मुलुक विखण्डन अभ्यास
युवराज घिमिरे,
नेपालले विभिन्न समय, काल, परिस्थिति र सन्दर्भमा आफ्नो विविध पहिचान र हैसियत स्थापित गर्दै आएको छ, अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत्मा । बुद्धको देश, हुएनसाङको अध्ययनमा इमानदारहरूको देश, भारत र अन्य छिमेकमा ब्रिटिस तथा अन्य युरोपेली साम्राज्य फैलिँदा स्वतन्त्रताका हिमायती र योद्धा तथा वीरहरूको देश । यी फरक परिवेशमा नेपालले कमाएका राष्ट्रिय पहिचान हुन् ।
पृथ्वीनारायण शाहको सबल नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण, नेपालमा राणाशासनको उदय र अन्त्य अनि द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै धराशायी हुँदै गएको उपनिवेशवाद र प्रजातन्त्रप्रतिको बढ्दो आकांक्षामा नेपालको संलग्नता आदि राष्ट्रको जीवनमा अन्य महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक र प्रतिनिधि कोसेढुंगा थिए ।
भारतको स्वतन्त्रतापछिको त्यहाँका सर्वोच्च नेतृत्व र सरकारको तहमा आफ्नो र छिमेकी मुलुकको स्थायित्व र स्वतन्त्रताप्रतिको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार तथा नीति पनि भारतीय स्वतन्त्रतापछिको नेपालको नियतिको एउटा मुख्य कारण बन्न पुगेको छ ।
नेपाललाई ‘हिमाली अधिराज्य’ (हिमालयन किङडम) को उपाधि राजा पृथ्वीनारायण शाहले दिएका हैनन् । उनले त सैन्य, भौगोलिक र राजनीतिक विजयपछि सांस्कृतिक, धार्मिक र भावनात्मक एकीकरणको प्रयासमा नै विजयपछिका अन्तिम ६ वर्ष बिताए ।
गोरखाबाट काठमाडौं राजधानी कायम मात्र गरेनन्, नेपाल खाल्डोकै संस्कृति, पर्व र परम्परागत मान्यता सकभर अपनाए । नेपाललगायत कश्मीर, भुटान, सिक्किम र तिब्बतलाई बेलायतीहरूले ‘हिमालयन किङडम’ मान्दै तिनीहरूसँगको सम्बन्धको नीति र व्यवहार परिभाषित गरे ।
भारतको स्वतन्त्रतासँगै कश्मीर उसमा विलय भयो, भुटान र सिक्किम उसका ‘संरक्षित राज्य’ बन्न पुगे । त्यसको सात वर्षमा तिब्बतको हैसियत अर्को बन्न पुग्यो । भारतीय स्वतन्त्रताको २८ औं वर्षमा सिक्किम भारतको संरक्षित राज्यबाट उसको प्रान्त बन्न पुग्यो, चोग्यालको ‘सामन्ती शासन’ समाप्तिको लागि क्रान्तिका अगुवा लेन्डुप दोर्जीको नेतृत्वमा ।
नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतमा सम्झौता गर्न मानेन । भारतीय सुरक्षा छाताभित्र रहन र भारतलाई आफ्नो विदेश नीतिको सञ्चालनको जिम्मा दिन नेपाल कहिल्यै तयार भएन, सन् १९४७ पछि स्वतन्त्र भारतका अनेकौं प्रयास पनि । सम्भवतः एउटा महत्वाकांक्षी नेता र एउटा स्वतन्त्रता आन्दोलनको अगुवाको मनोविज्ञानको नेताबीचको द्वन्द्वको फाइदा नेपालले पायो, त्यसबेला ।
महत्वाकांक्षी नेताका रुपमा नेहरूले बराबर नेपाली विदेश मामिलाको सञ्चालन गर्न नखोजेका हैनन्, तर त्यसलाई राजा महेन्द्र र पछि कुनै पनि नेताले स्वीकार गरेनन् । उता सुरक्षा छाताका बारेमा उत्तरमा ‘हिमालय’ नै भारतको सुरक्षा किल्ला हो भन्ने नेहरूको अभिव्यक्तिलाई पहिलो निर्वा्चित संसद्बाटै प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले अस्वीकार गरेर राजा महेन्द्रले अगाडि बढाएको नेपालको स्वतन्त्र हैसियतको परिचय दिएका थिए ।
