नारायण पंगेनी
झण्डै एक महिनाअघिदेखि एकिकृत नेकपा (माओवादी)का शिर्षस्थ नेताहरुले नै आफूहरुलाई दक्षिणपन्थी संसोधनवादमा फसेको आरोप लगाएर पार्टी विभाजित गरेको मोहन वैद्य पक्षको नेकपा–माओवादीसँग एकताको लागि छलफल शुरु भएको हल्ला चलाए ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो छाडेर दीर्घकालिन जनयुद्धलाई तिलाञ्जली दिई संसदवादी लाइनमा पाइला अघि सारेको एकिकृत माओवादीसँग विभाजन भएको वार्षिकी समेत नमनाउँदै एकताको कुरा एकाएक चर्चा चलाउनुको पछाडी के छ भन्ने सवैको चासो र चर्चाको विषय बन्नु स्वभाविक हो । 

संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीसँग एकता प्रक्रियामा आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले नै नेकपा–माओवादीसँगको एकता प्रक्रिया अघि बढेको चर्चा चलाए । एकता प्रक्रियाको वार्तामा प्रकाश सहित कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरु सहभागि भएको र वार्ता चलि नै रहेको कुरा सार्वजनिक भए ।

चुनाव गराउनकै लागि भनेर गठन भएको प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मी नेतृत्वको पूर्व प्रशाशकहरुको दलविहिन सरकारले लामो कसरतपछि अधिकांश दलको विरोधको बाबजुद संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय गरेको छ । अधिकांश दलहरुको मागलाई वेवास्ता गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ एकातर्फ भने अर्को तर्फ निर्वाचनको औचित्य नरहेको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी सहित ४२ भन्दा बढी पार्टीले राखेको मागलाई वेवास्ता गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । जसले गर्दा निर्वाचन हुनेमा आशंका छ । 

निर्वाचन नहुने आशंकाका बाबजुद पनि निर्वाचन भइहालेमा बहुमत ल्याउनका लागि जनतामा दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्नकै लागि एकताको हौवा पिट्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । निर्वाचनकै औचित्य नभएको र यस्तो निर्वाचनले जनताको संविधान लेखिन नसक्ने भन्दै निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरेको नेकपा–माओवादीसँगको एकता केका लागि त भन्ने जिज्ञासा अस्वभाविक होइन । 

विद्रोहको विकल्प नभएको भनी सवै भन्दा बढी बहस गर्ने नेकपा–माओवादीका युवा नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नै पछिल्लो समय एकताको लागि छलफल भइरहेको जाल फाले । संसदीय ब्यवस्था असफल भएको निश्कर्षमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेको र संसदीय ब्यवस्थालाई त्यागेर आएमा एकता हुन सक्ने गरी छलफल चलिरहेको विप्लवको सार्वजनिक अभिब्यक्तीले प्रचण्डलाई नै धक्का लाग्न पुग्यो । सातौं महाधिवेशनबाट जनयुद्धको बाटो त्यागेको एमाओवादी माथि विदेशी आँखा पनि शसंकित भएपछि प्रचण्ड आफैले एकताको लागि कुनै छलफल नभएको विराटनगरमा प्रष्टोक्ती दिए ।

विभाजनपछि पानी बाराबारकै स्थितीमा रहेका दुई माओवादीका नेताहरुबीच एकताकै लागि हो वा के विषयमा हो संवाद चाँही भएको हो । दुई माओवादीबीच भएका संवाद र छलफललाई गोप्य राख्ने प्रयास दुवै पार्टीले गरेपनि एमाओवादीका नेताहरुले नै कुरा खुस्काए । एकता प्रक्रियाका लागि छलफल भइरहेको भनी चर्चा चलाइएपछि क्रान्तिको पथ त्यागेर संसोधनवादमा धकिलिएको निश्कर्ष निकालेका नेकपा–माओवादीले गएको असारमा पार्टी नै विभाजन किन ग¥यो भन्ने यक्ष प्रश्न कार्यकर्ता पंक्तीमा मडारिनु स्वभाविक थियो ।
दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको एकिकृत नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै राजनीतिक कार्यदिशाको सवाललाई लिएर नै किरण पक्षले गएको असारमा वौद्धभेला गरी पार्टी विवाजित गरेका थिए । 

खरिपाटीको पाँचौ विस्तारित वैठकदेखि पालुङ्टारको छैठौं विस्तारित वैठक सम्म पनि जनविद्रोहकै कार्यदिशा पारित गरेको एकिकृत माओवादी नेतृत्व कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न नलागेपछि पार्टी दुई लाइन संघर्ष चर्कियो र पार्टी विभाजित भएको हो । पार्टी विभाजनपछि एकिकृत नेकपा (माओवादी) र नेकपा–माओवादी दुवैले गत पुसको अन्तिम साता र माघको तेस्रो साता सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गरे । 
महाधिवेशनबाट नेकपा–माओवादीले जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित ग¥यो भने एकिकृत माओवादीले दीर्घकालिन जनयुद्धलाई परित्याग गर्दै बहुदलिय प्रतिष्पर्धालाई स्वीकार गर्न पुग्यो । विचारमा उत्तर र दक्षिण ध्रुव बनेको दुई माओवादी विभाजनको एक वर्ष नपुग्दै एकताको लागि संवाद चल्नु वा नचल्नुको प्रोपोगाण्डा फैलनुको जोड घटाऊ दुवै माओवादीमा भइरहेको छ । साँच्चिकै एकता गर्नकै लागि संवाद भएको भए एकिकृत माओवादीको आइतवारदेखि शुरु भएको केन्द्रिय समितिको वैठकमा पनि एजेण्डा बन्ने थियो होला । एकताको लागि भएको छलफलको एजेण्डा एमाओवादी केन्द्रिय समितिमा गुमनाम हुनु पनि अर्थपूर्ण छ ।

‘प्रचण्ड–बाबुराम गुट इतिहासमै गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात र जनघात गरी विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको नाङ्गो दलालीको दिशामा पतन भइसकेको कुरा स्पष्ट छ । त्यस स्थितिमा उक्त दलाल र गद्दार गुटसँग पार्टी एकताको प्रश्नै उठ्न सक्दैन ।’ नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले पछिल्लो पटक जेठ २७ गते जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

क्रान्तिको झण्डालाई उठाई राख्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै विद्रोहको कार्यदिशा पारित गरेको नेकपा–माओवादीले विभाजनको औचित्य आफ्नो कार्यदिशाबाट प्रष्ट्याएको छ तर कार्यदिशालाई मूर्तरुप दिन पनि एकपटक मुलुकमा धक्का जरुरी देखिन्छ । संविधानसभाको विघटनपछि एक्लाइएको नेकपा–माओवादीबाट उठाएइका एजेण्डामा ठूला तीन दल भित्रै र प्रवुद्ध नागरिक अगुवा अनि पेशागत संघसंस्थाहरुले समेत साथ दिएका छन् भने साना झण्डै तीन दर्जन सानादलहरुले साथ दिइरहेका छन् । तर पनि आफ्नो एजेण्डामा मुलुकका बहुमत हिस्साले साथ दिदै गर्दा संघर्ष र भावी कार्यक्रमलाई ठोस गर्न नसक्नुले पनि माओवादी नेताहरुको अक्षमताको संशय पैदा गरेको छ । त्यसैले संघर्षलाई ठोस र घनिभूत बनाउन नसक्नु र कार्यकर्तालाई नै भ्रमित पारिरहने हो भने पार्टीको राजनीतिक भविष्य पनि अन्धकार हुनेछ ।