‘एकाएक गुजरालको अनुहार मलिन भयो’
१९५० को सन्धी परिमार्जनको कुरा नेपालमा तीन चोटी उठेको छ
कमल थापा
भर्खर मात्रै सरकारबाट अलग भएकाले आफ्नो विचार राख्न केही खुकुलो त भएको छु । तर, परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी बोकेकाले पदबाट हट्ने वित्तकै सबै विषय बाहिर बोल्दै हिड्नु त्यति मर्यादित हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तथापी विषयको महत्व तथा सान्दर्भिकतालाई दृष्टिगत गर्दै आफ्नो अनुभव र जानकारी बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको छु । मुलत १९५० को सन्धिको सेरोफेरोमा म केही कुराहरु राख्न अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक देख्छु ।
जहाँसम्म नेपाल भारत सम्वन्धको पृष्ठभूमि छ । यसका बारेमा प्रायस् हामी सबैले बुझेका छौं वा केही न केही जान्दछौं । सम्वन्धका विभिन्न आयामहरु छन् । आधुनिक नेपाल निर्माणपछिको अहिलेसम्मका आरोह अवरोहको जानकारी मध्यनजर गर्दै आएका छौं । खासगरि १९५० को सन्धिलाई चलनचल्तिको हिसावले ‘अम्ब्रेला ट्रिटी’ अर्थात छाता सन्धी पनि भनिने गरिएको छ । यद्यपी यसले सबै पक्षलाई समेट्दैन । तर, नेपाल र भारतको तत्कालिन परिस्थितीमा समेट्न सकिने धेरै महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेको छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा यसको उपादेयता, महत्व, कार्यावन्यन पक्षकाबारेमा विभिन्न जिज्ञासाहरु छन् । यसैमा मात्र आधारित भएर नेपाल भारत सम्वन्ध अघि बढ्छ भन्ने पनि छैन । त्यो भन्दा धेरै अघि बढेर नेपाल भारत सम्वन्ध चलिरहेको छ । तैपनि यो मनोबैज्ञानिक रुपमा छाता सन्धीको रुपमा रहेको छ ।
मुख्य गरी यो विषय तीन पटक उठेको छ । पहिलोपट पञ्चायतकाल र पञ्चातकालको अन्तिम अन्तिमतिर यो विषय उठेको थियो । त्यो समयमा नेपाल भारत सम्वन्धको सम्पूर्णतामा परिवर्तन गर्नपर्ने धारणा नेपालले राखेको हो । राजनीतिक परिवर्तन पछि फरक ढंगले अघि बढ्न थाल्यो । तीन पटक भनेपनि बीच बीचमा कुरा नउठेको भने होइन । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालको सरकार हुँदा उहाँले यो विषय उठाउनु भएको थियो । अधिकारीले त्यो विषय औपचारिक रुपमा भारत समक्ष पेस समेत गर्नुभएको हो । उहाँले भारतीय धारणा बुझ्न खोजेको पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसकै अनुसरण र प्रयासलाई ध्यानमा राखेर लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले यसलाई अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला म नै परराष्ट्र मन्त्री थिएँ ।
त्यो विषयलाई हामीले थप सघन रुपमा उठायौं । पछिल्लो समय अहिले तेस्रो पटक अलि चर्चामा आएको छ । दुवै मुलुकले प्रबुद्ध समुह गठन भएर काम थालिसकेको अवस्था छ । तर पनि मैले तीनपटक विशेष ढंगले उठेको भनिरहनुको पछाडी कारण छन । त्यो भारतको धारणा यसमा के छ रु भन्नेसंग सम्बन्धित छ । नेपालले जवजव कुरा उठाउँछ । भारतले यसमा आफ्नो धारणा राख्छ । अनि सेलाएर जान्छ । मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुँदा होस या अहिले सबै विषयमा चर्चा चल्छ र उसको धारणाले गर्दा सेलाएर जाने गरेको छ । यद्यपी अहिले भने समुह बनेर काम अघि बढेको छ । भारतीय धारणा स्पष्ट नआउने गरेकोले पनि यो त्यसै जाने गरेको छ । यसको अर्को कारण नेपालको राजनीतिक स्थायीत्व पनि हो ।
नेपाल परिवर्तन चाहन्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन भनेर भारतले भनेपनि वास्तविकता त्यो होइन । के चाहन्छौ नेपालले भन्न पर्यो भन्ने गर्छ । अनि भन्छ, यसमा राष्ट्रिय सहमति छ कि छैन रु दोस्रो विषय अर्थपूर्ण छ । देशले के चाहेको छ ल्याउनुस सबै अघि बढ्ने भन्ने अनि सार्वभौम मुलुकको संसदमा रहेका दलहरुको सहमतिमा लगेको विषय माथि प्रश्न गर्दै राष्टिय सहमतिको विषय उठाउँछ । यो उसको प्रवृत्ति हो । राष्ट्रिय सहमति भन्ने विषय कस्तो हो भनेर अहिले हामीले हेरिरहेका छौ ।