टंकप्रसाद आचार्यलगायत बीपीदेखि सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि र उनीहरूबाट दीक्षित नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता र समर्पण रहेकाले मुलुकको वैदेशिक र सुरक्षा नीतिप्रति नेपाली कांग्रेस लामो संवेदनशील रहिरह्यो । ०७ सालपछि महत्वपूर्ण ठाउँहरूबाट क्रमशः भारतीय सल्लाहकार, प्रशासनिक र सैनिक निकाय हटाइँदा सबैको समर्थन रह्यो ।
पञ्चायतलाई जति गाली गरे पनि, नेपालको राष्ट्रियताको संवद्र्धन र विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा त्यो समय अत्यन्त उत्पादक र महत्वपूर्ण रहेको अहिले सबैले स्विकारेका छन् । तर दुर्भाग्य प्रजातन्त्र स्थापनाको नारा र त्यसमा विदेशी वर्चस्वले नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र हैसियतलाई डामेको आभास अहिले हुन थालेको छ ।
सम्भवतः भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक ०४७ पछि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूमध्ये अधिकांशको घोषित मूल्य र मान्यता प्रतिबद्धताको कमी हुनुले नेपाली राजनीतिलाई क्रमशः मूल्यविहीन बनायो । माओवादी नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरूको ‘क्रान्ति’ र ‘क्रान्तिकारिता’ रणनीतिक मुकुन्डा थिए र उनीहरू बाह्य शक्तिबाट परिचालित थिए भन्ने १० वर्ष्भित्रै सावित गरेपछि ‘पञ्चायत’ झन् आदरयुक्त व्यवस्था बन्न पुगेको छ ।
आफ्नो महत्वाकांक्षा पूर्तिमा देश सञ्चालनको तालाचाबी अन्यत्रै बुझाउन र परिआएमा देश टुक्र्याउन पछि नपर्ने वर्तमान नेताहरूको व्यवहार र चरित्रले ‘क्रान्ति’ त्यही अनुपातमा घृणाको विषय बनेको छ, आम नेपालीसँगै हिजो तिनै ‘क्रान्तिकारी’ नेतृत्वको आदेशमा ‘नेपालीहरू’ लाई नै मार्न बन्दुक उठाउनेहरूको नजरमा पनि क्रान्ति राष्ट्रियता र मुलुकको स्वतन्त्र हैसियतमाथिको सम्झौता त थिएन ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।
संघीयता विश्वका तीन दर्जनजति मुुलुकले विभिन्न स्वरूपमा अपनाएको प्रशासनिक शासन व्यवस्था हो । बृहत् र सर्वपक्षीय छलफलबाट साझा मान्यता विकसित गर्दै उपयुक्त संविधान, कानुन र संयन्त्र बनाइएको भए नेपालको लागि पनि त्यो वैकल्पिक प्रयोग बन्न सक्थ्यो ।
तर यहाँ संघीयताको कथित आन्दोलन र संविधानमा त्यसको व्यवस्था षड्यन्त्रकारी तरिकाबाट भएको छ । विदेशी मन्त्र र पैसामा कहिले जातीय राज्य, कहिले कृत्रिम ‘मधेसवाद’ का आधारमा पहाडीविरुद्धको संघीयता र कहिले ‘मधेसी जनजाति अव्यावहारिक गठबन्धन’ को अस्पष्ट र घृणा तथा निषेधमा आधारित संघीयताको वकालत गरिएको छ यहाँ । अहिले प्रदेश पाँच र प्रदेश चार प्रभावित हुने गरी प्रस्तावित संविधान संशोधनले निषेध र छुवाछूतमा आधारित संघीयताको वकालत गरेको छ ।
किन पहाडी जिल्ला या पहाडसँग जोडिएका जाति, जनजाति, थारूबहुल प्रान्तमा अटाएनन् त ? त्यसैले देखाउँछ, ‘संघीय समाजवाद’ ले अगाडि बढाएको गठबन्धन नक्कली र देश विखण्डनको सूत्र हो । पहिलो चरणमा थारूविरुद्ध पहाडी र जनजातिलाई उभ्याउँदै छ, माओवादीविरुद्ध गौरकाण्डमार्फत ‘मधेसी’ लाई उभ्याएजसरी ।
अनि त्यसपछि थारू समुदायमाथि अंगीकृत मधेसी नेतृत्व लाद्ने पूर्वाभ्यास हुँदैछ, ‘क्रान्तिकारी’ माओवादी नेतृत्वमा । एसडी मुनीले मधेसी र जनजाति एकताको वकालत के नेपालको राष्ट्रियताको संवद्र्धन, राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भावका लागि गरेका होलान् त ?
