नेपालमा पत्रपत्रिकाको वर्तमान अवस्था


पृष्ठभूमि
नेपालमा पत्रकारिताको प्रारम्भ साहित्यिक पत्रपत्रिकाको प्रकाशनबाट नै भएको पाइन्छ । वि.सं.१९५५मा नेपालबाटै प्रकाशित ‘सुधा सागर’ लाई नेपालको पहिलो पत्रिकाको रुपमा मानिन्छ तर पनि युवाकवि मोतिराम भट्टको सक्रियतामा वि.सं.१९४८ मा भारतको वनारसबाट प्रकाशित ‘गोर्खा भारत जीवन’ पहिलो नेपाली भाषाको पत्रिकाको रुपमा मानिन्छ । त्यसैले युवाकविको रुपमा परिचित मोतिराम भट्टलाई नेपालको पहिलो पत्रकारको रुपमा समेत परिचित छन् ।
विस १९०८ मा राणाप्रधानमन्त्री जंगबहादुरले गिद्देप्रेस नेपालमा ल्याएपछि वि.सं १९१० मा पहिलो मुलुकी ऐनको चार भाग तीन वर्ष लगाएर छापिएको थियो । १९०८ मा नेपालमा प्रेस भित्रिए पनि त्यसको लामो समय सम्म पनि नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन ।
वि.सं. १९५८ मा मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देव समशेरको पालामा गोर्खापत्र प्रकाशित भयो । गोर्खापत्र २००७ साल सम्म पनि साप्ताहिक रुपमा नै प्रकाशित भएको थियो । २०१७ पछि मात्र गोर्खापत्र दैनिक रुपमा प्रकाशित हुन थाल्यो । गोर्खापत्र प्रकाशित भएको ४२ वर्षपछि वि.सं. २०००  असोज २९ गतेदेखि अर्धसाप्ताहिक, विस. २००३ साल पुष ८ गतेबाट हप्तामा तीन पटक हुदै २०१७ साल फागुन ७ गतेबाट दैनिक रुपमा प्रकाशित हुन पुगेको हो । गोर्खापत्र दैनिक पत्रिकाको रुपमा प्रकाशित हुनु अघि प्रकाशित भएको आवाजलाई पहिलो दैनिक पत्रिकाको रुपमा दर्ज भएको छ ।
त्यसबेला विशेष गरी २००७ छेउछाउका वर्षहरुमा करिब दर्जनजति साप्ताहिक प्रकाशित भएका थिए । दार्जीलिङ, देहरादून, वनारस आदि स्थानबाट प्रकाशित यस्ता साप्ताहिकहरुमा विशेष गरी निरङकुशतन्त्रका विरुद्ध आफ्ना अभिव्यक्तिहरु दिने गर्थे ।
२००७ को प्रजातन्त्रपछि यस्ता साप्ताहिक पत्रिकासँगै दैनिक पत्रपत्रिकाहरु पनि बृद्धि भए तर २०१७ काण्डपछि फेरि प्रतिबन्धित हुनुपर्‍यो ।
वि.सं. २०४६ पछि फेरि केही खुकुलो वातावरणसँगै दैनिक पत्रिकाहरुको सङख्यामा बृद्धि भएपछि भने साप्ताहिक पत्रिका घटेका छन् । केही साप्ताहिक सक्रिय भए पनि प्राय: कुनै राजनीतिक नेता वा पार्टीका मुखपत्रका रुपमा रहेका छन् । यथार्थमा साप्ताहिक पत्रिकाहरु संस्थागत बनेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा रहन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता साप्ताहिकहरु विशेषत: राजनीतिक र सामाजिक सुधारका संवाहक बनेर देखा परेका छन् तर पनि पत्रकारिताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष साप्ताहिकको अभाव अहिले पनि उत्तिकै छ भने दैनिक पत्रिकाहरु समेत स्वतन्त्र र ब्यवसायिक भनिएपनि स्वतन्त्र र ब्यवसायिक हुन सकिरहेका छैनन् ।

वर्तमान अवस्था 
सयवर्ष भन्दा बढीको नेपाली पत्रकारिताको इतिहासलाई हेर्दा अहिले नेपालमा ६ हजार भन्दा बढी पत्रिकाहरु  दर्ता भएका छन् । पत्रपत्रिकाहरुको प्रकाशन शुरु भए सागै नेपाली पत्रकारिताले थुप्रै समस्याहरु पनि झेल्दै आएको छ । नेपालको राणाशाशनको ब्यवस्था हुदै तीस वर्षे लामो पञ्चायति ब्यवस्था र शाहीकालमा पत्रिकाहरु माथि लगाइएको अंकुशको कारण नेपाली पत्रकारिताले समस्याहरु झेल्न बाध्य भयो । विस २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि नेपालमा पत्रपत्रिका प्रकाशनमा बाढी नै आएको हो । विस २०४७ सालको संविधानले प्रकाशन/प्रशारणमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिएपनि संविधानको विभिन्न धारा र उपधारालाई आधार बनाउदै बेला बेलामा प्रकाशन/प्रशारण स्वतन्त्रतामाथि समेत अंकुश लगाउने काम भएका छन् ।