मनमोहन अधिकारी र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मनमोहन अधिकारीको पालमा ड्राफ्ट पनि भएको थियो । आइके गजराल नेपाल आएको बेलामा भएको सहमतिमा नै त्यो तयारी अघि बढेको हो । चन्दको पालामा पनि नेपालको तर्फबाट ड्राफ्टहरु पठाउने काम भयो । त्यस बेलामा परराष्ट्र मन्त्री थिएँ । सबै कुराकानी भएर सचिवस्तरमा कुरा उठाउने विषय आयो । तत्कालिन परराष्ट्र सचिव कुमार ज्ञवालीलाई भारत पठायौं । उहाँले सन्देश दिएपछि भारतले नेपालको चाहना र त्यसमा राष्ट्रिय समहति के छ भन्नेमा चासो राखेको थियो । त्यसपछि नेपालले चाहेको विषय स्पष्ट होस् र सहमति छ कि छैन भन्ने सन्देश पनि जाओस भनेर उच्चस्तरको टास्क फोर्स बन्यो । संसदको अन्तराष्ट्रिय समितिमा छलफल गरेर नै सबै बुँदाहरु तयार भए । त्यसमा भारतीय राजदूतसंग पनि परामर्शहरु भइरहेको थियो ।
त्यतिबेला भारतको राजदूत केवी राजन थिए । भारतमा भने हाम्रो राजदूत खाली थियो । दुवै पक्षको बीचमा धेरै चरणमा कुराकानी भयो र धेरै ‘नन पेपर’ हरुको आदान–प्रदान भयो । अन्त्यमा एउटा ‘ट्रिटी ड्रफ्ट’ तयार भयो । ‘इमेन्ट्स टु वि इनकर्पोरेट इन दी न्यू ट्रिटी’ ड्राफ्ट तयार भयो । त्यसपछि तत्कालिन संसदमा रहेका सबै दलको बैठक समेत बसेर त्यसमाथि छलफल भयो । त्यो बेलामा संसदमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसन पार्टी, सद्भावना पार्टी थिए । पाँचवटै पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई, एमालेबाट मनमोहन अधिकारी, राप्रपाबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मजदुर किसान पार्टीबाट नारायणमान विजुक्छे र गजेन्द्र नारायण सिंह लगायत अन्य नेताहरुको पनि उपस्थिती थियो । त्यहाँ छलफल हुँदा त्यो ड्राफ्टमा केही संसोधन भएका थिए । त्यसपछि यो भारतलाई बुझाउन योग्य डकुमेन्ट भयो भन्नेमा सबै जना पुग्नु भएको थियो । म परराष्ट्र मन्त्री भएको हैसियतमा मेरो पनि केही न केही भूमिका त्यसमा थियो ।
त्यसपछि भारतमा लगेर बुझाउन पनि म नै भारत भ्रमणमा गएँ । दिल्ली पुगेको भोलीपल्ट विहानको समयमा नै कुराकानी थालियो । तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव रघु नाथनसंग छलफल भयो । हाम्रो परराष्ट्र सचिव कुमार ज्ञवालीले अफिसमा लगेर उक्त ड्र्राफ्ट हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइके गुजराल आफै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि ट्रिटी फाइनल गर्ने विषयमा दुईपक्षीय कुराकानी भयो । दुवै तर्फबाट डेलिगेसन लेभलमा नै कुराकानी भयो । हामीे कुराकानी गर्दै गर्दा एकाएक गुजरालको अनुहारमा मलिनता छाउँदै फरक कुरा ल्याउन खोज्नुभएको जस्तो देखियो । त्यो स्तरमा पुग्ने बेलासम्म धेरै कुराकानी भएर काम अघि बढेको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री नै अलि असहज देखेपछि मैले गोप्यमा कुरा गर्न खोजें । त्यसपछि भित्र पुगेर प्रधानमन्त्री गुजरालले भन्नुभयो, ‘तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई भन्दिनु । गुजरालले यो प्रस्तावित ट्र्रिटी पारित गरेर छोड्छ । तर अहिले होइन । केही विरोधी आवाजहरु शान्त भएपछि तत्काल हुन्छ भनेर भनिदिनु ।’ जोसंग यति धेरै कुरा भएर गएको थियो । उहाँले नै यसो भनेपछि अलि खिन्नता पनि आयो र यो स्तरबाट यसरी भएको ‘कमिटमेन्ट’ पुरा हुन्छ भन्ने आशा पनि लाग्यो ।