जातीयता, धर्मान्धता र पहिचानको कृत्रिम व्याख्यालाई राष्ट्रियतासँग जोडी अलग राज्य माग्ने आजको माग समयमै बहस, विवेक र त्यसमा आधारित सामूहिक अडानबाट पराजित गरिएन भने त्यो विखण्डनको विशाल वृक्ष बन्न सक्छ, केही दिनमा ।
त्यस अर्थमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको यो विखण्डन अध्याय दुई नेपालीका लागि समयमै एउटा चेतावनीको रूपमा आएको छ । पहिलो अध्याय बाह्रबुँदेमार्फत नेपाली राजनीतिको तालाचाबी दिल्लीमा बुझाएर आएपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आदेशमा उनका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले रचेका थिए ।
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई सार्वजनिक छुट्टीको सूचीबाट हटाएर ‘राष्ट्रिय एकीकरण’ र त्यसका ‘हिरो’ को अवमूल्यन गरिएको थियो । त्यससँगै पृथकतावादी एजेन्डालाई प्रोत्साहित गरिएको थियो । नेपालको इतिहास, संस्कृति र अखण्डताप्रति विद्वेष फैलाउने त्यो कार्यलाई माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चालगायतका शक्तिहरूले चुनौती नदिएकाले आज अध्याय दुई रचिँदै छ ।
‘चार वर्ण र छत्तीस जात’ को साझा फूलबारीलाई ‘अंगीकृत’ बहुल बनाउने षड्यन्त्रको रचना पनि पृथ्वीनारायण शाहकै अपमानसँगै सुरु भएको हो नागरिकताको अनियन्त्रित व्यापारबाट । तर यसले भोलिको अवस्थामा ‘अंगीकृत’ विरुद्ध संगठित असहिष्णुता जन्माउनेछ । यी प्रवृत्तिहरू विभिन्न रूपमा युरोप, भारत, अमेरिका आदिमा पनि देखिएका छन्, अलगअलग परिवेशमा ।
वास्तवमा ‘अंगीकृत’ र ‘वंशज’ दुवै नेपाली हुन् । नेपाललाई माया गर्ने अनि नेपाली पहिचान अपनाउने अंगीकृतहरू त्यस अर्थमा वंशजभन्दा कम राष्ट्रप्रेमी हुँदैनन् । तर राजनीतिमा सर्वत्र मर्यादा र मान्यताको ‘थ्रेसहोल्ड’ या सर्त हुन्छन् । नेपाललाई माया गर्ने अंगीकृतले त्यसलाई कुनै पनि नियतवश नागरिकता लिने र दिलाउनेले त्यसलाई विवादको मुद्दा बनाउनेछन् ।
अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतालाई सामेल नगरी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिने र सामाजिक बहिष्कार तथा छुवाछूत तथा घृणामा आधारित संघीय प्रान्त बनाउने खेल त्यही मान्यताको पाटो हो । विविधतालाई अस्वीकार गर्ने खेल पनि हो यो । अर्को अर्थमा सामाजिक र जातीय घृणा फैलाउने या निषेधको नीति तथा व्यवहारलाई संस्थागत गर्ने खेल पनि हो यो ।
थारू नेपालका आदिवासी हुन् । त्यस्तै उर्वरभूमि मधेसमा पुस्तौं पहिले बसाइँ सरेका पहाडी, त्यहाँका रैथाने मेधसीहरूको नेपाली हैसियत अवमूल्यन गर्ने खेलमा ‘अंगीकृत’ मुद्दा प्रायोजित रूपमा उठाइएको छ । जबकि सीमापारिबाट अंगीकृतहरूको नेतृत्व स्विकार्न हुन्न भन्नेमा थारू, राजवंशी, रैथाने मधेसी र पहाडबाट बसाइँ सरी गएकाहरू सबैमा एकमत छ । तर त्यसप्रति नेपालको नेतृत्व तह नै संवेदनशील देखिँदैन ।
हालको लागि मोरङ र झापा तथा कैलाली कन्चनपुरको विभाजन रोकिनुलाई नै उपलब्धि मान्ने भूल केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नु हुन्न । किनकि नवलपरासीको विभाजनलाई वैधानिकता दिएर भोलि ‘आफ्ना क्षेत्र’ को विभाजन रोक्न सकिन्न । राजनीति र मुलुकभित्रको सामाजिक सद्भाव आफूपछि पनि कायम रहनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट नेता विचलित भए भने उनीहरू ‘डिलर’ बन्न पुग्छन् ।
