काठमाडौं -ग्यास बिक्रेताले खाइपाई आएको कमिसन कटौती गरेको विरोधमा देशभरका डिपोबाट ग्यास उठाउन बन्द गरेका छन्। ग्यास बिक्रेता महासंघकै अगुवाइमा उनीहरु छापामार शैलीमा अवरोध र तोडफोडमा ओर्लिएका छन्। डेढ महिनाअघि ग्यास उद्योगीले हडताल गर्दा त्यसविरुद्ध 'अत्यावश्यक सेवा ऐन' ल्याएर उपभोक्ता हित सुनिश्चित गर्न माग गर्ने महासंघ नै अहिले अराजक शैलीमा प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको छ।

महासंघअन्तर्गतका सदस्यहरु छापामार शैलीमा बोटलिङ प्लान्टमै गएर ग्यास बोक्ने सवारीसाधनका चालकलाई धम्की दिन थालेका छन्। उनीहरुले शनिबार ग्यास बोकेका केही सवारीसाधन तोडफोडसमेत गरे। महासंघका सदस्यले काठमाडौं सीतापाइलामा सुगम ग्यास बोकेको ना१क २५४१ नम्बरको सवारीसाधन तोडफोड गरेका छन्। पाँचवटा मोटरसाइकलमा पुगेका बिक्रेताले गोदाममा ग्यास लैजान लागेको गाडी रोकेर ढुंगा बर्साएका थिए। निगमले दिएको कमिसन उद्योगीले कटौती गरेर बिक्रेतालाई शोषण गरेको आरोप बिक्रेताको छ। निगमले बिक्रेताको कमिसन २८ रुपैयाँबाट बढाएर ३२ रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। बिक्रेताले भने ग्यास उद्योगीले पहिल्यै कमिसन ३० रुपैयाँ दिएकाले अब ३४ रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेका छन्। 

बिक्रेताले उद्योगीसँग कसिकसाउ गरेर मुनाफा लिइरहेका छन्। नयाँ आएका ग्यास बोटलिङ प्लान्टले आफ्नो बजार हिस्सा बढाउन बिक्रेतालाई उनीहरुले मागेको कमिसन दिनुपर्छ। उद्योगीबाट २ हजार एक सय रुपैयाँमा किनेको खाली सिलिन्डरको मात्र बिक्रेताले उपभोक्तासँग २ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी असुल्छन्। यसबाहेक २ सय मिटरको दूरीमा ग्यास पुर्‍याउँदा ५० रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्। बिक्रेताले अभावको मौका छोपेर एक सिलिन्डर ग्यासको ४ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री गर्छन्।

'बिक्रेताहरु गुन्डागर्दी शैलीमा हडतालमा उत्रिएका छन्। ग्यास उद्योगमै पुगेर ग्यास डिपोसम्म ल्याए भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दिइरहेका छन्,' नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले शनिबार नागरिकसँग भने, 'बिक्रेताको गुन्डागर्दीमा सरकार मूकदर्शक छ, सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति दिएन।'

बिक्रेताहरु छापामार शैलीमा मोटरसाइकलमा आएर उद्योगमा धम्की दिइरहेको उनले बताए। ग्यास उद्योगीका अनुसार ग्यास बिक्रेताले उद्योगमै गएर ग्यास ओसारपसार नगर्न चालकलाई धम्की दिएका छन्। बिक्रेताले उद्योगीलाई 'भिक्टिम' बनाउने र उपभोक्तालाई पनि ठग्ने गरेको उनले आरोप लगाए।

'पाँच केजीको सिलिन्डर छ्यापछ्याप्ती बिक्री भइरहेको छ। यो हामीले भरेका छैनौं। बिक्रेताले अरु सिलिन्डरबाट ग्यास झिकेर पाँच किलोमा भरेर बिक्री गरिरहेका छन्,' घिमिरेले भने, 'यसले ग्यासमै उपभोक्ता ठगिएका छन्।' बिक्रेताको हड्ताललाई उपभोक्तावादी संस्थाले बिक्रेताको नाममा संगठन खोलेर अराजक गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन्। 'बिक्रेताले महासंघको नाममा हडताल गरेर सामाजिक बितन्डा प्रदर्शन गरिरहेका छन्,' राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नागरिकसँग भने, 'आम पभोक्ताको सरोकार र अत्यावश्यक वस्तुमा अवरोध पुर्‍याउने काम अनैतिक, असामाजिक र गैरकानुनी छ।' उनले गैरकानुनी हडताललाई सम्बोधन गरे त्यसको व्ययभार निर्णय गर्ने कर्मचारीबाट असुल्न पर्ने बताए। 