विस २०५८ साल जेठ १९ गते तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहको बंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याएसागै २०५२ सालदेखि शुरु भएको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले थालेको द्वन्द्व अझ बढी चर्केर गयो । द्वन्द्व चर्किदै गएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय पार्टीहरुलाई समेत प्रतिवन्ध लगाउदै निरंकुश शाशन लाद्ने अभिष्ट लिएपछि नेपाली पत्रकारिताले थप पिडा बेहोर्नुपर्‍यो ।
संसदीय राजनीतिक दलहरु र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीबीच १२ बुदे समझदारी हुदै जनआन्दोलन २०६२/०६३ सफल भएपछि नेपाली राजनीतिले नयाा उचाई प्राप्त गर्‍यो भने नेपाली संचार क्षेत्रमा पनि बाढी आयो ।
विस २०६८ चैत्र मसान्त सम्ममा मुलुकभरि ६ हजार २ सय २१ वटा पत्रिका प्रेस काउन्सिल नेपालमा दर्ता भएका छन् । यी मध्ये दैनिक ५ सय ४, अर्ध साप्ताहिक ३५, साप्ताहिक २ हजार ३ सय ६६, पाक्षिक ४ सय ३२, मासिक एक हजार ८ सय ४६, द्वैमासिक ३ सय २५, त्रैमासिक ५ सय २९, चौमासिक ३५, अर्धवार्षिक ७० र वार्षिक पत्रिकाहरु ७९ वटा दर्ता भएको देखिन्छ ।
६२/६३ को लोकतन्त्रको स्थापनासागै पत्रिका प्रकाशनमा बाढी नै आएपनि थुप्रै पत्रिकाहरु प्रकाशन हुने र बन्द हुने क्रम पनि उत्तिकै छ ।
नेपालमा प्रकाशति ६ हजार बढी पत्रिकाहरु मध्ये भाषिक स्वतन्त्रता पनि प्राप्त भएको अनुभुती गर्न पान्छ  । किनकी अहिले नेपाली र अंग्रेजी भाषाका साथै मातृ भाषाहरुमा पनि थुप्रै पत्रिकाहरु प्रकाशित भएका छन् । प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएको पत्रिकाहरुको वर्तमान अवस्था हेर्दा हिन्दी भषामा २५, नेवारी ४३, मैथिली २७, भोजपुरी ८, संस्कृत ३, उर्दू ६, तिब्बती २, थारु १२, लिम्बु ३, डोटेली ३, तामाङ् ८, राई १ र वान्तवा राई भाषामा एउटा पत्रिका दर्ता भएको छ ।
२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवं दशवर्षे द्वन्द्वको संयुक्त परिणामस्वरुप सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभाको पहिलो वैठकले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनी पारित त गर्‍यो तर नयाा संविधान लेख्दै नलेखी संविधानसभाको नै अवसान भएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै सम्पूर्ण प्रेस, सञ्चार जगत उत्साहित त भएको छ नै तर पनि राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिदै जादा र दिगो शान्तिको अभावमा नेपाली पत्रकारिताको भविष्य पनि अन्यौलमै छ ।

समस्या तथा चुनौतीहरु 

आज हजारौँ पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन जस्ता सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालित छन् । तर सञ्चार क्षेत्र अझै पनि सुरक्षित छैन । पत्रपत्रिकाको सङख्या बढे पनि पत्रकारहरुको अवस्था दयनीय नै छ । दश वर्षे द्वन्द्वमा दर्जनौ पत्रकारहरु द्वन्द्वको चपेटामा परि मृत्युवरण गर्न पुगे भने कैंयौ अंगभंग र घाइते हुन पुगेका छन् ।
लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली संचारक्षेत्र निकै हौसिए पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अझै असुरक्षित छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख भएपनि नेपाल संघीय राज्य हुन नसकेको अवस्था छ  भने गणतन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि समाचार लेखेकै कारण एक दर्जन पत्रकारहरु मारिएका छन् ।
आज दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाहरुको प्रकाशनको साथै इलेक्ट्रोनिक्स संचार माध्यामको स्थापना हुने क्रम पनि उत्तिकै रहेको छ । एफएम रेडियो र टेलिभिजन संचालन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरु एफएम, रेडियोहरु तथा टेलिभिजनहरु संचालन भए सागै ती संचार माध्यामहरु पनि राजनीतिक दलको छत्रछायाामा रमाईरहेको अवस्था पनि रहेको छ । संचारमाध्यामहरु राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा हुर्किएको कारण नै आज नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र हुन सकेको छैन ।
नेपाली संचार माध्यामहरु राजनीतिक पार्टीको मुखपत्र बन्दै राजनीतिक दलको पत्रकारिता गर्ने अवस्था नेपाली पत्रकारिताको लागि चुनौतीको विषय हो । संचार माध्याम राजनीतिक दलहरुको संरक्षण हुनु तथा समाचार लेखेकै कारणले अहिले पनि दिनदहाडै पत्रकारहरु मारिनु निकै दु:ख लाग्दो विषय हो । नेपाली पत्रकारितामा जकडिएको यो समस्याहरु समाधानका लागि आम पत्रकारहरु पनि गम्भिर बन्न जरुरी देखिन्छ ।
रेडियो नेपाल देशको सबै भन्दा बढी भूभाग र जनसंख्यामा सुनिने राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमका रुपमा रहे पनि सरकारको मुखपत्र भएकोकारणले यो पनि स्वतन्त्र हुन सकिरहेको छैन । सरकारी नियन्त्रणमा रहेका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, तथा सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको गोर्खापत्र समेत स्वतन्त्र हुन नसक्नु र सरकारको भजन गाउने प्रचलनले गर्दा पत्रकारिता थप थुनौतीपूर्ण बनेको छ । गोर्खापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) जस्ता संचार क्षेत्रलाई सरकारको भजनमण्डली भएकैले राज्यको चौथो अंग मानिएको पत्रकारिता क्षेत्र मात्र सरकारको मुखपत्र हुदा पत्रकारिताको समस्था जटिल बनेको छ ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतापछि पत्रपत्रिका र एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन प्रकाशन/प्रशारणको गति अझै द्रुत भयो र लोकतान्त्रिक कालको छोटो अवधिमा हजारौ पत्रपत्रिका र चार सय बढी एफ.एम. रेडियो दर्ता भए । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुको पक्षपोषण गर्न र दलहरुको पर्चाकारिताको उद्देश्यले राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष संरक्षणमा पत्रिकाहरु प्रकाशन हुने होड पनि उत्तिकै रहेको छ । अहिले सवै भन्दा बढी एकिकृत नेकपा माओवादीको पक्षपोषण गर्न प्रकाशित भएका पत्रिकाहरु पार्टी विभाजनसागै पत्रिका प्रकाशनमा समेत विभाजन आएको छ । अहिले एनेकपा माओवादीको प्रचारप्रसारको माध्यामका रुपमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाहरु दर्जनौ प्रकाशित छन् भने एमाओवादीबाट विभाजित नेकपा–माओवादीको पक्षपोषण गर्दै प्रकाशित भएका पत्रपत्रिकाहरु पनि दर्जनौ छन् । राजनीति पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका पत्रपत्रिकाहरु ब्यवसायिक र स्वतन्त्र हुन नसक्दा पत्रकारिता राजनीतिक घेराभित्र रुमलिनु पनि अर्को समस्या र चुनौती हो ।