कमल कोइरालाको एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि र मौलिक सोच छ, अनि ‘राष्ट्रियता’ को पक्षमा उनी लामो बहस गर्न सक्छन्, व्यापक अन्तर्रा्ष्ट्रिय र छिमेकी परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै एउटा प्रसंगमा उनले भने, संघीयताको मागले उग्र रूप लियो लाहानमा १६–वर्षीय रमेश महतोको मृत्युपछि ।
माओवादी नेता र वर्तमान राम कार्कीका अंगरक्षक भनी चिनिएका सियाराम ठाकुरको गोलीबाट महतो मरे । तर को हुन् ती ठाकुर ? कसैले छानबिन गरेन, त्यो घटनाको आपराधिक या षड्यन्त्रको पाटो । तर त्यसैलाई आधार बनाएर ‘संघीयता’ अपरिहार्य घोषित गरियो ।
संघीयता प्रान्तीय स्तरमा जनतालाई सशक्त गराउनको लागि हो भने ‘अंगीकृत’ नागरिकहरूको अधिकारको प्रधानता किन मुख्य विवाद बन्छ ? किन घृणा तथा छुवाछूत र मूलका आधारमा निषेधको राजनीतिले संविधानमा स्थान पाउँछ ? दाहालको संविधान संशोधनले त्यही गरेको छ ।
मधेस आन्दोलनकै क्रममा उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा गौर हत्याकाण्ड भयो, माओवादी मारिए करिब ३० जना । टीकापुर प्रायोजित थियो, सबैले बुझेका छन् । यी सबै घटना साम्प्रदायिकताको बीउ रोप्न र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत स्वरूप दिन गराइएका हुन् । एउटा समूह त्यही साम्प्रदायिकता र घृणाको जगमा संघीयताको वकालत गर्दछ । त्यसैले ऊ बहस र साझा अडानको सान्दर्भिकता स्विकार्दैन ।
दाहालको सरकारले त्यही आधारमा यो संशोधन विधेयक ल्याएको छ । मधेस आन्दोलन र त्यहाँको मुद्दाबारे बाह्रबुँदेमार्फत माओवादीलाई नेपाली राजनीतिको मियो सुम्पेको भारतको स्पष्ट अडान छ । मधेसमा भारतविरोधी भावना व्याप्त छ, तर मधेसी जनताको समर्थन नभएका केही नेताहरूमार्फत उसले त्यहाँ आन्दोलन र जातीयता भड्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
भारत स्वयंले मुलुक विभाजन र सामाजिक विभाजनको पीडा भोगेको छ । अनुभूति गरेको छ । त्यसैले पनि नेपालमा उसले उक्साएका छद्म ‘क्रान्ति’ र ‘जातीय’ राजनीतिबाट ऊ पछि हट्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ, छिट्टै, आज नभए भोलि । किनकि भारतको आन्तरिक राजनीतिमा त्यो नीति प्रत्युत्पादक बनेको उसले अनुभूत गरिसकेको छ ।
तर मुलुकको एकात्मकता र भावनात्मक एकीकरणलाई सुदृढ बनाउने र ‘हामी सबै नेपालीको साझा मुलुक हो नेपाल’ भन्ने भावना जागृत गराउने, अवसरमार्फत त्यसलाई आत्मसात गराउने भूमिका शासकहरूको हो । तर त्यो ०६३ को परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका नेताहरू त्यस अर्थमा असफल भइसकेका छन् ।
दुर्भाग्य, बाह्रबुँदेका नेताहरूले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो बफादारी सावित गर्न असफल भए । त्यसैले उनीहरूको एजेन्डा राष्ट्रघाती र राष्ट्रविरुद्धको षड्यन्त्र थियो र उनीहरू त्यसको लागि ‘विदेशी गोटी’ मात्र थिए भन्ने सन्देश छिट्टै जानेछ ।
नेपाली जनताको सहिष्णुता सम्भवतः विशाल र धेरै फराकिलो छ । तर सामाजिक विभाजन र घृणाको आगो सल्किँदा दमकल लिएर उनीहरू अगाडि बढेनन् भने इतिहासदेखि अक्षुण्ण उनीहरूको ‘बहादुर’ र ‘सहिष्णुता’ को पहिचान समाप्त हुनेछ । राष्ट्र विखण्डनको दोस्रो प्रयासलाई पराजित गर्न उनीहरू अगाडि आएमा विगत ११ वर्षमा अगाडि सारिएका अरू विकृति पनि पराजित हुनेछन् ।