गुजारालले नेपाल भ्रमणको क्रममा फुलबारी मार्ग दिएको अवस्थाले मुलुक भित्र उहाँलाई निकै असजिलो पारेकोले यसमा सचेतना अपनाएको हुनसक्ने अनुमान लगाएर म फर्कें । त्यो असजिलो अवस्थालाई आफुले बुझेर हुन्छ भन्नुको विकल्प थिएन । मैले गोप्यमा गएर छलफल गर्दा केही बेर सोचेर नै यो काम हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसको केही समयमा नै भारतमा पनि चुनावको अवस्था आयो नेपालमा पनि सरकार परिवर्तन भयो त्यसपछि नेपालमा लगातार सरकार परिवर्तन हँुदै अहिलेको अवस्थामा आइसक्यो । नेपालमा यस विषयमा कुरा उठ्न थाल्यो भारतमा विरोध भएकोले यहाँ धेरै यस्ता विषय नउछाल्न आग्रह समेत भारतबाट आउन थाल्यो ।
नेपालमा पनि सत्ता परिवर्तन थियो । यता र उताको चाहना भएन । त्यसपछि चक्र बास्तोला परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो । उहाँले एक दिन संचार माध्यममा आउने गरि नै त्यो ड्राफ्ुट बाहिर ल्याउनु भयो । भारतले यो ‘नन पेपर’ हो भने । तर, त्यो नन पेपर थिएन र होइन । हाम्रो परराष्ट सचिवले बकाइदासँग त्यहाँ लगेर बुझाएको आधिकारी ड्राफ्ट हो । जुुुन विषय आफैमा गम्भिर थियो । यसमा बुझाएको हो या होइन भनेर बैंकमा झै भरपाई माग्ने कुरा त भएन । अझ मैले त सोधेको थिएँ । बुझेको विषमा केही हुन्छ कि त्यती नै हो लाने छोडुने भन्दा कूटनीतिक प्रचलन नै यस्तै हो भन्नुभएको अझै स्मरण गर्छु । बुझाएको कसरी थाहा हुन्छ भन्दा बुझाएने हो बुझाए यसमा भरपाई लिने काम हुदैन भन्नुभयो । पहिलो पटक यसरी ड्राफ्ट नै बुझाएर छलफल गर्न खोजिएको थियो ।
१९५० को सन्धिमा साधारणतया ३ वटा प्रमुख विषय छ । कन्सुलर, सुरक्षा सम्वन्धी, ट्र्रिटमेन्ट टु नेसनल भन्ने छ । हामीले नेपाल भित्र पनि तय गरेर छलफल भएको हो । कन्सुलर विषयमा अन्तराष्ट्रिय कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिएको हुनाले त्यसबाटै गाईडेड हुने गरेको छ । क्रस बोर्डर क्राइम पनि पहिला निकै थियो अहिले कम छ । तत्कालिन परिस्थितीले सुरक्षाको अवधारणालाई प्रभावित बनाएको हो । ‘ट्रिटमेन्ट टु नेसनल’ विषय नै जटिल विषय हो । संसोधनको जटिलता नै यही हो । भारतमा नेपालीलाई केही न केही सुविधा होस भन्ने नै हो । नेपालमा त्यो ट्रिटी हुँदाहुँदै बाहिर गएर कानुन बनाई सकेका छौं । हामीले नै कैयांै कानुन बनाई सकेका छौं । जसले यसलाई छायामा पारिसकेको छ । यहाँ जमिन किन्न पाउदैन विदेशीले । यसको पनि कारण छ । भारतमा सवा अर्वको जनसंख्या छ हाम्रो तीन करोड पनि छैन । हामी सबै त्यहाँ जाँदा केही नहोला तर उनीहरु केही नेपाल पस्दा पनि समस्या आउँछ । त्यसैले समस्या भनेको ‘रेकग्नाइज द स्टाटस’ नै हो । गुजरालको समयमा त्यो विषय आएको पनि ‘नन रेसिप्रोसिटी’ को विषय नै हो ।
हाम्रो विषयलाई सम्वोधन गर्न खोज्नु पनि त्यो बेलामा गुजराललेसाना देशलाई दुख दिनु हुदैन अवधारणा अन्तर्गत आएको हो । अहिले मोदीले पनि यो विषय उठाउनु भएको छ । यो आधारमा नेपाल भित्र खुला रुपमा कुरा हुनु आवश्यक छ । उनीहरु यसमा लचक देखिन्छन् । नेपालसंग यसमा स्पष्ट डकुमेन्ट भयो भने कुरा गर्न समस्या छैन । राजनीतिक स्तरमा पनि कुरा गर्न सकेको खण्डमा धरै विषय माथि उठ्ने छ । नेपला प्रतिको सदभाव सौहर्दतामा उनीहरुको कमि छ जस्तो लाग्दैन । केहीले यसमा अडेर खेलेको देखिन्छ । तर, त्यो समाधान गर्न त्यति गाह्रो छैन । अहिले प्रवुद्ध समुहले सन्धीलगायत सबै विषयमा छलफल गरिरहेको छ । यसबाट समस्या समाधानको खोजी होला भन्नेमा म विश्वस्त छु । तर, मोदीले नेपाल आउँदा भन्नुभएको विषय सम्झन आवश्यक छ । उहाँले पनि नेपालको चाहना के हो त्यसमा सबैको सहमति छ कि छैन भन्नु भएको थियो । सहमति भन्ने विषय नै गम्भिर हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।
(गत साता आयोजित ‘नेपाल–भारत सम्वन्ध ‘१९५० को सन्धि’ बारेमा आयोजित कार्यक्रममा पूृव परराष्ट्र मन्त्री थापाले दिएको प्रवचनको सम्पादित अंश)
प्रस्तुतिः चन्द्रशेखर अधिकारी (साभारः कान्तिपुर)