्टीको औपचारिक नभएको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तावसमेत प्रस्तुत नभएको दाबी गर्दै दाहालले जुनसुकै विकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको भनी विपक्षी नेताहरूलाई आश्वस्त पारे । एमाओवादी प्रस्तावमाथि 'साझा धारणा' तय गरेर राष्ट्रपतिसामु पुगेका विपक्षी नेताहरू दाहालको भनाइले मत्थर भएका थिए ।
शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था र संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा समग्र प्रक्रियालाई जटिल बनाउने साझा धारणा बोकेर विपक्षी नेताहरू राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सत्ता छाडेर निर्वाचन गराउन तयार भए कोइरालाको विकल्पमा बरु पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जान सकिने विषयमा पनि उनीहरूबीच छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
शीतलनिवासमा भएको बैठकमा विपक्षी नेताहरूले न्यायपालिकालाई विवादमा तान्ने गरी पार्टीको महाधिवेशनमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्तुत गरेकामा आपत्ति जनाएपछि दाहालले औपचारिक रूपमा त्यस्तो एजेन्डा प्रस्तुत नभएको स्पष्टोक्ति दिएका हुन् ।
'महाधिवेशनमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको हो । त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषय पनि उठेको हो । तर मिडियामा प्रस्ताव गरेर पास भयो भनी जुन ढंगले आयो, त्यस्तो होइन । हामी जुनसुकै विकल्पमा छलफल गर्न खुला छौं,' राष्ट्रपतिसँगको बैठकपछि संवाददाताहरूसँग अध्यक्ष दाहालले भने, 'साना दल, स्वतन्त्र वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सहमति नभएपछि छलफलका क्रममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि जान सकिन्छ भन्ने छलफल मात्रै भएको हो । प्रस्ताव होइन ।'
दाहालले त्यस्तो छलफल प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर नआएको बताए । 'प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा भएर यस्तो छलफल गरिएको होइन । अरू विकल्पमा सहमति नभएपछि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सबैलाई स्विकार्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै छलफल चलाइएको हो,' उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तावसमेत प्रस्तुत नभएको दाबी गर्दै दाहालले जुनसुकै विकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको भनी विपक्षी नेताहरूलाई आश्वस्त पारे । एमाओवादी प्रस्तावमाथि 'साझा धारणा' तय गरेर राष्ट्रपतिसामु पुगेका विपक्षी नेताहरू दाहालको भनाइले मत्थर भएका थिए ।
शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था र संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा समग्र प्रक्रियालाई जटिल बनाउने साझा धारणा बोकेर विपक्षी नेताहरू राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सत्ता छाडेर निर्वाचन गराउन तयार भए कोइरालाको विकल्पमा बरु पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जान सकिने विषयमा पनि उनीहरूबीच छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
शीतलनिवासमा भएको बैठकमा विपक्षी नेताहरूले न्यायपालिकालाई विवादमा तान्ने गरी पार्टीको महाधिवेशनमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्तुत गरेकामा आपत्ति जनाएपछि दाहालले औपचारिक रूपमा त्यस्तो एजेन्डा प्रस्तुत नभएको स्पष्टोक्ति दिएका हुन् ।
'महाधिवेशनमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको हो । त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषय पनि उठेको हो । तर मिडियामा प्रस्ताव गरेर पास भयो भनी जुन ढंगले आयो, त्यस्तो होइन । हामी जुनसुकै विकल्पमा छलफल गर्न खुला छौं,' राष्ट्रपतिसँगको बैठकपछि संवाददाताहरूसँग अध्यक्ष दाहालले भने, 'साना दल, स्वतन्त्र वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सहमति नभएपछि छलफलका क्रममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि जान सकिन्छ भन्ने छलफल मात्रै भएको हो । प्रस्ताव होइन ।'
दाहालले त्यस्तो छलफल प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर नआएको बताए । 'प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा भएर यस्तो छलफल गरिएको होइन । अरू विकल्पमा सहमति नभएपछि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सबैलाई स्विकार्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै छलफल चलाइएको हो,' उनले भने ।
हेटौंडा महाधिवेशनका क्रममा २५ गते जारी एमाओवादीको औपचारिक विज्ञप्तिको 'तत्कालीन राजनीतिक निकासबारे' शीर्षकमा 'दलहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति नभएका कारण बहालवाला प्रधान्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन अहिलेको उत्तम विकल्प हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ,' उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बोलाएको छलफलमा एमाओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, केपी ओली र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार र महन्थ ठाकुर सहभागी थिए ।