नेताहरूले अझ एउटा कुरा समयमै आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विरोधले उनीहरूलाई बढार्नेछ । उनीहरूको नेतृत्व गएपछि उनीहरूको नीति र उनीहरूले ल्याएको परिवर्तन अनि उनीहरूले अपनाएका बाह्य अभिभावकहरूको हैकम पनि गुम्नेछ ।
नेपालले विभिन्न समय, काल, परिस्थिति र सन्दर्भमा आफ्नो विविध पहिचान र हैसियत स्थापित गर्दै आएको छ, अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत्मा । बुद्धको देश, हुएनसाङको अध्ययनमा इमानदारहरूको देश, भारत र अन्य छिमेकमा ब्रिटिस तथा अन्य युरोपेली साम्राज्य फैलिँदा स्वतन्त्रताका हिमायती र योद्धा तथा वीरहरूको देश । यी फरक परिवेशमा नेपालले कमाएका राष्ट्रिय पहिचान हुन् ।
पृथ्वीनारायण शाहको सबल नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण, नेपालमा राणाशासनको उदय र अन्त्य अनि द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै धराशायी हुँदै गएको उपनिवेशवाद र प्रजातन्त्रप्रतिको बढ्दो आकांक्षामा नेपालको संलग्नता आदि राष्ट्रको जीवनमा अन्य महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक र प्रतिनिधि कोसेढुंगा थिए ।
भारतको स्वतन्त्रतापछिको त्यहाँका सर्वोच्च नेतृत्व र सरकारको तहमा आफ्नो र छिमेकी मुलुकको स्थायित्व र स्वतन्त्रताप्रतिको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार तथा नीति पनि भारतीय स्वतन्त्रतापछिको नेपालको नियतिको एउटा मुख्य कारण बन्न पुगेको छ ।
गोरखाबाट काठमाडौं राजधानी कायम मात्र गरेनन्, नेपाल खाल्डोकै संस्कृति, पर्व र परम्परागत मान्यता सकभर अपनाए । नेपाललगायत कश्मीर, भुटान, सिक्किम र तिब्बतलाई बेलायतीहरूले ‘हिमालयन किङडम’ मान्दै तिनीहरूसँगको सम्बन्धको नीति र व्यवहार परिभाषित गरे ।
भारतको स्वतन्त्रतासँगै कश्मीर उसमा विलय भयो, भुटान र सिक्किम उसका ‘संरक्षित राज्य’ बन्न पुगे । त्यसको सात वर्षमा तिब्बतको हैसियत अर्को बन्न पुग्यो । भारतीय स्वतन्त्रताको २८ औं वर्षमा सिक्किम भारतको संरक्षित राज्यबाट उसको प्रान्त बन्न पुग्यो, चोग्यालको ‘सामन्ती शासन’ समाप्तिको लागि क्रान्तिका अगुवा लेन्डुप दोर्जीको नेतृत्वमा ।
नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतमा सम्झौता गर्न मानेन । भारतीय सुरक्षा छाताभित्र रहन र भारतलाई आफ्नो विदेश नीतिको सञ्चालनको जिम्मा दिन नेपाल कहिल्यै तयार भएन, सन् १९४७ पछि स्वतन्त्र भारतका अनेकौं प्रयास पनि । सम्भवतः एउटा महत्वाकांक्षी नेता र एउटा स्वतन्त्रता आन्दोलनको अगुवाको मनोविज्ञानको नेताबीचको द्वन्द्वको फाइदा नेपालले पायो, त्यसबेला ।
महत्वाकांक्षी नेताका रुपमा नेहरूले बराबर नेपाली विदेश मामिलाको सञ्चालन गर्न नखोजेका हैनन्, तर त्यसलाई राजा महेन्द्र र पछि कुनै पनि नेताले स्वीकार गरेनन् । उता सुरक्षा छाताका बारेमा उत्तरमा ‘हिमालय’ नै भारतको सुरक्षा किल्ला हो भन्ने नेहरूको अभिव्यक्तिलाई पहिलो निर्वा्चित संसद्बाटै प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले अस्वीकार गरेर राजा महेन्द्रले अगाडि बढाएको नेपालको स्वतन्त्र हैसियतको परिचय दिएका थिए ।
