४ अध्यादेश सिफारिस
सरकारले राजनीतिक सहमति नगरी चारवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकाले प्रतिपक्षी दल र सत्तारूढ गठबन्धनबीच अविश्वास बढ्ने र राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नौवटामध्ये ४ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि संसद्मा प्रस्तुत गरी छलफलमा रहेका चार विधेयकलाई नै यथावत् अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले दिए ।
अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच अविश्वास बढिरहेका बेला सरकारले एकैचोटि ४ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्राध्यक्षसमक्ष सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले सत्तारूढ गठबन्धन र राष्ट्राध्यक्षबीच मात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरूसित समेत अविश्वास र द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूले नै प्रकट गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशका भरमा 'निरंकुश शासन' चलाउन खोजेको आरोपलाई बेवास्ता गरी सरकारले एकैपटक चारवटा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राजनीतिक सहमतिमा मात्र अध्यादेश सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले बिनासहमति चार अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयले यी चारसहित थप पाँचवटा संवैधानिक निकायमा बिना सुनुवाइ नियुक्ति गर्ने, स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन, विभिन्न मन्त्रालयको कार्यविभाजनको हेरफेर, नाम परिवर्तन र नयाँ गठनलाई वैधानिकता दिन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तथा रेलवे बोर्ड गठन र गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । तर, सरकारले पहिलो चरणमा चारवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपतिले बिनाअवरोध यी अध्यादेश जारी गरेमा बाँकी पाँचवटासमेत सिफारिस गर्ने तयारी सरकारको छ ।