निश्कर्ष तथा सुझावहरु 

वि.सं.१९५५मा प्रकाशित ‘सुधा सागर’ मासिक पत्रिका प्रकाशन शुरु भएपनि यसले खबरको रुपमा भन्दा पनि साहित्य क्षेत्रलाई अगाडी बढाउने काम गर्‍यो । विस २०५८ सालमा स्थापना भएको गोर्खापत्रले पनि लामो समय सम्म साहित्यिक सामग्रीलाई बढी स्थान दिइरह्यो । विस २००७ सालमा राणाशाशनको अन्त्यसागै प्रजातन्त्रको उदय भएपनि पत्रकारिताले सोचेजति फड्को मार्न सकेन । २०४७ सालको प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि र २०६२/६३ को आन्दोलनपछि ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र उत्साही त बन्यो तर उत्साहित हुने गरी परिवर्तनहरु संस्थागत हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि नेपालका विश्व विद्यालयहरुले नेपालमा पत्रकारिताको विषयलाई कम प्राथमिकता दियो भने उच्च माध्यामिक विद्यालयहरुमा पनि आमसंचार र पत्रकारिताको विषयले धेरै समयपछि मात्रै स्थान पायो । आज धेरै जसो उच्च मावि र विश्व विद्यालयहरुले आमसंचार र पत्रकारिताको विषय पढ्न चाहनेको लागि विषय त राखेको छ तर काठमाडौ उपत्यका बाहिर मोफसल र विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा चाहेरै पनि पत्रकारिता विषय पढ्न नपाउने अवस्था छ ।
पत्रकारिता विषयमा शिक्षा हासिल गर्नेहरु पत्रकारिता क्षेत्रमा नहुदा दक्षता हासिल नगरेकाहरुको कारणले पनि पत्रकारताले उचाई लिन नसकेको हो भने एका तर्फ विभिन्नखालको अवैध धन्दा गर्ने र पत्रपत्रिका संचालन गरी संचार उद्यमीको रुपमा रही संचारको आवरणमा आफ्नो गलत धन्दाहरुलाई लुकाउने कामहरु पनि भएका छन् । त्यसैले संचारलाई बुझेका पत्रकारितामा दक्षता हासिल गरेकाहरुले मिडिया संचालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।
यस्तै, विस २०४७ साल यता राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा स्थापना भएका पत्रपत्रिकाहरुले निश्पक्ष समाचार प्रवाह गर्नुको सट्टा आफू पक्षधर पार्टीको विचार प्रवाह गर्ने र वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने प्रवृति अन्त्य हुनु पर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालको मिडिया उद्योगमा ठूलो लगानी भई रहेपनि राजनीतिबाट अछुतो रहन नसक्नु र पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महसंघमा पनि राजनीतिक भागबण्डाले गर्दा पत्रकारिता स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुन सकेको छैन । देशको आर्थिक उन्नतिमा मिडियाले एक उद्योगको हैसियतले गरेको योगदानको मूल्याङ्कन भने भइसकेको छैन तर पनि सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक जीवनमा भने संचारको प्रभाव स्थापित भइसकेको छ । अझै सम्म पनि ग्रामीण पत्रकारितामा नेपाली पत्रपत्रिकाले उचित स्थान दिन सकिरहेको देखिदैन । त्यसैले नेपाली पत्रकारिताले ग्रामीण पत्रकारिताको क्षेत्रमा स्थान दिन जरुरी देखिन्छ ।
यस्तै सरकारले पनि पत्रपत्रिकाको विकाश र उचित संरक्षणको लागि पत्रपत्रिका चल्ने उचित स्रोत विज्ञापन पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । विज्ञापनले मात्रै संचालन हुने संचार क्षेत्रमा वित्तिय संस्थाहरु, स्कुल कलेजहरुको विज्ञापन रोक्नुले पत्रपत्रिकाहरु अझ संकटमा पर्ने देखिन्छ । यस तर्फ सरकारले सोच्न जरुरी छ भने सम्भाब्यताको खोजी गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।