टंकप्रसाद आचार्यलगायत बीपीदेखि सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि र उनीहरूबाट दीक्षित नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता र समर्पण रहेकाले मुलुकको वैदेशिक र सुरक्षा नीतिप्रति नेपाली कांग्रेस लामो संवेदनशील रहिरह्यो । ०७ सालपछि महत्वपूर्ण ठाउँहरूबाट क्रमशः भारतीय सल्लाहकार, प्रशासनिक र सैनिक निकाय हटाइँदा सबैको समर्थन रह्यो ।
पञ्चायतलाई जति गाली गरे पनि, नेपालको राष्ट्रियताको संवद्र्धन र विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा त्यो समय अत्यन्त उत्पादक र महत्वपूर्ण रहेको अहिले सबैले स्विकारेका छन् । तर दुर्भाग्य प्रजातन्त्र स्थापनाको नारा र त्यसमा विदेशी वर्चस्वले नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र हैसियतलाई डामेको आभास अहिले हुन थालेको छ ।
सम्भवतः भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक ०४७ पछि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूमध्ये अधिकांशको घोषित मूल्य र मान्यता प्रतिबद्धताको कमी हुनुले नेपाली राजनीतिलाई क्रमशः मूल्यविहीन बनायो । माओवादी नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरूको ‘क्रान्ति’ र ‘क्रान्तिकारिता’ रणनीतिक मुकुन्डा थिए र उनीहरू बाह्य शक्तिबाट परिचालित थिए भन्ने १० वर्ष्भित्रै सावित गरेपछि ‘पञ्चायत’ झन् आदरयुक्त व्यवस्था बन्न पुगेको छ ।
आफ्नो महत्वाकांक्षा पूर्तिमा देश सञ्चालनको तालाचाबी अन्यत्रै बुझाउन र परिआएमा देश टुक्र्याउन पछि नपर्ने वर्तमान नेताहरूको व्यवहार र चरित्रले ‘क्रान्ति’ त्यही अनुपातमा घृणाको विषय बनेको छ, आम नेपालीसँगै हिजो तिनै ‘क्रान्तिकारी’ नेतृत्वको आदेशमा ‘नेपालीहरू’ लाई नै मार्न बन्दुक उठाउनेहरूको नजरमा पनि क्रान्ति राष्ट्रियता र मुलुकको स्वतन्त्र हैसियतमाथिको सम्झौता त थिएन ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।
संघीयता विश्वका तीन दर्जनजति मुुलुकले विभिन्न स्वरूपमा अपनाएको प्रशासनिक शासन व्यवस्था हो । बृहत् र सर्वपक्षीय छलफलबाट साझा मान्यता विकसित गर्दै उपयुक्त संविधान, कानुन र संयन्त्र बनाइएको भए नेपालको लागि पनि त्यो वैकल्पिक प्रयोग बन्न सक्थ्यो ।
तर यहाँ संघीयताको कथित आन्दोलन र संविधानमा त्यसको व्यवस्था षड्यन्त्रकारी तरिकाबाट भएको छ । विदेशी मन्त्र र पैसामा कहिले जातीय राज्य, कहिले कृत्रिम ‘मधेसवाद’ का आधारमा पहाडीविरुद्धको संघीयता र कहिले ‘मधेसी जनजाति अव्यावहारिक गठबन्धन’ को अस्पष्ट र घृणा तथा निषेधमा आधारित संघीयताको वकालत गरिएको छ यहाँ । अहिले प्रदेश पाँच र प्रदेश चार प्रभावित हुने गरी प्रस्तावित संविधान संशोधनले निषेध र छुवाछूतमा आधारित संघीयताको वकालत गरेको छ ।
किन पहाडी जिल्ला या पहाडसँग जोडिएका जाति, जनजाति, थारूबहुल प्रान्तमा अटाएनन् त ? त्यसैले देखाउँछ, ‘संघीय समाजवाद’ ले अगाडि बढाएको गठबन्धन नक्कली र देश विखण्डनको सूत्र हो । पहिलो चरणमा थारूविरुद्ध पहाडी र जनजातिलाई उभ्याउँदै छ, माओवादीविरुद्ध गौरकाण्डमार्फत ‘मधेसी’ लाई उभ्याएजसरी ।
अनि त्यसपछि थारू समुदायमाथि अंगीकृत मधेसी नेतृत्व लाद्ने पूर्वाभ्यास हुँदैछ, ‘क्रान्तिकारी’ माओवादी नेतृत्वमा । एसडी मुनीले मधेसी र जनजाति एकताको वकालत के नेपालको राष्ट्रियताको संवद्र्धन, राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भावका लागि गरेका होलान् त ?