'बिक्रेताको हडताल गैरकानुनी छ, यसमा सहमति गरेर राज्यलाई व्ययभार बोकाउन पाइँदैन,' महर्जनले भने, 'जसले सहमति गर्छ, त्यही कर्मचारीले व्ययभार बोक्नुपर्छ। राज्यको व्ययभार कुनै न कुनै रुपमा उपभोक्ताकै थाप्लोमा जाने उनले स्मरण गराए। ग्यास उद्योगीले बिक्रेतालाई 'पुलपुल्याएको' बताउँदै हडतालमा उत्रेका बिक्रेताको अनुमति खारेज गरेर नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने महर्जनको सुझाव छ। सरकारी पक्षले भने आन्दोलनरत पक्षको मागलाई वार्ताबाट समाधान प्रयास भइरहेको जनाएको छ। 'आन्दोलनरत पक्षसँग कुराकानी भएको छ, आइतबार मन्त्रालय बोलाएका छौं,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले भने, 'हडताल जारी राखे अरु उपायबाट ग्यास बिक्री गर्नेछौं।' बजारमा ग्यास अभाव हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गरिने उनले स्पस्ट पारे।

आन्दोलनरत महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले डिपोबाट ग्यास नउठाए पनि ग्यास बिक्री नरोकेको दाबी गरे। 'हामीले अत्यावश्यक वस्तुमा हडताल गर्नुहुँदैन भन्दै आएका हौं। त्यहीअनुसार डिपोबाट ग्यास नउठाए पनि बिक्री रोकेका छैनौं,' उनले भने, 'हामीले कमिसनको मागमात्रै उठाएका छैनौं, सुधारका मुद्दा पनि उठाएका छौं।' उनले सुगम ग्यास बोकेको सवारीसाधन आफ्ना बिक्रेताले नभई बाहिरी व्यक्तिले तोडफोड गरेको दाबी गरे।

बित्रे्कता तोडफोडमा नउत्रेको उनले दाबी गरे। 'हाम्रा साथीले गाडी तोडफोड गरेका होइनन्,' अर्यालले भने, ' बाहिरियाले गरेकामा बिक्रेतालाई जोड्नु नाजायज छ।' सरकारले एक महिनाअघि ग्यास उद्योगी र  बिक्रेताको कमिसन बढाएको थियो। एक सिलिन्डरमा बिक्रेताको चार रुपैयाँ कमिसन बढेको थियो। यही आधारमा ग्यास बिक्रेताले एक सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा ३२ रुपैयाँ पाउनुपर्छ, तर उद्योगीले दुई वर्षअघि निगमले तोकेको कमिसनभन्दा आफूखुुसी दुई रुपैयाँ बढाएका थिए। महासंघले यही आधारमा उद्योगीसँग एक सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा ३४ रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। अर्यालले कमिसनबाहेक उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका मुद्दा उठाएको दाबी गरे।

 

'फुटरिङ र नेकरिङ गरिएका सिलिन्डर स्क्र्याप गर्नुपर्ने माग छ। यस्ता सिलिन्डर बजारमा निर्वाध रुपमा बिक्रीवितरण भइरहेका छन्। यसले उपभोक्ता जोखिममा परेका छन्,' उनले भने, 'यसबाहेक ग्राहकले तिरेको ग्यास सिलिन्डरको धरौटी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।' ग्राहकबाट उठाइएको धरौटी उद्योगीले आफूखुसी चलाइरहेका छन्। अन्य मुलुकले धरौटी रकम बैंकमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन्। नेपालमा रहेका ग्यास उद्योगमध्ये नेपाल ग्यासले मात्रै धरौटी रकम बैंकमा राखेको छ।

 

अर्यालका अनुसार एभरेस्ट ग्यास र अक्सिजन उद्योग तत्काल हटाउनुपर्ने, सुगमसँग जोडिएको घर तत्काल हटाउने वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सिद्धार्थ ग्याससँग जोडिएको पेट्रोलपम्प तत्काल हटाउनुपर्नेलगायत समस्या समाधान हुनुपर्ने माग राखिएको छ। तर संघका अध्यक्ष घिमिरे भने कमिसनको मागलाई महासंघले उपभोक्ताका मुद्दासँग जोडेर हडताललाई जायज बनाउने कोशिस गरेको आरोप लगाए। 'बिक्रेताले फलाना फुटरिङको नाइके भन्दै कमिसनको मुद्दालाई उछालेका छन्,' उनले भने, 'जनतालाई ग्यास नपाउने हडताल गरेर चोखिन खोज्दैछन्।