जातीयता, धर्मान्धता र पहिचानको कृत्रिम व्याख्यालाई राष्ट्रियतासँग जोडी अलग राज्य माग्ने आजको माग समयमै बहस, विवेक र त्यसमा आधारित सामूहिक अडानबाट पराजित गरिएन भने त्यो विखण्डनको विशाल वृक्ष बन्न सक्छ, केही दिनमा ।
त्यस अर्थमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको यो विखण्डन अध्याय दुई नेपालीका लागि समयमै एउटा चेतावनीको रूपमा आएको छ । पहिलो अध्याय बाह्रबुँदेमार्फत नेपाली राजनीतिको तालाचाबी दिल्लीमा बुझाएर आएपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आदेशमा उनका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले रचेका थिए ।
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई सार्वजनिक छुट्टीको सूचीबाट हटाएर ‘राष्ट्रिय एकीकरण’ र त्यसका ‘हिरो’ को अवमूल्यन गरिएको थियो । त्यससँगै पृथकतावादी एजेन्डालाई प्रोत्साहित गरिएको थियो । नेपालको इतिहास, संस्कृति र अखण्डताप्रति विद्वेष फैलाउने त्यो कार्यलाई माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चालगायतका शक्तिहरूले चुनौती नदिएकाले आज अध्याय दुई रचिँदै छ ।
‘चार वर्ण र छत्तीस जात’ को साझा फूलबारीलाई ‘अंगीकृत’ बहुल बनाउने षड्यन्त्रको रचना पनि पृथ्वीनारायण शाहकै अपमानसँगै सुरु भएको हो नागरिकताको अनियन्त्रित व्यापारबाट । तर यसले भोलिको अवस्थामा ‘अंगीकृत’ विरुद्ध संगठित असहिष्णुता जन्माउनेछ । यी प्रवृत्तिहरू विभिन्न रूपमा युरोप, भारत, अमेरिका आदिमा पनि देखिएका छन्, अलगअलग परिवेशमा ।
वास्तवमा ‘अंगीकृत’ र ‘वंशज’ दुवै नेपाली हुन् । नेपाललाई माया गर्ने अनि नेपाली पहिचान अपनाउने अंगीकृतहरू त्यस अर्थमा वंशजभन्दा कम राष्ट्रप्रेमी हुँदैनन् । तर राजनीतिमा सर्वत्र मर्यादा र मान्यताको ‘थ्रेसहोल्ड’ या सर्त हुन्छन् । नेपाललाई माया गर्ने अंगीकृतले त्यसलाई कुनै पनि नियतवश नागरिकता लिने र दिलाउनेले त्यसलाई विवादको मुद्दा बनाउनेछन् ।
अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतालाई सामेल नगरी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिने र सामाजिक बहिष्कार तथा छुवाछूत तथा घृणामा आधारित संघीय प्रान्त बनाउने खेल त्यही मान्यताको पाटो हो । विविधतालाई अस्वीकार गर्ने खेल पनि हो यो । अर्को अर्थमा सामाजिक र जातीय घृणा फैलाउने या निषेधको नीति तथा व्यवहारलाई संस्थागत गर्ने खेल पनि हो यो ।
थारू नेपालका आदिवासी हुन् । त्यस्तै उर्वरभूमि मधेसमा पुस्तौं पहिले बसाइँ सरेका पहाडी, त्यहाँका रैथाने मेधसीहरूको नेपाली हैसियत अवमूल्यन गर्ने खेलमा ‘अंगीकृत’ मुद्दा प्रायोजित रूपमा उठाइएको छ । जबकि सीमापारिबाट अंगीकृतहरूको नेतृत्व स्विकार्न हुन्न भन्नेमा थारू, राजवंशी, रैथाने मधेसी र पहाडबाट बसाइँ सरी गएकाहरू सबैमा एकमत छ । तर त्यसप्रति नेपालको नेतृत्व तह नै संवेदनशील देखिँदैन ।
हालको लागि मोरङ र झापा तथा कैलाली कन्चनपुरको विभाजन रोकिनुलाई नै उपलब्धि मान्ने भूल केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नु हुन्न । किनकि नवलपरासीको विभाजनलाई वैधानिकता दिएर भोलि ‘आफ्ना क्षेत्र’ को विभाजन रोक्न सकिन्न । राजनीति र मुलुकभित्रको सामाजिक सद्भाव आफूपछि पनि कायम रहनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट नेता विचलित भए भने उनीहरू ‘डिलर’ बन्न पुग्छन् ।
कमल कोइरालाको एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि र मौलिक सोच छ, अनि ‘राष्ट्रियता’ को पक्षमा उनी लामो बहस गर्न सक्छन्, व्यापक अन्तर्रा्ष्ट्रिय र छिमेकी परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै एउटा प्रसंगमा उनले भने, संघीयताको मागले उग्र रूप लियो लाहानमा १६–वर्षीय रमेश महतोको मृत्युपछि ।
माओवादी नेता र वर्तमान राम कार्कीका अंगरक्षक भनी चिनिएका सियाराम ठाकुरको गोलीबाट महतो मरे । तर को हुन् ती ठाकुर ? कसैले छानबिन गरेन, त्यो घटनाको आपराधिक या षड्यन्त्रको पाटो । तर त्यसैलाई आधार बनाएर ‘संघीयता’ अपरिहार्य घोषित गरियो ।
संघीयता प्रान्तीय स्तरमा जनतालाई सशक्त गराउनको लागि हो भने ‘अंगीकृत’ नागरिकहरूको अधिकारको प्रधानता किन मुख्य विवाद बन्छ ? किन घृणा तथा छुवाछूत र मूलका आधारमा निषेधको राजनीतिले संविधानमा स्थान पाउँछ ? दाहालको संविधान संशोधनले त्यही गरेको छ ।
मधेस आन्दोलनकै क्रममा उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा गौर हत्याकाण्ड भयो, माओवादी मारिए करिब ३० जना । टीकापुर प्रायोजित थियो, सबैले बुझेका छन् । यी सबै घटना साम्प्रदायिकताको बीउ रोप्न र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत स्वरूप दिन गराइएका हुन् । एउटा समूह त्यही साम्प्रदायिकता र घृणाको जगमा संघीयताको वकालत गर्दछ । त्यसैले ऊ बहस र साझा अडानको सान्दर्भिकता स्विकार्दैन ।
दाहालको सरकारले त्यही आधारमा यो संशोधन विधेयक ल्याएको छ । मधेस आन्दोलन र त्यहाँको मुद्दाबारे बाह्रबुँदेमार्फत माओवादीलाई नेपाली राजनीतिको मियो सुम्पेको भारतको स्पष्ट अडान छ । मधेसमा भारतविरोधी भावना व्याप्त छ, तर मधेसी जनताको समर्थन नभएका केही नेताहरूमार्फत उसले त्यहाँ आन्दोलन र जातीयता भड्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
भारत स्वयंले मुलुक विभाजन र सामाजिक विभाजनको पीडा भोगेको छ । अनुभूति गरेको छ । त्यसैले पनि नेपालमा उसले उक्साएका छद्म ‘क्रान्ति’ र ‘जातीय’ राजनीतिबाट ऊ पछि हट्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ, छिट्टै, आज नभए भोलि । किनकि भारतको आन्तरिक राजनीतिमा त्यो नीति प्रत्युत्पादक बनेको उसले अनुभूत गरिसकेको छ ।
तर मुलुकको एकात्मकता र भावनात्मक एकीकरणलाई सुदृढ बनाउने र ‘हामी सबै नेपालीको साझा मुलुक हो नेपाल’ भन्ने भावना जागृत गराउने, अवसरमार्फत त्यसलाई आत्मसात गराउने भूमिका शासकहरूको हो । तर त्यो ०६३ को परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका नेताहरू त्यस अर्थमा असफल भइसकेका छन् ।
दुर्भाग्य, बाह्रबुँदेका नेताहरूले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो बफादारी सावित गर्न असफल भए । त्यसैले उनीहरूको एजेन्डा राष्ट्रघाती र राष्ट्रविरुद्धको षड्यन्त्र थियो र उनीहरू त्यसको लागि ‘विदेशी गोटी’ मात्र थिए भन्ने सन्देश छिट्टै जानेछ ।
नेपाली जनताको सहिष्णुता सम्भवतः विशाल र धेरै फराकिलो छ । तर सामाजिक विभाजन र घृणाको आगो सल्किँदा दमकल लिएर उनीहरू अगाडि बढेनन् भने इतिहासदेखि अक्षुण्ण उनीहरूको ‘बहादुर’ र ‘सहिष्णुता’ को पहिचान समाप्त हुनेछ । राष्ट्र विखण्डनको दोस्रो प्रयासलाई पराजित गर्न उनीहरू अगाडि आएमा विगत ११ वर्षमा अगाडि सारिएका अरू विकृति पनि पराजित हुनेछन् ।
नेताहरूले अझ एउटा कुरा समयमै आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विरोधले उनीहरूलाई बढार्नेछ । उनीहरूको नेतृत्व गएपछि उनीहरूको नीति र उनीहरूले ल्याएको परिवर्तन अनि उनीहरूले अपनाएका बाह्य अभिभावकहरूको हैकम पनि गुम्नेछ ।